चोलेन्द्रसँगै शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि बिदा गरौं

गोरखाका न्यायवादी राजा राम शाहको नाममा बनेको सडक छेउमै छ, सर्वोच्च अदालत।

सर्वोच्च अदालत जनताले न्याय माग्न जाने ठाउँ हो। हिजो नेपाली समाजमा एउटा प्रचलित उक्ति थियो, ‘न्याय नपाए गोरखा जानु।’ आज न्याय नपाए जाने ठाउँ राम राज्य गोरखा होइन, रामशाहपथ हो। जहाँ केही सातादेखि घनघोर रमिता भइरहेछ।

हिजोआज न्यायको याचना लिएर रामशाहपथ पुग्नुको कुनै औचित्य छैन। न्यायका लागि बहस-पैरवी गर्ने कालो कोटधारी वकिलहरू आन्दोलनमा छन् र निसाफको तराजु बोकेका न्यायाधीश इजलास छोडेर अपारदर्शी बैठक गर्दैछन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बहिर्गमन तिनको आन्दोलनको ‘बटमलाइन’ हो। प्रेस विज्ञप्तीमार्फत राजीनामा माग्ने क्रमबाट शुरु भएको आन्दोलन बितेका तीन सातामा भद्र अवज्ञा हुँदै झडपसम्म आइपुगेको छ। शुरुवाती दिनमा राणालाई राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गर्ने आन्दोलनरत पक्षले ‘भ्रष्ट’को संज्ञा दिँदै उनीविरुद्ध चर्का नाराबाजी गर्न थालेको छ।

इतिहासमा विरलै देखिने दुर्लभ दृश्य अहिले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको छ। न्याय-निसाफका मुली राणा ‘अभियुक्त’ बनी आफै कठघरामा उभ्याइएका छन्। सर्वोच्च अदालतका उनीबाहेकका न्यायाधीशले फुल कोर्ट र इजलास बहिष्कार गरेको तीन साता भयो। हुँदाहुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा समेत हेरिएन। हेर्ने क्रममा पनि प्रधानन्यायाधीश राणा सम्मिलित इजलास बहिष्कार गर्ने नाममा न्याय प्रवाहमा ‘पक्षपात गरियो’।

आन्दोलनको विपक्षमा रहेका केही वकिलहरूले खाली इजलासमा बहस गरेर सांकेतिक विरोध गरेका छन्। तथापि वकिलहरूको ठूलो संख्या प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध उत्रिएको छ।

तर, राणा टसमस छैनन्। उनी राजीनामा नदिने अडानमा छन्। बरू प्रक्रियागत रुपमा बाहिरिन तयार भएको जिकिर गरिरहेछन्।

‘‘हाम्रो न्यायपालिका संविधानवादमा आधारित हो। संविधानमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशको नियुक्तिको विधि र प्रक्रिया छ। बहिर्गमन पनि विधि अनुरुप नै हुने हो”, उनी भन्छन्, “विधि विपरीत राजीनामा माग्नु आचरणहीन क्रियाकलाप हो। म विधि प्रक्रिया अनुसार छोड्न तयार छु।” (बीबीसी नेपाली सेवा)

यसो भन्नुको अर्थ हो, उनी महाअभियोग ‘फेस’ गर्न तयार छन्। अर्को ढंगले अर्थ्याउने हो भने शीर्ष नेताहरूको नाडी छामेका उनले आफूविरुद्ध महाअभियोग लगाउन दलको नेतृत्वलाई दिएको यो ठाडो चुनौती हो। तर शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व मौन साँधेर लुकीलुकी रामशाहपथको रमिताको मनोरञ्जन लिइरहेको छ। र, राजनीतिक लाभहानीको हिसाबकिताब गर्दै अदृश्य चलखेलमा छ।

