प्रचण्डको काम–कारवाहीले केपी ओलीको संसद विघटनलाई उचित ठहर गर्‍यो : सुवास नेम्वाङ

सुवासचन्द्र नेम्वाङ, ६८, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुन्। उनी एमाले संसदीय दलका उपनेता पनि छन्। संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्दा दुवै संविधानसभाका अध्यक्ष उनै थिए। उनी वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्वकानूनमन्त्रीसमेत हुन्।

सधैँ सबै विषयमा सकारात्मक कोणबाट मात्र कुरा गर्न खोज्नु र कसैलाई पनि सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी नगर्नु उनको विशेषता हो। स्थानीय तह निर्वाचन पहिला कि प्रतिनिधिसभाको पहिला गर्ने विवादमा राजनीतिक बहस जारी छ।

सत्तारुढ गठबन्धन स्थानीय चुनाव सार्ने कसरतमा छ। त्यसका लागि संविधानको प्रावधानलाई अघि सारेको छ तर एमाले त्यसको विपक्षमा छ। कानूनविद्समेत रहेका विघटित संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग समसामयिक विषयमा माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद :

स्थानीय तह चुनाव सार्ने प्रयास भइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएपछि प्रतिनिधिसभाबाट उहाँलाई बधाई दिँदा मैले भनेको थिएँ, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ चुनाव सार्न सिपालु हुनुहुन्छ। अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। यसपटक चाहिँ त्यसो नगर्नुहोला।’

त्यसबेला राजाले उकासेका थिए। छ महिनाभित्र चुनाव गर्न सकिन्न भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दा राजाले दुई वर्ष सार्न भनेका थिए। यो हाम्रो बीचमा छिपेको छैन। अहिले फेरि चुनाव सार्न खोजेका छन्, यो कसको उक्साहटमा हो ? जनप्रतिनिधिबिहीन हुँदा देश फेरि भड्खालोमा जान्छ भन्ने महसुस अहिले छ कि छैन ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

संविधानको प्रावधानकै आधारमा जेठअघि चुनाव गर्नु नपर्ने कुरा गरिएको छ, होइन र ?

त्यसमा केही संवैधानिक कुरा पनि छन्। यो बेग्लै विषय हो।

अहिले जुन कानून अनुसार सबै कुरा भए, त्यो कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले नै ल्याएको थियो– संसद्मा। त्यो सबै चरण पार गरेर संसद्ले पास गरेको कानून हो। पाँच वर्षअघि त्यसैबमोजिम निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको हो।

त्यतिबेलाको निर्वाचन पनि सत्ता–गठबन्धनका कांग्रेस–माओवादीलाई सहज हुने ढङ्गले तीन–चार पटक गरी चुनाव गर्नुभयो। हामी त त्यस बेला ठट्टा पनि गथ्र्यौं– वर्षभरि लगाएर गर्छन् कि क्या हो ? भनेर। यो सबै उनीहरूले नै गरेका हुन्।

कानून बनाएर त्यसबेला कार्यान्वयन गरी निर्वाचनसमेत गर्ने शक्तिले अहिले आएर त्यो कानून संविधानसँग नमिल्ने रहेछ, संशोधन नगरी चुनाव हुन सक्दैन भन्नु कति सही हो ? हास्यास्पद कुरो हो।

उता, संसद्तिर पनि त्यस्तै छ। दुई–दुई पटकसम्म जनतामा जानबाट रोके। अहिले फेरि विघटन गर्नुपर्‍यो भन्दै छन्। फेरि स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिबिहीन बनाउन लागि परेका छन्। हिजो आफैँले गरेको कुरालाई उल्टाएर अर्को तर्क गर्न थाले। उहाँहरू जे पनि गर्नुहुँदो रहेछ।

स्थानीय तहसम्बन्धी सबै कानून उहाँहरूले नै बनाएको हो। अहिले आएर केही कानून संविधानसँग मिल्दैन भनेर चुनाव सार्न खोज्नु ठीक भएन। के हिजो गरेको काम असंवैधानिक रहेछ ? के त्यसको जवाफ दिनु पर्दैन ?

