शिक्षातर्फ झण्डै ११ प्रतिशत बजेट, प्राविधिक शिक्षालाई जोड

काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्‍‌मा प्रस्तुत गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट’मा शिक्षा तर्फ कूल १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयको लागि ७० अर्ब पाँच करोड, प्रदेश शिक्षाका लागि पाँच अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहका लागि एक खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको हो।

कूल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको तुलनामा शिक्षा तर्फ जम्मा १०.९५ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको हो।

बजेटको केन्द्रमा भने प्राविधिक शिक्षा रहेको छ।प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तालिमतर्फ ८ अर्ब ३० करोड बिनियोजन गरिएको छ।

प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिइएको बजेटमा ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ। हाल एक सय ४० ओटा  विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममा थप एक सय ओटा विद्यालयमा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।

‘शिक्षासँग सीप’ भन्ने अभियानका साथ माध्यामिक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने र माध्यामिक तह उत्तिर्भण भएका विद्यार्थीलाई स्वावबलम्बी बन्न सक्ने गरी व्यवसायीक दक्षता हासील गराई रोजगार तथा स्वरोजगार बन्न सक्षम बनाउने उद्देश्य बजेटले राखेको छ।

प्राविधिक तहको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नाकोत्तरतहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण ग्रामिण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्युनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउने सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारी मुलक जिवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै ‘शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रम,श्रमलाई रोजगारी, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उद्धेश्यका साथ विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाटै व्यवसायिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने समेत बजेटमा उल्लेख छ।

बजेटले प्राविधिक शिक्षालाई क्रमश प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन गरिने

बजेटमा शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन गरी उपयुक्त संख्या कायम गरिने र रिक्त पदको स्तर निर्धारण गरी स्थायी प्रक्रियाबाट पदपुर्ति गरिने समेत उल्लेख छ। सरकारी विद्यालय क्याम्पस र सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक प्राध्यापक कर्मचारीको सेवा र सुविधा बृत्ति विकासको सुनिश्चितता समेत गरिएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागी ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ भने एक हजार दुई सय सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक पुर्वाधार सहितको विद्यालय भवन निर्माण गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

दिवा खाजा कार्यक्रमलाई आठ कक्षासम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी वर्षमा भने ६ कक्षासम्म पुर्‍याइएको छ।

शिक्षकको क्षमता विकास कार्यमुलक अनुसन्धान र प्रयोजन कार्यमा आधारित शिक्षण सिकाई र विद्यार्थीको क्षमता विकास गर्न बार्षिक कार्ययोजना बनाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

माध्यामिक तहको विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

प्रदेशका २० विद्यालयमा इन्टरनेट र डिजिटल बोर्ड

प्रत्येक प्रदेशमा २० ओटा विद्यालयका लागी आवश्यक पर्ने इन्टरनेट र डिजिटल बोर्ड अन्य सामग्री खरिदका लागि रु. १० करोड विनियोजन गरिएको छ।

माध्यमिक तहको अंग्रेजी गणित र विज्ञान बिषयको बिज्ञ शिक्षकबाट भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितता गर्नेदेखि  सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व सीप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने समेत बजेटमा उल्लेख छ।

विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजाको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारको लागी प्रधानाध्यापकबाट पेस भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितीबाट स्विकृत भएमा सो बमोजिम योजना कार्यन्वयन गर्न पाँच लाख सम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था समेत बजेटमा गरिएको छ।

स्वास्थ्य शिक्षामा वर्षको दुई पटक भर्ना गर्ने

स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाहरुले वर्षको दुई पटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ।

जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अपर्याप्तता भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य शिक्षामा प्रमाणपत्र तहदेखि विशिष्टकृत उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनलाई सहज बनाउन भर्ना प्रक्रृया र संख्यामा संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने बजेटमा वाचा गरिएको छ।

त्यस्तै बुटवल मेडिकल कलेज र लुम्बिनि प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत मेडिकल कलेज र कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र सेती तथा महाकाली अस्पतालबिचको सहकार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय अन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।

डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रृया अगाडि बढाउने समेब बजेटमा उल्लेख छ।

विदेशी विद्यार्थीलाई कोटा

बजेटमा नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थामा विदेशी विद्यार्थीको लागी आरक्षणको व्यवस्था गरी भर्ना भिसा र आवासको सहज व्यवस्था गर्ने र विदेशी प्राध्यापकलाई समेत सहज भिसा सुविधा गराउने उल्लेख छ ।