प्रधानन्यायाधीश राणालाई नैतिक प्रश्नले छोएको छैन। उनी संवैधानिक विधि र प्रक्रियाको कवच लगाएर सुरक्षित हुन खोजिरहेका छन्। आन्दोलनरत पक्षले राजीनामालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। निकासका लागि पहल गर्नुपर्ने सरकार र दलहरू आ-आफ्नो अभिष्टको सीमामा कैद छन्। आफूलाई बलशाली ठान्ने मिडिया स्वार्थ शक्तिहरूको ‘गोटी’ बन्दै ‘टिआरपी’ बढाउने होडमा छ। यो प्रकरणसँग सम्बन्धित पक्षहरूको आ-आफ्नै अडान र स्वार्थका कारण मुद्दा थप पेचिलो हुँदै गएको छ। र, राणाले माग राखेको ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ को सम्भावना क्षीण हुँदैछ।

यो अन्योलको अवतरण कसरी होला ? यतिबेलाको सबैभन्दा चासोको प्रश्न यही हो।

यो प्रश्नमा विवेचना गर्नुअघि अन्योलको पृष्ठभूमि हेरौं।

स्रोतको हवाला दिंदै मूलधारका डिजिटल मिडियाले १७ असोज साँझपख एउटा सनसनीखेज समाचार छापे, ‘मन्त्रिपरिषद्‍‌मा प्रधानन्यायाधीशको कोटा।’

१८ असोजमा ठूला ब्रोडसिटमा पनि प्रमुख महत्त्वका साथ त्यही समाचार छापियो। पत्रकारिताको भाषामा ‘स्कुप’ थियो, त्यो। चर्चा नहुने कुरै भएन, ‘भाइरल’ भयो।

अरूलाई न्यायको तराजुमा तौलिने प्रधानन्यायाधीश राणालाई समाचारले नैतिकताको कठघरामा उभ्यायो। तर समाचार आफै पनि नै सत्यको कसीमै थियो। राणाले समाचारको सत्यतामाथि प्रश्न उठाए। १८ असोज बिहानै भेट्न गएको नेपाल बार एशोसिएशनका प्रतिनिधिमण्डललाई उनले भने, “मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुरा विशुद्ध कार्यकारी प्रमुख शेरबहादुर देउवाको हो। त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै हात हुँदैन। बाहिर आएको समाचारले गम्भीर बनाएको छ। अदालतले छिट्टै खण्डन गर्छ।”

उनले त्यसो भनेका एकाध घण्टामै सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्ती आयो। विज्ञप्तीमा ‘आग्रहपूर्वक लेखिएको मिथ्या समाचार’ भनेर खण्डन गरिएको थियो।

समाचारले एकैपटक कार्यपालिका, न्यायपालिका र प्रेस जगतको नियत र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको थियो। जब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २३ असोजको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा राणाका नातेदार गजेन्द्र हमाललाई समेत मन्त्री नियुक्त गरिदिए, समाचारको सत्यता पुष्टि भयो। अझ हमालले राजीनामा दिएपछि आलोचनाको तीर झन् तिखो भएर राणातिर सोझियो। उनीसँग बचाउका उपाय बाँकी रहेनन्।

नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च बार, पूर्व न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशहरूले राणाप्रति खनिन थाले र खेद व्यक्त गर्दै राजीनामाको माग राखे। इजलास बहिष्कार गरेका समकक्षी न्यायाधीशहरूले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्ने राय दिए। तर, राणा मार्गप्रशस्त गर्ने मुडमा देखिएनन्। आन्दोलनकारीलाई छल्दै पछाडिको ढोकाबाट छिरेर र एकल इजलास चलाएर उनले त्यो सन्देश दिइसके। ढिट भएर राणा पदमा बसिरहने अनि अदालत परिसरमा अशोभनीय झडप र प्रदर्शनहरू भइरहने क्रम जारी छ।