०५९ सालमा स्थानीय निकाय रिक्त हुँदा एमाले म्याद थप्न चाहन्थ्यो तर अन्ततः विघटन भयो। त्यो अवस्थासँग अहिले अवस्था तुलना गर्न मिल्छ ?

०५९ सालमा स्थानीय निकायको म्याद सकिन लागेको थियो। त्यस बेलाको स्थानीय निकाय पनि एमालेले धेरै जितेको थियो।

हामीले भन्यौँ– जताततै माओवादी आतङ्क बढ्दै छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकाय खाली भए भने त्यसमा गलत तत्वले हात हाल्छ। कि त एक वर्ष म्याद बढाऊँ, नभए तुरून्तै चुनाव गरौँ। कर्मचारीलाई जिम्मा नदिऊँ, त्यसले धान्दैन।

त्यसबेलाको कानूनमा थियो– कर्मचारीको विकल्प थियो। अहिले कर्मचारीको विकल्पमा जान सकिन्न।

त्यसबेला एमालेका तर्फबाट कांग्रेससँग संवादमा म पनि सहभागी थिएँ। कांग्रेसमा खुमबहादुर खड्काको निकै चल्थ्यो। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो– जताततै एमालेले जितेको छ, म्याद नथप्ने। अनि समयावधि पुगेपछि (०५९ असार मसान्त) मा विघटन भयो।

परिणामस्वरुप– एक वर्षभित्रमा केही शहरबजार छाडेर सबैतिर माओवादी जनसरकार बन्यो। त्यो अनुभव हेरेर नयाँ संविधान र कानून बनाउँदा जनप्रतिनिधि कहीँ पनि खाली राख्न नहुने व्यवस्था गर्‍यौँ।

कुनै पनि कुरासँग स्थानीय स्तरमा लड्ने जनप्रतिनिधि हुन्। उनीहरु त्यहाँका वैधानिक नेता हुन्। त्यसबेला माओवादीको दबाब थियो– स्थानीय निकायका प्रतिनिधिलाई राजीनामा गर भन्ने। स्थानीय निकायमा पदाधिकारी हुञ्जेल ज्यान हत्केलामा राखेर लडे। त्यसैले संविधानमा स्थानीय तहको कार्यकारिणी एक दिन पनि खाली नहुने व्यवस्था राख्यौँ।

स्थानीय तह पदाधिकारीबिहीन बनाउनु असंवैधानिक र गलत हुन्छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनाव समयमा गराएन भने त्यो प्रतिगामी कदम हुन्छ। यो कुरामा स्वयम् कांग्रेस नेताहरू गगन थापा, रमेश लेखकहरु पनि हुन्छ।

यति गम्भीर विषयमा पनि किन यो खेल हुँदैछ ?

रमेश लेखकजीसँग कुरा भयो– रामचन्द्र पौडेलहरू प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तह एकैपटक गरौँ भन्नेमा रहेछन्। मैले भनेँ– यो त षड्यन्त्र हो। सँगै गरौँ भन्दा १० वटा कुरा उठ्छ।

अहिलेको सत्तापक्ष हिजोको प्रतिपक्ष हो। हिजोको सत्तापक्ष आज प्रतिपक्ष हो। सत्तामा हुँदा केपी ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गर्नुभो– यो देशलाई अप्ठेरो पर्‍यो भने आवश्यक समयमा चुनावमा जान सकिन्छ भनेर।

त्यसबेला अहिलेका सत्ता पक्षले एक दिन पनि पहिले चुनावमा जान मिल्दैन भनेको हो। त्यसबेलाको उहाँको तर्क हेरौँ– जनतामा जाने कुरालाई त प्रतिगमन भन्नुभो। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्‍यो। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ चुनावका लागि उहाँहरूले हामीसँग कुरा गर्ने  ?

