न्यायालयमै ‘पक्षपात’

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले हिजो (सोमबार) ६ वटा इजलासमा ७ वटा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको पेशी तोके। जसमा जबराले दुई वटा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा आफूसहित न्यायाधीश कुमार चुडालको पूर्ण इजलासमा राखे।

सोमबार तोकिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको ५ वटा मुद्दाको सुनुवाइ भयो। एउटामा फैसला र ४ वटामा आदेश आयो। तर, जबरा र चुडालको पूर्ण इजलासमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा भने बेञ्च बस्न सकेन।

जबकी सोमबार सबैभन्दा पहिले मुद्दाको इजलासमा बस्ने र आदेश गर्ने न्यायाधीश चुडाल नै थिए। एकल इजलासमा तोकेको रुकुमकोट ५४ घ २०७८÷२०७९को हकमा अधिवक्ता नवल किशोर साहले रुकुम जिल्ला अदालत रुकुमपूर्वविरुद्ध हालेको मुद्दामा उनले कारण देखाउ आदेश गरेका थिए।

तर, प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास तोकेकै कारण उस्तै प्रकृतिको कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंविरुद्ध देवेन्द्र थापामगरको हकमा बलबहादुर थापाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको सुनुवाइमै गएनन् उनी। प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासमा परेकै कारण देवेन्द्र थापामगरको मुद्दाको सुनुवाइ रोकियो।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग गर्दै अघोषित रुपमा न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरिरहेको यो नौलो घटना भने होइन। ८ कात्तिकदेखि न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको इजलासमै बसेका थिएनन्। इजलास छलेर न्यायाधीशहरुले एकहप्ता त छलफलमै बिताइदिए। हप्ता दिनपछि १५ गते मात्रै इजलास बस्ने र केबल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्ने निर्णय गरे। अबेर बसेको बेञ्चबाट ६ वटा बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको सुनुवाइ गरे।

तर, फेरि १६ गते जबराले बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक ४ वटा बैकिङ कसुरको मुद्दा पनि राखेपछि न्यायाधीशहरु बेञ्च बसेनन्। प्रधानन्यायाधीशले ‘सम्मानजक बहिर्गमन’ चाहेको र इजलासमा नबस्ने सन्देश पठाएको भन्दै १७ कात्तिकमा फेरि ९ वटा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सुनुवाइ गरे।

यसरी पटकपटक इजलास नबस्दा सेवाग्राहीलाई मर्का मात्रै परेको छैन, न्यायालयबाटै उनीहरुको मौलिक हकको समेत हनन् भएको छ। नेपालको संविधानमा मौलिक हकको धारा २० मा रहेको न्यायसम्बन्धी हकको उपधारा (९) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४’ अन्तर्गत नियमहरू बनाएको छ। जसको धारा १६१ मा ‘अतिरिक्त रकम प्रदान गर्नेः बडा दशैंको बिदाको अवधिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रयोजनको लागि अदालत खुल्ला भएको अवधिमा खटिएका कर्मचारीलाई सो अवधिको लागि निजले खाईपाई आएको तलब भत्ताको अतिरिक्त सो बराबरको अतिरिक्त रकम समेत प्रदान गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ।

तर, सोमबार प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई पनि इजलास तोकेपछि फेरि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि रोकियो। बिदामा समेत नरोकी सुनुवाइ हुने संवेदनशील बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा लगायत अन्य मुद्दालाई न्यायाधीशहरुले विभिन्न बहानामा रोकिरहेका छन्। न्यायाधीशहरु र प्रधानन्यायाधीश बीचको टकरावमा दिनहुँ सेवाग्राही पिल्सिरहेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त एवं राष्ट्रपतिका पूर्व विज्ञ सल्लाहकार सुशील प्याकुरेललाई न्यायाधीशहरुको लडाइँ ठीक लाग्छ। तर उनीहरुले अपनाएको उपाय भने फिटिक्कै चित्त बुझेको छैन। अहिले न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरूबाटै मौलिक हकको उल्लंघन भइरहेको उनी बताउँछन्।

प्याकुरेल भन्छन्, “अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई सत्तामा भाग खोज्यो भनेर न्यायाधीश र वकिलहरुले नै अभियोग लगाउनुभएको छ। यो संघीन अभियोग हो। अब यसको पुष्टि न्यायाधीशहरुले नै गर्नुपर्छ। म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षधर भएकाले यो लडाइँमा प्रवेश गर्न चाहन्न। तर न्यायाधीशहरुले नै ‘म बेञ्चमा बस्दिनँ, बहिष्कार गर्छु’ भनिरहेका छन्। यस्तो भन्नेलाई न्यायाधीश भन्नै सकिँदैन। त्यस्तो व्यक्ति न्यायमूर्ति हुनै सक्दैन।”

“प्रधानन्यायाधीश भन्दा अन्य न्यायाधीश एक कदम अगाडि बढेका छन्”, प्याकुरेलको प्रश्न छ, ‘‘न्यायाधीश बेञ्च नबसे पनि हुन्छ भन्ने प्रावधान कुन संविधान, धारामा लेखेको छ ? अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ, पेशी तोकेको छ। अनि बेञ्चमा जाँदिन भन्न मिल्छ र न्यायाधीशले ?”