यी घटनाले न्यायपालिकाको मात्रै मानमर्दन गरेको छैन। यसले राणाको छवि मात्रै धुमिल बनाएको छैन। यो घटना नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि बर्सिएको ‘तमाचा’ हो। सतहमा हेर्दा, आन्दोलन राणाविरुद्ध केन्द्रित छ तर अन्तर्यमा यसले न्यायपालिका, विधि, पद्दतिमा पुरताल नै गर्न नसक्ने क्षति गराइराखेको छ। प्रत्यक्ष परोक्ष त्यो क्षति सिङ्गो समाजले व्यहोर्नु पर्नेहुन्छ। एक पूर्व प्नधानन्यायाधीशले अनौपचारिक वार्तामा चिन्ता गर्छन्- यसले व्यवस्थामै आँच आउन सक्छ ।

राणालाई धेरै गुमाउनु छैन। उनको नैतिकता, नियत र आचरणलाई लिएर पहिले पनि टिप्पणी भएकै थियो। प्रधानन्यायाधीश हुँदै र त्यस अघिदेखि नै उनले न्याय सम्पादन गरेका कैयौं विषयले उनीप्रति एकप्रकारको संशय उत्पन्न गराएकै हो। संसद् विघटन र पुनर्स्थापनाको बहसका दौरानमा ती संशय पटकपटक प्रकट भएका थिए।

तीतो सत्य के हो भने, समाजका अरू पक्ष खासगरी अहिले विरोधमा उत्रिएको पंक्ति र राजनीतिक नेतृत्व गतिलो भइदिएको भए राणा प्रवृत्ति यो मर्यादित ओहोदामा पुग्ने नै थिएन। विरोधमा उत्रिएर चर्को स्वरले भाषणबाजी गर्ने कालो कोटधारीहरूको आचरण र नियत पनि शंकाकै घेरामा छ। अझ, राणालाई असहयोग गर्ने अधिकांश न्यायाधीश पंक्ति भोलि अवसर पाउने बित्तिकै तिनै राणाका ‘नयाँ अवतार’ हुनेमा कुनै दुविधा छैन। एकजना नवोदित अधिवक्ता प्रश्न गर्छन्, “बेञ्च नगई भूमिगत बैठक गर्न न्यायाधीशलाई कसले अधिकार दियो। न्याय मर्दै गर्दा उनीहरूले अपारदर्शी बैठकहरू गर्न मिल्छ ?”

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि राजनीतिको शरणमा पुग्ने, पद र लाभका लागि जुन हदको चलखेलमा पनि जानसक्ने र आम मानिसको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न रत्तिभर संकोच गर्ने तिनको प्रवृत्तिले चिच्याई चिच्च्याइ भनिरहेछ, न्यायाधीश पंक्ति न्यायको तराजु समाउन लायक छैन।

यो प्रकरणले नेपाली समाजको लोकतान्त्रिकरणमा मिडियाको भूमिकामाथि पनि थप विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाइदिएको छ। मिडियाले सूचना बाहिर ल्याएकैले यो दबाब र बहस भएकोमा शंका छैन तर कता कता मिडियाले प्रवृत्ति र प्रणाली सुधार्ने विषयमा भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित मुद्दालाई महत्त्व दिएको देखिन्छ। र, सबैभन्दा निर्मम प्रश्न गर्नुपर्ने राजनीतिलाई चाहि ‘सफ्ट कर्नर’ मा राखेको देखिन्छ। जबकी यो प्रकरणले सबैभन्दा बढि उदाङ्गिएको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व हो।

