इतिहास

कसरी उत्पत्ति भयो ‘भिटो’ ? राष्ट्र सङ्घमा कसरी हुन्छ यसको प्रयोग ?

इटली, जर्मनी र जापान दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित शक्ति थिए । जर्मनी पहिलो विश्वयुद्धको पनि पराजित शक्ति थियो । तसर्थ, यो देशले भिटो अधिकार कहिल्यै पाएन ।

कसरी उत्पत्ति भयो ‘भिटो’ ? राष्ट्र सङ्घमा कसरी हुन्छ यसको प्रयोग ?

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा १५ सदस्य राष्ट्र हुन्छन् । तीमध्ये ५ स्थायी र १० अस्थायी छन् ।

१० अस्थायी सदस्यको निर्वाचन २ वर्षका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाबाट हुन्छ । अहिले अल्जेरिया, इक्वेडर, गुयना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, दक्षिण कोरिया, सेरालिओन, स्लोभेनिया र स्वीट्जरल्याण्ड अस्यायी सदस्य राष्ट्र छन् ।

स्थायी राष्ट्र भने बदलिँदैनन् । ती हुन् अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस र चीन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापनादेखि अहिलेसम्म यी ५ सदस्य कायम छन् ।

यी ५ राष्ट्रसँग सुरक्षा परिषद्‌ बैठकमा हुने विशेषाधिकारलाई अर्थात् ‘भिटो’ भनिन्छ । यिनले बैठकमा आउने कुनै प्रस्ताव वा संकल्पलाई पारित हुन नदिने वा रोक्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन् । भिटोको शाब्दिक अर्थ कुनै बैठक वा सभामा प्रस्तुत हुने प्रस्तावलाई रोक्ने वा पारित हुन नदिने वैधानिक विशेषाधिकार भन्ने बुझिन्छ ।

भिटो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मात्र हैन, राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका देशका राष्ट्रपतिले समेत प्रयोग गर्दछन् । ती देशका संविधानले नै उनीहरूलाई खासखास अवस्था र विषयमा भिटो प्रयोग गर्ने सुविधा दिएको हुन्छ । तर, यहाँ चर्चा गर्न लागिएको भिटो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्‌को हो ।

भिटोको समर्थन र विरोध गर्नेहरूका आ-आफ्ना तर्क छन् । समर्थकको भनाइमा शक्ति राष्ट्रहरूको भिटो अधिकारले विश्व शान्ति र स्थायीत्वलाई मद्दत गरेको छ ।

विरोधीको तर्क छ— यो राष्ट्रहरूको समान सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तविपरीत छ । भिटोको प्रावधान शक्तिपूजक संस्कृतिबाट आएको हो । भिटोलाई विवेकसम्मत मान्न सकिँदैन । भिटोमार्फत स्थायी सदस्य राष्ट्रले आफ्नो राजनीतिक तथा राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्ने गर्दछन् । यो व्यवस्था अलोकतान्त्रिक छ ।

भिटोको उत्पत्ति

भिटोको प्रचलन सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापनापछि भएको भने हैन । पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि सन् १९२० जनवरी १० मा भएको पेरिस शान्ति सम्मेलनबाट स्थापित ‘लिग अफ नेसन्स’ को अवधिदेखि नै भिटो प्रावधान क्रियाशील थियो ।

लिग अफ नेसन्सको परिषद्‌मा ४ स्थायी सदस्य थिए—बेलायत, इटाली, जापान र फ्रान्स । यी ४ वटै देश पहिलो विश्वयुद्धका विजेता राष्ट्र मानिन्थे । अस्थायी सदस्य राष्ट्र पनि ४ नै हुन्थे । सन् १९३६ बाट परिषद्‌लाई १५ सदस्य बनाइयो ।

लिग अफ नेसन्सको समयमा स्थायी सदस्य मात्र हैन, सबै सदस्य राष्ट्रसँग भिटो अधिकार हुन्थ्यो । अर्थात् परिषद्‌ सदस्य राष्ट्रहरूको निर्णयाधिकार र मतभार समान मानिन्थ्यो ।

याल्टा फर्मुला 

दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो विश्वयुद्धको शक्ति सन्तुलन कायम रहेन । लिग अफ नेसन्सको पुनर्संरचना गर्ने र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ बनाउने अवधारणा अघि आयो । यसको गृहकार्यमा थुप्रै बैठक भए, तिनैमध्येको एक हो—याल्टा शान्ति सम्मेलन ।