हामी यो खेलभित्र नजाऊँ, स्थानीय चुनाव समयमा हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले गरेको सिफारिश बमोजिम सरकारले तुरून्त गरोस्। सरकार प्रतिगमनतिर जान खोज्दैछ– जानेर वा नजानेर। एमालेले यसको विरोध गर्छ। स्थानीय तहको चुनाव चाँडो गराऊ भन्ने हाम्रो धारणा हो।

हाम्रो समाजमा माओवादीप्रति अहिले पनि एक किसिमको आशंका बाँकी छ– ०५९ सालमा पनि स्थानीय तह भत्काएर माओवादीहरू ‘देश कब्जा गर्न’ आइपुगेका हुन्। अहिले पनि माओवादी सबै कुरामा प्रष्ट छैन। अहिलेको संविधानसँग उनीहरु सन्तुष्ट पनि छैनन्।

संविधानसभामा पनि अन्तिममा सम्झौता गरेका हुन्। कतै दुलोबाट औँला घुसाउन खोजेका त हैनन् ? यस्तो प्रश्न उठाउनेका लागि अहिलेको परिस्थितिमा प्रशस्त ठाउँ छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रतिगमन भयो भन्नेहरूले अहिले आफैँ प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाखमै प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्ने र म्याद सकिएको छ महिनाभित्र चुनाव गर्ने भनेर स्थानीय तह भत्काउँदा त तपाईंहरुलाई सञ्चो भएको होला, हैन ? हाम्रो अध्यक्षले गरेको कुरो गठबन्धनले सदर गर्‍यो भनेर ?

यो प्रस्तावले कांग्रेस–माओवादीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। हाम्रा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हकमा भन्दा उहाँलाई त यसले आनन्द लाग्यो होला।

आगामी निर्वाचनमा जनताको बीचमा भोट माग्न जाँदा ओलीमाथि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्थ्यो। हामीमाथि प्रश्न उठ्थ्यो, जनतालाई जवाफ दिनुपर्थ्यो। अनेक तर्क गर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो तर प्रचण्डको वक्तव्य र गठबन्धनको काम–कारवाहीले अब हामी ढुक्क भयौँ। अब त्यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्दैन।

जसरी प्रतिनिधिसभा बीचैमा विघटन गरी स्थानीय चुनावभन्दा प्रतिनिधिसभा चुनाव गरौँ भनेर आए, त्यसले अब उनीहरूले प्रश्न उठाउन मिल्दैन। प्रचण्डको वक्तव्य र गठबन्धनको काम–कारवाहीले ओलीको विघटनलाई उचित ठहर गर्‍यो।

संविधानमा चाहिँ छ महिनापछि स्थानीय चुनाव गर्ने किन लेखेको त ?
त्यो त सभाको हकमा हो। सभा गठन हुन त समय लाग्छ नि ! राष्ट्रियसभा नै कति समयपछि गठन भयो। व्यवस्थापकीय कार्यमा अलि फरक छ।

त्यो गाउँसभा, नगरसभा बस्ने कुरा गरेको हो। त्यसलाई १० तिर जोड्न मिल्छ ? पाँच वर्षपहिले आफैँले गरेको चुनाव गरिसकेको कुरालाई अहिले चाहिँ कस्तो तर्क हो ?

संविधानले पाँच वर्ष ननाघ्दै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने हो त ?

म जोड दिन चाहन्छु– जनप्रतिनिधिबिहीनताको अवस्था कति खतरनाक हुँदो रहेछ भने हिजो त देखाउने राजा थियो। हिजो हामी भन्थ्यौँ– यस्तो अवस्थामा त राजाले खान्छ है भनेर। अहिले गणतन्त्र छ।

हाम्रो अनुभव छ– विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाबिहीनताको अवस्था ठीक हुन्न भनेर। जनप्रतिनिधिबिहीन भएको अवस्थामा गलत शक्ति मौलाउँछ। त्यसैले यो स्थितिलाई समाप्त पार्नुपर्छ भनेर ७–८ वर्ष बितिसकेपछि पनि संसद् पुनर्स्थापना भनेर आन्दोलन गरेको होइन र ? हिजोको त्यो अनुभव पनि छ हामीसँग।

स्थानीय तह ‘भ्याकुम’मा लैजाँदा के हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुभव छ। अहिले त्यो बेलाको कर्मचारीलाई सुम्पनसक्ने अवस्था पनि हटाएर पछिल्लो कानून बनायौँ। जुन अहिले छ। अहिले आएर आफूलाई पायक पर्दैन कि जस्तो लागेर त्यसलाई भत्काउन लाग्नु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त हुँदैन।

हामी नबिर्सौं, चाहे केन्द्रमा होस् वा स्थानीय तहमा, जनप्रतिनिधि संस्थाबिहीनता साह्रै खतरनाक हुन्छ।

ऊ बेला राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तै भूमिका अहिले प्रचण्डले खेले भन्ने तपाईंकाे भनाइ हो ?