जनताले शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न लोकतन्त्रको आन्दोलन भएको थियो। तर ०६२/०६३को आन्दोलनपछि सहमतिका नाममा सुशासनका आधारभुत प्रक्रियाहरू उल्लंघन गरियो। लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइयो। सत्तालाई आफू र आफ्नाहरूको लाभ सुनिश्चित गर्ने र त्यसको निरन्तरता दिने संयन्त्रको रूपमा स्थापित गर्न कुनै कसर बाँकी राखिएन। दलीय भागबण्डालाई लोकतन्त्रको पर्यायवाची बनाइयो। त्यो क्रम बढेर संवैधानिक परिषद्को संरचना नै राजनीतिक व्यक्ति हावी हुनेगरी संवैधानिक बन्दोबस्त गरियो। र, संवैधानिक अदालतको मागलाई संवैधानिक इजलासमा सीमित गरियो, आफै संलग्न संवैधानिक परिषद्को निर्णयको सुनुवाई आफैले ‘गर्नैपर्ने’ बन्दोबस्त हुनेगरी।

लोकतन्त्र स्थापनाका डेढ दशकमा हाम्रा राजनीतिक दलले जे गरे त्यसैको परिणती हो, आजको न्यायालयको विवाद।

हो, प्रधानन्यायाधीशले कोटा मागे, उनी दोषी भएकोमा शंका भएन तर कोटा दिने राजनीतिक नेतृत्व चाहि यसमा दोषी छैन ? राणा दण्डित हुदै गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउन मिल्छ ?

न्यायको मन्दिरलाई राजनीतिकरण गर्ने दलका नेता, न्यायिक नेतृत्व सबै जिम्मेवार छन्। राजनीतिको छाया नपरेको त्यस्तो कुनै संस्था छैन, जो आज कोही कसैले दलीय आग्रहमुक्त भएर उच्च मनोवल सहित काम गर्न सकोस्। दल र नेताको ‘पपेट’ भएका छन्, संस्थाहरू। संवैधानिक आयोग, निकायहरू नेताविशेषसंग लेनदेन, आग्रह र तिनको स्वार्थमा चल्न थालेपछि आजको अन्योल र अराजकता सिर्जना भएको हो। यसलाई सुधार्न एउटा व्यक्तिको बहिर्गमनले सांकेतिक अर्थ त देला तर प्रवृत्तिगत सुधार हुने छैन।

राणा प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा पुगे पनि उनीप्रति यसै पनि आम विश्वास थिएन। प्रधानन्यायाधीश हुँदै गर्दा संशयको घेरामा परेका व्यक्ति हुन्, उनी। अहिले जसरी उनले न्याय क्षेत्रमा गरेका ‘नकाम’हरूको फेहरिस्त आइरहेको छ, नियुक्तिका बखत उनीविरुद्ध अहिले खनिएको बार, मिडिया कहॉ थियो ? आन्दोलनको आक्रोशमा बिर्सिइएको पक्ष के हो भने, विवादित पृष्ठभूमिका प्रधानन्यायाधीश राणालाई यी घटनाले जति क्षति गर्छ, त्यो भन्दा धेरै गुणा न्यायापालिकाको विश्वास र आस्थामा ऑच आउनेछ।

न्याय क्षेत्रमा सुधारको मुद्दा अहिलेको मात्रै होइन। यो मुद्दा अनवरत उठिरहेको छ। राणाका पालामा पनि  सुधारको मुद्दा उठ्यो। उनी सुधार प्रतिवेदन बनाउन त तयार भए तर कार्यान्वयन गर्न तयार भएनन्। नेपाल बारले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले तयार पारेको सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम दियो। तर, अल्टिमेटमको अवधि नसकिँदै घटनाक्रम यसरी विकसित भयो, सबै राजीनामामै केन्द्रित भए। दिनहुँ जारी आन्दोलनमा न्यायालय सुधारको हुटहुटी त होला तर त्यहाँ निश्चित व्यक्तिका व्यक्ति केन्द्रित आक्रोश र असन्तुष्टीहरू पनि मिसिएको छ। बार एशाेसिएशनकै एक सदस्य भन्छन्, “कोही न्यायाधीश बन्न नपाएका र कोही राणासंगको व्यक्तिगत तुसका कारण पनि आन्दोलनको अग्रमोर्चामा छन्।”

यी सबै रमिता चलिरहँदा रानजीतिक नेतृत्व ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न खोजेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा न्यायालयको विवादमा नपर्ने सोचमा छन्। कांग्रेसको एउटा तप्का शेखर कोइराला, गगन थापा आदि निकासका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा राख्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले गठबन्धनको साझा धारणा ल्याउने बताए पनि त्यसतर्फ केही प्रयत्न भएको देखिँदैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाको बोली एउटै सुनिन्छ। ओलीलाई अदालतको परमादेशबाट बहिर्गमित हुनुपर्दाको पीडा अझै छ। उनी परमादेश जारी गर्ने पाँचै जनाले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्छन्। उनले भनेका छन्, ‘किन चोलेन्द्र मात्रै, परमादेश जारी गर्ने पाचै जनाले राजीनामा दिए भइहाल्यो नि।’

ओलीकै लोलीमा बोली मिलाउँदै राणाले पनि भने, “राजीनामा नै दिनु परे किन म एक्लै दिने? सबैले दिने हो भने तयार छु।” ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला संवैधानिक निकायमा भएको ५२ नियुक्ति अघिदेखि नै उनीसँग राणाको चोचोमोचो जोडिएको हो। अहिले ओली र राणाको बोली एउटै हुनु संयोग मात्रै होइन।

अर्को एउटा संयोग पनि यही बेला भएको छ, जसले राणा र प्रचण्डबीचको सम्बन्ध विश्लेषण गर्न सघाएको छ। प्रचण्ड राणा निवासमा गएर फर्केपछि विरोधको औपचारिकता पुरा गरिरहेका वकिलहरू राजीनामाको एकसूत्रीय मुद्दामा केन्द्रित भए। गठबन्धन दलहरू दबाबमा परेर राणा राजीनामाको बाटोमा बढुन् भन्ने चाहन्छन्। बारमा आन्दोलनरत एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता, राणा ओली र भारतीयहरूको उक्साहट भएको विश्लेषण गर्छन्। अर्थात् न्यायालय प्रकरण घरेलु राजनीतिक शक्तिहरूको स्वार्थ र खिचातानीको विषयमा सीमित छैन, नेपाली राजनीतिमा जस्तै यहाँ विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थ र प्रभाव छ। त्यसकारण यो जति गिजोलिदै गयो, उति यसको नोक्सानी व्यहोर्ने मुुलुकले नै हो। स्थापित प्रणालीहरूले नै हो।

यसको अवतरण के त ? सबैभन्दा सजिलो र तत्काल क्षति रोक्ने उपाय राणाको राजीनामा नै थियो। तर, उनी त्यसका लागि तयार नभएपछि यसको निकास दिन राजनीतिक दल तयार हुनुपर्थ्यो। तर दलहरूले न समाधान खोज्न मध्यस्थता गर्न सकेका छन् न त महाअभियोग लगाउने साहस नै।

एक दुई दिन यता दलहरूले समाधानको मध्यस्थता गर्न थालेको सूचना आएका छन्। राजीनामा, महाअभियोग अथवा अरू कुनै मध्यपन्थी बाटो निकालेर तत्काल समाधान निस्किए पनि यो प्रकरणले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको असफलताको कथा भनिसकेको छ। सुधारको आवश्यकता भने न्यायालय, राजनीति, पत्रकारिता, कर्मचारीतन्त्र सबैतिर छ। कहीँ न कहीँबाट आमूल सुधारको थालनी आवश्यक छ। सुधारको शुरुआत शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाट किन नगर्ने ? मुख्य दलहरू महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व निर्वाचनको अभ्यास गर्दै गरेको यो समयमा चोलेन्द्रसँगै शीर्ष नेताहरूको पनि विश्राम र विदाईको प्रवन्ध गर्नु एउटा नयाँ अध्यायको प्रारम्भ हुनसक्छ।