निर्वाचन कानूनमा संशोधन गरेर तीनै तहको निवार्चन एकैपटक गर्नु उपयुक्त

यतिबेलाको प्रमुख बहसको विषय बनेको छ, तीन तहको निवार्चन एकै पटक हुनसक्छ वा सक्दैन? ‘अर्लि इलेक्सन’को विषय उठाएर संविधानलाई अवमूल्यन गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। तर, तीन तहको निवार्चन एकपटक गर्ने सक्ने सम्भावनाका विषयमा पर्याप्त छलफल भएका छन्। गठबन्धन दलबीच पनि यस विषयमा छलफल भएका छन् भने पार्टीगत हिसाबमा पनि यो विषयमा छलफल भएका छन्।

मेरो व्यक्तिगत रुपमा सरकारलाई सुझाव निवार्चन कानून २०७३ कतिपय हिसाबमा संविधानको प्रवाधानसँग बाझिएको छ भन्ने हो। पहिला यही कानूनमा टेकेर निवार्चन भइसक्यो। तर अब हुने निवार्चनले त्यही कानूनलाई अघि बढाउँछ जसकारण भविष्यमा समस्या निम्तिन सक्छ। त्रुटि भएको कानूनलाई परिमार्जन गर्दै तीन तहको निवार्चन एकैपटक हुने सम्भावना छ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानून छिटो निर्माण गर्नुपर्दा संविधानसँग बाझिने प्रकारको कानून बने। निर्वाचन सम्बन्धी हाम्रो कानून नै गोलमाल छ।

मुख्य कानून संविधान भएकाले त्यसलाई आधार मान्दै अरु बाझिएका कानूनलाई संशोधन गर्दैअघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव सरकारलाई रह्यो।

अहिलेको अर्को मुख्य प्रश्न तीन तहको निवार्चन एकै पटक गर्नका लागि कुन कुन कानून परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो। त्यो हामी गर्छौ। सैद्धान्तिक रुपमा संविधानसँग बाझिएका कानूनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ र तीनै तहको निवार्चन एकै पटक गर्नुपर्छ।

एक संविधानसँग निवार्चन कानून बाझिएको छ अर्को तीनै तहको निवार्चन एकै पटक हुँदा राष्ट्रलाई आर्थिक हिसाबमा पनि सहज हुन्छ। वर्ष दिन नै निवार्चनमा व्यथित गर्ने कुरा विवेकपूर्ण हुँदैन। दुई तीन महीनामा सकिने निवार्चनलाई वर्षदिनसम्म गर्दा जनता अलमलमा पर्छन्। वर्षदिन लगाएर निवार्चन भए पनि दुई तीन महीनाभित्र निवार्चन सम्पन्न भए पनि पात्र र पार्टी उही हुन्, राजनीतिक स्वार्थका आधारमा जनता भुलाउने काम गर्नु उर्पयुक्त हुँदैन।

संविधान आएपछि अब हुने निवार्चन दोस्रो हो। हामीले परिस्थितिलाई नयाँ हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एकै हिसाबले सबै चल्ने भए देशमा सातवटा संविधानको आवश्यकता किन पर्थियो? २००७ सालकै संविधानले काम गरिहाल्थ्यो।

नेपालको संविधान २०७२ मा तीन तहको संस्थाका परिकल्पना जुन छ स्थानीय, प्रदेश र संघको निवार्चनको कानून त्योसँग मिलेका छैन। संघको सरकारको कार्यकाल समाप्त भए पनि त्यही सरकार अन्तर्गत निवार्चन हुनसक्छ। तर, स्थानीय तहको हकमा त्यो छैन। कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महीनाअघि नै निवार्चन गर्नुपर्ने प्रवधान छ, प्रवधान र कानूनकोे कुनै समान्जस्य मिल्दैन। कार्यकाल समाप्त हुन दुई महीनाअघि निवार्चन भएर कार्यकाल समाप्त हुँदा नयाँ पदाधिकारी आउने परिकल्पना व्यवहारिक छैन।

अर्कोतर्फ तीनै तहको निवार्चन एक पटक गर्नुहुँदैन भनेर संविधानमा कतै लेखिएको छैन भने गर्नुपर्छ भनेर पनि लेखिएको छैन। त्यो सरकारको निर्णयमा भरपर्ने विषय हो। त्यस्तो हुँदा निवार्चनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारसँग छ।

कार्यावधि सकिएको स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई काम गर्ने हकमा ६ महीनाभित्र निवार्चन गर्नुपर्छ भनेर तोकिएकै छ। गाउँसभा र स्थानीय तहको निवार्चन कार्यावधि सकिएको ६ महीनाभित्र गर्दा हुने संविधानमा नै उल्लेख छ। त्यो भावनालाई कानूनले नसमेट्दा अहिलेको जटिलता उत्पन्न भएको हो।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्याकालका विषयमा समस्या होइन। कार्याकाल पाँच वर्षको हुने कानूनमा नै व्यवस्था गरिएको छ। संविधान अनुसार कानून भन्नुपर्ने हुँदा संविधानमा नै नलेखिएको विषय कानूनमा लेखिएर पनि हुँदैन। कार्याकाल समाप्त हुनभन्दा दुई महीनाअघि निवार्चन हुनुपर्ने अव्यवहारिक प्रश्नलाई पहिला फुकाउनुपर्छ।

संविधानसँग बाझिएका कानूनलाई फुकाउँदै तीन तहको निवार्चन एक पटक गर्ने दिशामा जाँदा उर्पयुक्त हुन्छ। संघ र प्रदेशको हकमा कार्यकाल समाप्त भए पनि त्यही सरकारले निवार्चन गर्न सक्ने व्यवस्था हुने र स्थानीय तहको हकमा त्यो व्यवस्था नहुने कानून नै विभेदकारी छ, त्यसमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो।

यही महीनामा निवार्चन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छैन। तर, निवार्चन जहिले हुन्छ तीनै तहको निवार्चन एकै पटक गर्दा हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो।

हिजो कानून निर्माण गर्दा कार्यान्वयको चरणमा कस्ता समस्या आउँछन् भनेर नसोचिएको हुनसक्छ। तर, आज कार्यान्वयनमा समस्या आउँदा लेखिएको विषय संशोधन गर्नु नै हुँदैन भन्ने होइन। संशोधन सहित अघि बढ्न सक्निछ।

संसद प्रतिपक्षको भए पनि सशक्त प्रतिपक्ष छैन। हिजो सरकारमा हुँदा पनि त्यति प्रवृत्ति र पात्रले संसद सक्यो भने आज प्रतिपक्षमा हुँदा पनि संसदकै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ। राष्ट्र त चलायामान हुन अवाश्यक हुन्छ। सत्तामा हुन नपाएको रिस पोख्ने थाले राज्य होइन।

(नेकपा माओवादी (केन्द्र) का कानून विभाग प्रमुख प्रधान आइतबार बालुवाटारमा सत्तापक्षले कानून व्यवसायीसँग गरेको छलफलमा सहभागी थिए। छलफलमा सहभागी भएपछि प्रधानसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)