म तपाईंको प्रश्नसँग सहमत छु। म व्यक्ति नै तोकेर चाहिँ नभनौँ।

मेरो भाषामा भन्दा– हिजो जनप्रतिनिधिबिहीनताको अवस्था सिर्जना गर्न जुन राजाले जुन भूमिका निर्वाह गरे, अहिले राज्य सञ्चालनका सबै डाडुपुन्यौ हाम्रो हातमा छ। अहिले त्यही भूमिका हामीले खेल्न हुन्छ कि हुँदैन ? हामीमाथि त्यस्तो आरोप लाग्न दिनुहुन्छ कि हुँदैन ?

स्थानीय तह रिक्त गराउने जुन प्रयास भइरहेको छ, यसभित्र लुकेको मनसाय चाहिँ के हो ?

अहिले नै कांग्रेस–माओवादी मिलेर प्रणाली नै भत्काउन थाले, संविधान नै प्वाल पार्न थाले भनेर म चाहिँ आरोप लगाउँदिनँ। यिनीहरूको सत्तालिप्साको कारणले गर्दा यो बाटोमा अगाडि बढ्दै छन्।

मैले सुनेको छु– त्यसको आधार चाहिँ के हो, थाहा छैन। यो वैशाखमा चुनाव भयो भने एमालेले स्थानीय तह स्वीप गर्छ भन्ने छ रे ! त्यसमा कांग्रेसका एमालेसँग हारेर विक्षिप्त बनेका तीन जना प्रकाण्ड नेताहरू यसमा लागेका छन् भन्ने सुनेको छु।

स्थानीय चुनाव एमालेले जित्यो भने प्रदेशको चुनाव गर्दा त्यसैको आधारमा त्यो पनि जित्छन्। विपक्षी दलले चुनाव जित्छ भनेर चुनावै नगर्ने भन्ने कुरा अचम्म होइन ?

सत्तापक्षले यस्तै ‘लिङ्गरिङ’ गरिराख्यो भने एमालेले के गर्छ ? चुनाव कहिले गर्छन् भनेर कुरेर बस्छ ?

हामीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनेका थियौँ। अध्यक्षमा कोरोना देखिएपछि प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यौँ।

हाम्रो धारणा छ– स्थानीय चुनाव समयमा हुनुपर्छ। त्यो संविधान/कानूनले मात्र होइन, अभ्यासले पनि तोकिसकेको छ। निर्वाचन आयोग संवैधानिक अङ्ग हो। कतिपय विषयमा हाम्रो आयोगसँग पनि मतान्तर छन् तर आयोगका निर्णय हामीले पालना गर्दैआएका छौँ।

चुनावबारे निर्वाचन आयोगले गरेको सिफारिश नै अन्तिम होइन भनेको ! अनि त्यो संवैधानिक आयोगले गरेपछि पनि सरकार किन ल्याङ–ल्याङ गरिरहेको छ ? यो साह्रै गलत हो। यो लगत दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ।

त्यसैले स्थानीय निर्वाचन निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार घोषणा गरिहाल्नुपर्छ। निर्वाचनतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।

जहाँसम्म संघीय संसद्, प्रदेश इत्यादि पनि सँगसँगै गरौँ न त भन्ने जुन साथीभाइको भनाइ छ, त्यसबारे छलफल गरौँ।

हामी कुनै पनि कुरालाई त्यसै पन्छाउनेवाला छैनौँ तर सबै चुनाव एकचोटी गरौँ भन्ने नाउँमा स्थानीय तहलाई पञ्छाउने जुन नियत देखियो, त्यो षड्यन्त्रपूर्ण लागेको छ।

हामीलाई छलफलमा फसाउने, एमालेले भनेर पो हामीले एकैपटक गरौँ भनेको भनेर हाम्रो थाप्लोमा हालेर देश खाडलमा हाल्ने षड्यन्त्र स्वीकार्य छैन।
हामीले यसबारे प्रष्ट भनेका छौँ– शान्तिपूर्ण ढंगले हामी यसलाई सशक्त रुपमा उठाउँछौँ, जनताको बीचमा जान्छौँ।

के त्यसो भए एमाले चुनावबारे गर्ने भनिएको छलफलमै सहभागी हुँदैन ?

