देउवाले गर्न नसकेको ‘सम्बोधन’ : न कोभिड पीडितलाई मल्हम, न त निर्वाचनबारे प्रस्ट मत

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकभर सार्वजनिक रुपमा बोल्न चाहदैनन्। यो ६ महिने कार्यअवधिमा उनी निकै थोरै बोलेका छन्।

सरकारको ६ महिना पुगेका अवसरमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाले बोल्नै पर्ने थियो, त्यसैले उनी शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न प्रकट भए।

कम बोल्नेप्रति आम चासो बढी नै हुन्छ। देउवाले के बोल्लान् ? देशवासी सुन्न उत्सुक थिए। तर, शुक्रबार दिउँसोको सम्बोधनपछि जनसाधारण निराश भएका छन् । उनले जे बोले, त्यो फगत प्रधानमन्त्रीको कर्मकाण्डी सम्बोधन सिवाय केही थिएन।

यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा अनेक सम्बोधन गरे। ती सबै सम्बोधनका केन्द्रमा उनी आफैं थिए। जस लिने बाहेक उनका सम्बोधनमा केही हुँदैनथ्यो। ओलीजति लामो र तडकभडकयुक्त नभएपनि देउवाको सम्बोधन मूलतः जस लिने कुराबाटै प्रेरित देखियो।

यतिबेलाको जनसरोकारको प्रमुख मुद्दा हो, कोभिड महामारी। कोभिड महामारीका कारण आमरुपमा जनजीवन प्रभावित छ। सिङ्गो देश कोभिडको त्राससँग जुधिरहेको छ। संक्रमणको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्दो छ। चिकित्सकहरु स्वयं संक्रमित हुँदा बिरामीहरू उपचार सेवाबाट वन्चित छन्। खोप अभियान चुस्त छैन। कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका कामहरु सरकारी अव्यस्थापनको शिकार भएका छन्।

यो पृष्ठभूमिमा कोभिड महामारीसँग जुध्ने सरकारी योजना, कार्यक्रम र रणनीतिहरुबारे केही उपाय बोकेर सम्बोधन आउला भन्ने अनुमान थियो। तर, देउवाको सम्बोधनमा त्यस्तो उल्लेखनीय केही भेटिएन। निश्चय पनि सम्बोधनको शुरुबाटै उनले कोभिड महामारीका नाममा शब्दहरू खर्चेका छन्। चिकित्साकर्मी, बिरामीप्रति आभार, स्वास्थ्यलाभ आदि औपचारिकता निर्वाह गरेका छन्। सरकारी रेकर्डमा भएका केही तथ्याङ पढेका छन्। तर, अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थालाई कसरी पार लगाउने ? उनीसँग केही कार्यक्रम छैनन्। यसमा देउवाको सम्बोधनले कुनै सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

सम्बोधनका क्रममा देउवाले भने, ‘कोभिड १९ लाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न खोप नै प्रभावकारी उपाय भएकाले मैले कार्यभार सम्हाल्दा आगामी चैत्र मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निशुल्क खोप पूर्ण मात्रामा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिए। त्यसअनुरुप खोप अभियान जारी छ। तीव्र रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणको तेस्रो लहरको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि तिनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य बढाइएको छ।’

खोप अभियान त बढेको छ,  तर देउवाले दाबी गरेजस्तो प्रभावकारी छैन। पहुँच हुनेहरुले पाएका छन्, तर ठूलो जनसंख्याले अझै पहिलो डोज खोप पनि लगाउन नपाएको अवस्था छ। खोप केन्द्रहरुमा देखिने भीडभाड ,अव्यवस्थापन र अपारदर्शिताले चिच्याइ चिच्याइ भनिरहेका छ : सरकार खोप व्यवस्थापनमा असफल हुदै गएको छ। अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारीवादी संस्था ह्यूमन राइट्स वाचले त सरकार कोभिड महामारी नियन्त्रणमा असफल भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ।

जुनसुकै सरकार आएपनि त्यसले गर्ने नियमित कामहरु हुन्छन्। ती काम-परियोजना सरकारी प्रशासनले नियमित अघि बढाउँछ, ती कामसँग सम्बन्धित तथ्याङक पेश गर्दै उपलब्धिका फेहरिस्त पढ्नु प्रधानमन्त्रीहरुको आदत बनिसकेको छ। देउवाले पनि सम्बोधनलाई बुँदाका फेहरिस्त बनाएका छन्। ४७ वटा बुँदामा समेटिएका उपलब्धिमा आर्थिक विकास, विद्युत, सडक बिस्तार, कालोपत्रे, कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयास, अफगानस्तानमा फसेका नेपालीलाई गरेको उद्धार, विभिन्न विकास आयोजनाका अपडेट आदि छन्।

यी सनातनी कुराबाहेक आम जनताले सुन्न चाहेको निर्वाचनका बारेमा देउवाले यतिमात्रै भने, ‘एक वर्षभित्रै तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व सरकारमाथि छ। निर्वाचनका पूर्वतयारीका कामहरु सम्पन्न गर्न म सबैसित अनुरोध गर्छु।’

यतिबेला संघीय निर्वाचन पहिले कि स्थानीय ? बहसको विषय बनेको छ। सत्तारुढ गठबन्धनका नेता एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) स्थानीय चुनावपछि धकेलेर संघीय चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेपछि बहस र विवाद बढेको हो। देउवा सरकार संघीय संसदको पूर्ण कार्यकाल पुरा गरी आवधिक चुनाव गर्न बनेको सरकार हो। अघिल्लो ओली सरकारले दुई-दुई पटक संसद विघटन गरी ‘अर्लि इलेक्सन’मा जान खोज्दा मुलुकमा राजनीतिक, संवैधानिक संकट नै आयो। संकटको निकास अदालतले निकालेको थियो। उसले विघटन गर्ने सरकारलाई हटाएर परमादेशबाट देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्ने मार्ग प्रशस्त गर्यो। संसदले कार्य अवधि पुरा नगरी चुनावमा जान नमिल्ने संवैधानिक प्रबन्ध भएकैले यसो गरिएको थियो।

यो पृष्ठभूमिमा गठबन्धनभित्रै अर्लि इलेक्सनका प्रपञ्च भइरहँदा देउवाले सम्बोधनमा त्यसबारे प्रस्ट धारणा राख्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर उनले आवधिक निर्वाचनहरु स्थानीय र संघीय संविधानतः हुन्छन् सम्म भनेनन्। उनले तीनै तहका निर्वाचनको पूर्व तयारी गर्न निर्देश दिएबाट कतै तीनै तहका चुनाव एकैचोटी गर्न प्रस्ताव गर्ने सोचमा त उनी छैनन्? प्रश्न उठेको छ।

सारमा, प्रम देउवाको सम्बोधनबाट आम जनताले दुईटा कुरा सुन्न चाहेका थिए । एक, कोभिड महामारीको त्रासदीबीच मल्हमको अनुभूति हुने कार्यक्रम, योजना र रणनीति। दुई, संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले न्यायोचित हुने गरी निर्वाचनबारे प्रस्ट धारणा । स्थानीय निकायको निर्वाचन समयमै गर्ने र संघीय संसदको पूर्ण कार्यकाल पुरा गरी आवधिक चुनावमा जाने कुरा देउवाले गर्लान् भन्ने अपेक्षा गरेका जनता सम्बोधनपछि निराश छन्।