देशमा राजनीतिक नेता भएपछि जे गरेपनि हुन्छ भन्ने खालको भाष्य स्थापित गरेको र अदालतका न्यायाधीशहरु सर्वथा संविधानभन्दा माथि हुन् भन्ने पुष्टि गर्न खोजिएको उनले आरोप समेत लगाए। जसका कारण देशका अंगहरु कमजोर बन्दै गइरहेको उनको धारणा छ।

प्याकुरेलकै जन्मथलो सप्तरीको गाउँका मानिसहरु तारिख धाउन काठमाडौं आएको अवस्थामा न्याय नपाएको देख्दा उनलाई नराम्रो लाग्छ। साथै न्यायको आशमा आउने मान्छेलाई फर्काउन, न्याय दिन्नँ भन्न नपाइने उनको तर्क छ।

अदालतले नै संविधानको उपहास गरेको र जनताको मौलिक हकमा हस्तक्षेप गरेको उनले आरोप लगाए। ‘‘संवैधानिक निकायले आफ्नो ड्युटी नगर्ने हो भने कसले गर्छ त ?’’ उनी सोध्छन्। उनका अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मात्रै होइन, न्यायाधीशले सबै खालका मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्छ।

“प्रधानन्यायाधीश पनि आफ्नो दायराभित्र नबस्ने, अरु न्यायाधीश चाहिँ प्रधानन्यायाधीशभन्दा बढ्ता उफ्रिने, यो न्यायिक अराजकता हो। र यसले ठूलो विस्फोटक स्थिति ल्याउन सक्छ। अहिले न्यायाधीशहरुको विश्वसनीयतामात्रै होइन, योग्यता नै कठघरामा उभिएको छ,” उनी भन्छन्, “जनताप्रति पनि उत्तरदायित्व हुँदैन न्यायालयको ? पीडितप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह नगर्ने न्यायालय के को न्यायालय? त्यो त अन्यायलय भयो।”

संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार अहिले इजलास बहिष्कार गर्दा जनताको न्याय पाउने हक अवरुद्ध भएको देखिन्छ। तर, त्योभन्दा ठूलो विषय अहिले न्यायपालिकाको अस्मिताको प्रश्नसँग गाँसिएर आएकोले पहिले त्यसलाई समाधान गर्नु प्रजातान्त्रिक भविश्यका लागि जरुरी रहेको उनले सुनाए।

“सामान्य अवस्थामा न्यायाधीशहरुले इजलास नहेर्ने गरिँदैन। र, अहिलेको असामान्य अवस्थामा न्यायाधीशहरुले बोलेनन् भने अवस्था जटिल हुने र अहिलेको नेतृत्वबाट पार पाउन इजलास बहिष्कार गरेको भनेर बुझिदिनुपर्छ”, उनी भन्छन्।

अधिकारीका अनुसार हरेक आन्दोलनले कमजोर, न्याय नपाएका मानिसलाई बढी असर गर्छ। त्यसैले आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने दृष्टिकोण न्यायाधीशमा हुनुपर्ने उनको धारणा छ। साथै अहिलेको परिस्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक पनि अन्य मुद्दा मामिला छन्, जसको निकाश न्यायको लागि एकदमै जरुरी हुन्छ, त्यसलाई कसरी फुकाउने भनेर पनि सोच्नुपर्छ।

उनी भन्छन्, “दबाब नदिइकन समाधान निस्कने अवस्था छैन। तर यो समय लामो हुनुहुँदैन। चाँडो हुनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशले चाँडो बिदा हुनुपर्छ।” न्यायाधीशहरुले कमजोर, निमुखा, सानो जनसमुदायलाई असर नपरोस् भन्ने कामना राखेर आफ्ना कामकारबाहीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने समेत उनले बताए।

सरकारी सेवासुविधा लिएर आफ्नो काम नगरेको भनेर न्यायाधीशहरुलाई भन्ने गरे पनि देशको जुन न्यायिक वातावरण बिथोलिएको छ, त्यसको लागि सरकारले चुनौती निर्वाह गनुपर्ने उनले बताए।

अधिकारी भन्छन्, “आत्मसम्मानको बाटो न्यायाधीशहरुलाई रोज्न दिनुपर्छ। देशको कुनै पनि न्यायाधीशलाई यस्तो किसिमको नेतृत्व जुन कुनै पनि हिसाबले नेतृत्व गर्नलाई योग्य छैन, उसलाई त सरकारले बिदा गर्नुपर्छ। न्यायाधीशहरु पनि व्यावसायिक हुन्। उनीहरुले अयोग्य नेतृत्वको मातहत बसेर संविधानको रक्षा गर्ने अधिकार पाएको काम गर्न सक्दैनन्। संसद्, नेपाल सरकारले त्यो वातावरण बनाइदिनुपर्यो।”