अहिलेसम्म त छलफलमा बोलाएकै छैन। हामी स्थानीय चुनाव चाहिँ तोकिहाल भन्नेमा छौँ। त्यसपछि अरु विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ तर अरु विषय उठाएर त्यतापट्टि जाऊँ भनेर स्थानीय तह नै रोक्ने षड्यन्त्रलाई हामी असफल बनाउन चाहन्छौँ। त्यसैले सरकारलाई हामी भन्छौँ– स्थानीय चुनाव चाहिँ घोषणा गरिहाल।

कांग्रेसभित्र पनि तत्काल चुनाव स्थानीय घोषणा होस् भन्ने मत प्रवल छ तर प्रधानमन्त्री देउवा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको इशारामा चलिरहेको हो त ?

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड खुला रूपमा बोल्छन्।  प्रचण्डको यो भनाइभित्र माधव नेपाल पनि उभिएका छन्।  गठबन्धनतिर उनले सघाउँछन् तर बाहिर बोल्दैनन्।

मलाई चाहिँ शंका छ– यो प्रचण्ड कमरेडको मात्र कुरा होइन, यसभित्र ठूलो खेल छ। एमालेलाई ‘डिरेल’ गर्ने खेल लुकेको छ। यो संविधान चित्त नबुझेको र झन् चुच्चे नक्सा पनि संसद्बाट जारी भएर संविधान सर्वसम्मत भएपछि यो छेड हान्ने एउटा बाटो हुनसक्छ।

अहिले प्रचण्डलाई यसमा उचालेका छन्। उनी बुझेर वा नबुझी यस्ता काममा लाग्छन्। उनी त्यसको भरिया भए। प्रचण्डले जे भन्छन्, शेरबहादुर त्यही गर्ने भए। कांग्रेस यो देशको सबैभन्दा पुरानो इतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नुको के अर्थ भयो ?

कांग्रेसभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मत निरीह भएको हो अब ?

अहिले त्यो मत निरीहजस्तै देखिएको छ। त्यो मत त छ त्यहाँभित्र। मैले यो जति भन्दैछु– बाहिर सुनेका आधारमा होइन। मेरो सीधा कुरा भएको छ। प्रचण्डले स्थानीय तहको होइन, संसद्को बैशाखमा, स्थानीय चाहिँ मंसीरमा भन्नुभन्दा अगाडि नै कांग्रेसका नेताहरूसँग मेरो कुरा भएको छ।

शेरबहादुरजी अहिले बोलेका छैनन्। मेरो सूचनाअनुसार देउवालाई मुखिन्जेल औँला ठड्याएर धम्की नै दिए रे– ‘‘यो पार्टी भनेको तिम्रो मात्र हो ?’’ भनेर। त्यसरी तानिरहेका छन्, केका लागि ?

यस्तो परिस्थितिमा आम नागरिकलाई के अपील गर्नुहुन्छ ?

आफ्नो व्यक्तिगत र दलको स्वार्थ होइन, संविधान र संविधानका मूल्य–मान्यताबमोजिम चलौँ। आफैँले विगतमा गरेको अभ्यास, संविधान, कानूनलाई नछोडौँ। त्यसलाई छाड्दा कहिलेकाहीँ बिस्तारै आफूले नचिताएको ठाउँमा तानिँदै पुगिन्छ। त्यसमा सतर्क होऊँ।

त्यस कारण प्रणाली र संविधान रह्यो भने अन्ततः त्यो ठाउँमा फेरि पुग्न सक्छौँ। जुन ठाउँमा पुग्ने दलका नेताहरूको इच्छा हुनसक्छ तर तत्कालको हतारले गलत काम गर्न पुग्यौँ भने संविधान, कानून र अभ्यासको विरुद्धमा पुग्यौँ भने साह्रै गलत हुन्छ। त्यसले राम्रो गर्दैन।

यी पनि पढ्नुहोस्: