‘संघीय निर्वाचन सार्ने प्रस्ताव संवैधानिक होइन, रकमी राजनीतिबाट निर्देशित छ’

संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हो। यसमा कसैलाई दुविधा हुनु हुँदैन। संविधानले यही प्रबन्ध गरेको छ। संसद्को नयाँ निवार्चन पुरानो संसद्को कार्यकाल रहँदै गर्नुपर्छ। निवार्चनलाई केही महीनाअघि सार्ने भन्ने हाम्रो संविधानले नै परिकल्पना गरेको छैन। समयअघि नै संसद्को निवार्चन गर्न राजनीतिक दलहरू प्रेरित भएका छन् भने त्यो गलत हुन्छ।

स्थानीय निवार्चनको हकमा पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको ६ महीनाभित्र निवार्चन गर्नुपर्ने व्यवस्था संंविधानमा उल्लेख छ। निवार्चन गर्नुपर्ने त पाँच वर्षभित्र नै हो स्थानीय तहको पनि यद्यपि, ६ महीनापछि पनि निवार्चन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि संविधानले नै ठाउँ दिएको छ।

स्थानीय तहको निवार्चन यसअघि तीन चरणमा भएको थियो। सबैभन्दा पछिल्लो २ असोज २०७४ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई आधार मान्दा फागुन २०७९ भित्र स्थानीय तहको निवार्चन गरिसक्नुपर्छ। त्यसको मतलब फागुनअघि गर्नैहुन्न भन्ने होइन। पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछिको ६ महीनाभित्र जुनसुकै मितिमा गर्न सकिन्छ।

राजनीतिक दलहरूले यसअघिको निवार्चन प्रक्रिया उल्टो भएको दाबी गरेका छन्। राजनीतिक स्वार्थका कारण उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। निवार्चन प्रक्रिया उल्टो भयो भन्नु कुनै तर्क नै होइन। संविधान कसैको निजी डायरी होइन, उल्टोसुल्टो बनाउन। संविधानमा लेखिएको विषयलाई पालना गर्नुपर्छ।

अवरोधलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सभामुख र राजनीतिक दलमा भर पर्छ। तर, संसद् अवरुद्ध भएकै कारण निवार्चनमा जानु त्यसको समाधान होइन। यदि त्यस्तो हो भने, नयाँ निवार्चनपछि गठन भएको संसद् पनि अवरुद्ध भएको अवस्थामा नयाँ निवार्चनमा जाने फेरि? संसद् अवरुद्ध भएको निहुमा नयाँ निवार्चनमा जानु भनेको सरकारको अक्षमता हो।

स्थानीय तहको निवार्चनअघि संघीय संसद्को निवार्चन गर्न संवैधानिक हिसाबमा मिल्दैन। अर्कोतर्फ संसद् विघटन नगरि विद्यमान अवस्थामा नै संसद्को कार्यकाल नसकि निवार्चन गर्ने ठाउँ संविधानले दिएको छैन। प्रायोजित हिसाबमा संसद् विघटन गर्न पाइदैन। ‘अर्लि इलेक्सन’ संविधानले परिकल्पना गरेको छैन।

संविधानले परिकल्पना गरेको सबै प्रकारको सरकार गठन भए तर कुनैले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन हुनसक्छ। राजनीतिक दललाई निवार्चन आवश्यक रह्यो भन्दैमा कृतिम हिसाबमा संसद् विघटन गर्न पाइदैन। शेरबहादुर देउवा डेढ वर्षे कार्यकाल लिएर संसद्मा आएका हुन्, उनले विश्वासको मत पनि त्यसैका लागि पाएको हुँदा त्यो अघि प्रतिनिधिसभाको निवार्चन हुन सक्दैन।

जनमतका आधारमा सत्ता सञ्चालन गर्ने विषयमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले विश्वास गरेको देखिँदैन। हाम्रा राजनीतिक दलले दाउ हेर्ने, ज्योतिषलाई देखाएर निवार्चनमा जाने हुन्। यो अवधिमा निवार्चन गर्दा आफूलाई फाइदा हुने कुनै राजनीतिक दलले ‘क्याल्कुलेट’ गरेको होला, सायद त्यसैले संघीय निवार्चनलाई स्थानीय तहको निवार्चनअघि गर्ने विषय उठेको हुनुपर्छ। यस्ता प्रकारका हिसाबकिताब रकमी हुन्, संवैधानिक होइन। कुन निवार्चन अघि गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ अरुलाई बेफाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबमा निवार्चन हुन सक्दैन। त्यही आधारमा नै कुनै राजनीतिक दलले संघीय निवार्चनअघि गर्नुपर्ने बताउँदैछन् भने अर्को पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताउँदैछ।

