वैशाखमा संघीय चुनावको मिति तोकिए सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दा पर्छ

स्थानीय निर्वाचनअघि संघीय निर्वाचन गर्न संवैधानिक आधार छैन। कथंकदाचित यस्तो निर्णय गरिएमा त्यो राजनीतिक हुनेछ, संवैधानिक हुँदैन। राजनीतिक स्वार्थअनुसार मात्रै स्थानीय निर्वाचनअघि संघीय र प्रदेशको निर्वाचन गर्न मिल्छ। सत्तारुढ गठबन्धनको सिफारिशमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यस्तो निर्णय भएको अवस्थामा सर्वोच्चमा मुद्दा पर्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि यस्तो गर्न मिल्दैन।

सर्वोच्च अदालतका स्थानीय निर्वाचनको विषयमा दुई फैसला छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला हुनुपर्ने भन्दै म स्वयम् (चन्द्रकान्त ज्ञवाली) ले २०७३ सालमा सर्वोच्चमा रिट हालेको थिएँ। रिटउपर परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने निर्णय सुनाएको छ। सर्वोच्चले नै ७ माघ २०७४ भित्र संघ, प्रदेश र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर अदालतले अर्को व्याख्या गरेको छ।

२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएका छन्– ३१ वैशाख, १४ जेठ र २ असोजमा। त्यहीअनुसार स्थानीय तहको चरण–चरणमा कार्यकाल शुरु भएका छन्। कार्यकाल समाप्त भएको ६ महीनाभित्र निर्वाचन गर्दा ५ मंसीर २०७९ सालभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन संवैधानिक हिसाबमा पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पनि त्यो गर्नैपर्ने हुन्छ।

संघ र प्रदेशको निर्वाचन १० र २१ मंसीरमा सम्पन्न भएको थियो। त्यसअनुसार बनेको सरकारको सपथग्रहण फागुनमा भयो। संसदको पहिलो अधिवेशन शुरु भएको मितिले नै संसदको अवधिको हिसाब हुने भएकाले फागुन २०७९ मा मात्रै संघीय सरकारको कार्यकाल समाप्त हुन्छ। संसद् विघटन हुँदाबाहेक त्यसको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ, जुन पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुन्छ।

यो प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यो संसद्को कार्यकालको चौथो प्रधानमन्त्री हुन्। यो सरकारले डेढ वर्षको कार्यकाल लिएर आएको छ। सरकारले विश्वासको मत नलिएको भए संसद् विघटन गरेर ‘अर्लि इलेक्सन’ जान सकिन्थ्यो तर सरकारले विश्वासको मत लिएको छ। विश्वासको मत लिएका कारण बाँकी कार्यकाल यही सरकार रहन्छ। त्यसैले यो सरकारले संसद विघटन गर्न संवैधानिक आधार छैन। संविधानको धारा ६ आर्किषित गरेर संसद विघटन गर्न सरकारसँग दुई वर्षको कार्यकाल हुनुपर्थ्यो, त्यो छैन।

यो संसद विघटन हुनसक्दैन। संसद विघटन नगरी सरकारले ‘अर्लि इलेक्सन’ घोषणा गर्न सक्दैन। २०७९ को फागुनमा सरकारको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै संघीय र प्रदेशको निर्वाचनको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। त्यसैले फागुनमै निर्वाचनको मिति तोकिनुपर्छ।

२०७९ वैशाखमा निर्वाचन गर्नका लागि संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको छैन। संविधानअनुसार र संविधानको व्याख्याअनुसार पनि फागुनअघि संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छैन। महामारी र संकटकाल लागेको अवस्थामा संसदको कार्यकाल एक वर्ष बढाउन सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा संसदको अवधि बढ्नसक्छ तर त्यो घट्ने अवस्था हाललाई समाप्त भएको छ।

यदि वैशाखमा नै संघीय निर्वाचन गर्न सरकारले सिफारिश गरेको अवस्थामा संवैधानिक रूपमा त्यसलाई चुनौती दिनसक्ने ठाउँ छ। त्यो चुनौती आउँछ नै। आउँदो वैशाखमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने सम्भावना संविधानबमोजिम मिल्दैन।

स्थानीय तहको कार्यकाल २ असोजसम्म रहन्छ। त्यसपछिको ६ महीनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कानूनमा ‘अर्लि इलेक्सन’ लेखियो तर संविधानले त्यो परिकल्पना नगर्दा त्यो सम्भव देखिँदैन।

हुन त संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन पहिला हुने तर त्यस निर्वाचनबाट बनेको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषय पनि उठेका छन्। यसअघिको प्रक्रिया उल्टो भएको र स्थानीय निर्वाचन संघीय निर्वाचनपछि मात्रै गर्नुपर्ने राजनीतिक मत रहेको बुझिन्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन सक्दैन थियो। राष्ट्रिर सभाको निर्वाचनका लागि स्थानीय तहको ‘इलेक्टोल कलेज’ को भूमिका हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो प्राथमिकता भएको सर्वोच्च अदालतको परमादेशले निर्णय गरेको हो। त्यसैले राजनीतिक दलका नेताले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उल्टो प्रक्रिया भएको बताएका छन् त्यो नै गलत हो।

अर्कोतर्फ संघीयताको कार्यान्वयनका लागि पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आवश्यक रहेको र अब त्यस्तो नपर्ने नेताहरुको दाबी रहेको सुन्नमा आएको छ। २०७३ सालमा पनि यस्तो प्रश्न उठेको थियो। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचनले माथिल्लो तहको निर्वाचनका लागि संरचना बनाउने हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन नै पहिला हुनुपर्ने व्याख्या गरेपछि यो सुल्टो भएन उल्टो भयो भन्ने प्रश्न नै रहेन।

(ज्ञवाली संवैधानिक कानूनका जानकार हुन्।)