मन्त्री चयनमा केन्द्रको निर्देशनपछि कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनभित्रै किचलो

सुर्खेत। आइतबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएपछि सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीचमा किचलो शुरु भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन थालेपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बीच आन्तरिक किचलो थपिएको हो।

कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसका शाही मुख्यमन्त्री रहेका छन् भने उनलाई माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सहयोग गरेको छ।

१६ मंसीर २०७८ मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण खाएका शाहीले कर्णालीमा मन्त्री छान्न नसकेपछि केन्द्रको जिम्मा लगाइएको थियो।

कर्णाली आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ। त्यसमध्ये सत्ता साझेदार दलहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालय, एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालय माग गरेको थियो।

नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित थप दुई मन्त्रालयमा अडान राखेपछि लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन्। कर्णालीमा यो विवाद कायमै रहेका बेला कर्णालीको विवाद केन्द्रका शीर्ष नेतालाई मन्त्री छान्ने जिम्मा दिएको थियो।

कर्णालीमा प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र समाजवादीका तीन प्रदेशसभा सदस्य छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केन्द्रमा नै सहमति गरेर माओवादीलाई तीन मन्त्रालय, कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित थप दुई मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीले दुई मन्त्रालय पाउने सहमति गरेका थिए।

सहमति मात्रै हैन, कुन दलबाट को मन्त्री बन्ने भन्ने नाम नै किटेर शीर्ष नेताहरुले मन्त्रीको नामावली पठाएपछि अहिले सबै दलमा विवाद चुलिएको हो।

माओवादी केन्द्रबाट गैरसांसद हुम्लाका छिरिङ डमदोल लामा (कार्चेन लामा), जाजरकोटका सांसद गणेशप्रसाद सिंहलाई मन्त्री बनाउनका लागि केन्द्रले निर्देशन दिएको हो। माओवादी केन्द्रबाट यसअघि नै विन्दमान बिष्ट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री भइसकेका छन्।

माओवादीमा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन लागेकोमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रका सांसद सांसद कृष्णा शाहले नेताहरु नीति र विधिभन्दा पनि आफू नजिककालाई मन्त्री बनाउन कस्सिएको बताइन्।

“यसले हाम्रो दलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको मैले महसुस गरेको छु,” उनले भनिन्, “यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन।”

तीन मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको एकीकृत समाजवादीबाट जुम्लाका पदम रोकायाको नाम मन्त्रीका लागि शीर्ष नेताहरुले सिफारिस गरेका छन्। त्यस विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नभएको र तीन मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडान कायमै रहेको एकीकृत समाजवादीका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए।

“सहमतिअनुसार तीन मन्त्रालय पाउने सहमति भएको हो,” उनले भने, “हामी त्यस बटमलाइनभन्दा दायाँ बायाँ हुदैनौँ।” एकीकृत समाजवादीबाट यसअघि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही नियुक्त भइसकेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले यसअघि सामाजिक विकासमन्त्री भइसकेका यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री र हाल दलका सचेतक रहेका हिमबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउने भएको छ। मन्त्री हुने बुढाक्षेत्री र शाही दुवै प्रधानमन्त्री देउवा निकटका हुन्।

दुवै देउवा निकटकालाई मन्त्री बनाउन लागेपछि शेखर कोइराला पक्षले त्यसको विरोध गरेको छ। सामाजिक विकासमन्त्री भइसकेका बुढाक्षेत्री बनाउँदा कोइराला पक्षमा रहेका विगतमा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भएका दिनबन्धु श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री बनाउनु पर्ने कोइराला पक्षधरको माग छ।

देउवा पक्षका मन्त्री बनाउँदा विगतमा मन्त्री रहेका पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुलाई एक पटक सोध्नु पर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले बताए।

“विगतमा मलाई कस्तो मन्त्रालय जिम्मा दिएको थियो, सबैलाई थाहा छ। अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा मेरो पनि दाबी स्वाभाविकै हो,” श्रेष्ठले भने, “पार्टीमा यो पक्ष उ पक्ष भनेर पेल्न खोजिए त्यसको परिमाण राम्रो आउँदैन। यसले पार्टीलाई घाटा हुनेछ। समयमा नै केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले विचार पु¥याउलान्।”