देउवा सरकारले संघीयत निर्वाचन पहिले गर्ने निर्णय लिनुको अर्थ हुन्छ, हिजो ओलीले गरेका निर्णयहरूको सदर गर्नु। के देउवा, प्रचण्डहरू दुई दुई पटक संसद् विघटन गरेर अर्लि इलेक्सनमा जान खोजेका ओलीका निर्णय उचित हुन भन्ने विन्दुमा पुगेका हुन्? ओलीले त ज्यादती नै गरेका थिए, दुई पटक संसद् विघटन गरेर डेढ वर्षअघि नै निर्वाचन गर्ने बताएका थिए। तर, यदि संसद्को कार्यकालअघि नै संसद्को निवार्चन गर्ने निर्णय भएको अवस्थामा अघिल्लो सरकार र यो सरकारको चरित्रमा खासै फरक हुने छैन। रानजीतिक स्वार्थ र दाउपेचका लागि दुवै सरकारले निर्वाचन चाहेको देखिन्छ।

नेकपा एमालेले संसद् चल्नै नदिएका कारण संसद्को निवार्चन नै गर्दा उपर्युक्त हुन्छ भन्ने तर्क पनि छ। संसद् अवरुद्ध गर्नु समस्याको समाधान होइन। संसद् विघटन गर्ने आफू नेतृत्वको सरकारको निर्णय ठीक थियो भन्ने गलत तर्कलाई स्थापित गर्न एमालेले लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दैछ।

अवरोधलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सभामुख र राजनीतिक दलमा भर पर्छ। तर, संसद् अवरुद्ध भएकै कारण निवार्चनमा जानु त्यसको समाधान होइन। यदि त्यस्तो हो भने, नयाँ निवार्चनपछि गठन भएको संसद् पनि अवरुद्ध भएको अवस्थामा नयाँ निवार्चनमा जाने फेरि? संसद् अवरुद्ध भएको निहुमा नयाँ निवार्चनमा जानु भनेको सरकारको अक्षमता हो।

यस्तो भन्दै गर्दा अवरोध गर्नु ठीक र संवैधानिक हो भन्ने होइन। आफ्नो निर्णयलाई ठीक देखाउन गरिएको संसद् अवरुद्ध असंवैधानिक हो। संसद् अवरुद्ध राजनीतिक प्रश्न हो, यसलाई राजनीतिक हिसाबमा समाधान गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहको निवार्चन वैशाख–जेठभित्रै हुनुपर्ने नभएको अवस्थामा असंवैधानिक हुन तर्क पनि आएका छन्। यो गलत तर्क हो। अघिल्लो स्थानीय तहको निवार्चन तेस्रो चरणसम्म भएको छ। त्यसलाई आधार बनाउँदा त्यसको ६ महीनापछिसम्म पनि स्थानीय तहको निवार्चन गर्नसकिन्छ। कार्यकाल सकिएपछि निवार्चन गर्न त मिल्छ नै, कार्यकाल सकिएको ६ महीनाभित्र पनि गर्न सकिन्छ।

स्थानीय र संघीय, प्रदेशको प्राकृतिक कार्यकाल पाँच वर्ष हो। स्थानीय तहको निवार्चन कार्यकालपछिको ६ महीनाभित्र गर्न पाइन्छ भने संघीय र प्रदेशको विशेष अवस्थामा बाहेक समयअवधि बढाउन पाइदैन। कार्यकालअघि नै गर्नुपर्ने कानूनलाई टेक्दै कार्यकालको १ वर्ष वा ६ महीनाअघि पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क उचित होइन। ६ महीनाअघि नै संसद्को निवार्चन गर्न पाउने भए संसद्को कार्यकाल नै साढे चार वर्ष हुन्छ भनेर संविधानमा नै लेख्दा भयो त।

संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र रहेर निवार्चन भएको अवस्थामा त्यो प्राकृतिक हुन्छ। कार्यकालअघि नै संसद्को निवार्चन घोषणा भयो भने त्यो असंवैधानिक हुन्छ।

(संवैधानिक कानूनका ज्ञाता आचार्यसँग पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित।)