याल्टा क्रिमियाको एक पर्यटकीय शहर हो । यहाँ सन् १९४५ को फेब्रुअरी ४-११ सम्म दोस्रो विश्वयुद्धका तीन ठूला विजेता राष्ट्र अमेरिका, बेलायत र तत्कालीन सोभियत सङ्घका तीन शीर्ष नेता राष्ट्रपति फ्राङ्कलिन डि. रुजबेल्ट, प्रधानमन्त्री विष्टन चर्चिल र सोभियत नेता जोसेफ स्टालिनबीच युद्धपछिको शक्ति सन्तुलन, परिवेश र शान्तिबारे व्यापक छलफल भएको थियो ।

याल्टा सम्मेलनमा ४ देश मात्र सुरक्षा परिषद्‌को सदस्य हुने भनिएको थियो । अमेरिका, बेलायत, सोभियत सङ्घ र चीन । फ्रान्सलाई यसमा सामेल गरिएको थिएन । पछि फ्रान्सलाई समेत सामेल गरियो ।

यी पाँच देशलाई त्यतिखेर ‘पाँच ठूला शक्ति’ भन्ने प्रचलन थियो । इटली, जर्मनी र जापान दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित शक्ति थिए । जर्मनी पहिलो विश्वयुद्धको पनि पराजित शक्ति थियो । तसर्थ, यो देशले भिटो अधिकार कहिल्यै पाएन ।

तर, लिग अफ नेसन्समा भिटो मानिएका इटली र जापान पनि निकालिए । किनकि दोस्रो विश्वयुद्धमा यी जर्मनीको पक्षमा थिए । बेलायत र फ्रान्स भने लिग अफ नेसन्सकै पालादेखि भिटो राष्ट्र थिए । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना हुँदा यस सूचीमा अमेरिका, चीन र सोभियत सङ्घ थपिए ।

भिटो प्रयोग

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्रमा भिटोको उल्लेख कतै छैन । तर, सुरक्षा परिषद्‌को निर्णय प्रक्रियाले यसको प्रयोग गराउँछ । वडापत्रको धारा २७ अनुसार सुरक्षा परिषद्‌मा कुनै प्रस्ताव पारित हुन कम्तीमा ९ सदस्य राष्ट्रहरूको समर्थन वा सहमति चाहिन्छ । तर, ती ९ भित्र ५ वटै स्थायी सदस्य हुनु पर्दछ ।

५ मध्ये कुनै १ राष्ट्रले मात्र कुनै प्रस्तावको विरोध गरेमा त्यो पारित नभएको मानिन्छ । मूलतः यस प्रक्रियाबाट प्रयोग हुन आउने अधिकार नै भिटो हो ।

यसका अतिरिक्त वडापत्रको धारा ५२ ले निम्न ४ विषयमा स्थायी सदस्य राष्ट्रको सहमतिलाई अनिवार्य मान्दछ ।

१. संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रतिबन्ध
२. संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिवको छनोट
३. संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति स्थापना अभियान सञ्चालन
४. सङ्घको सदस्यता प्रदान वा सदस्यता खारेजी ।

अहिलेसम्म सोभियत सङ्घ/रुसले सबैभन्दा धेरै २९३ पटक भिटो प्रयोग गरेको छ । अमेरिकाले ८५, बेलायतले २९, चीनले १९ र फ्रान्सले १६ पटक भिटो प्रयोग गरेका छन् ।

चीनको नाममा ताइवान

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना हुँदा एकीकृत चीन थियो । चीनले भिटो पाएको थियो । तर, सन् १९४९ को कम्युनिष्ट क्रान्तिपछि चीन विभाजित भयो ।

मूल भूमि चीनको राजधानी पेकिङ माओ च तोङ नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको जनमुक्ति सेनाले कब्जा गर्‍यो । च्याङकाइ शेक नेतृत्वको राष्ट्रवादी कोमिन्ताङ सेनाको शासन ताइवानमा सीमित भयो ।

यी दुईमध्ये कुन औपचारिक चीन हो र संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पाएको भिटो अधिकार कुन सरकारले प्रयोग गर्न सक्दछ भन्ने विवाद उत्पन्न भयो । सन् १९७१ सम्म चीनको भिटो अधिकार ताइवानले प्रयोग गर्दथ्यो । यस अवधिमा ताइवानले मंगोलियाको सदस्यता रोक्न भिटो प्रयोग गरेको थियो ।

सन् १९७१ मा अमेरिका चीन सम्बन्धमा उल्लेखनीय सुधार भयो । ताइवानलाई सुरक्षा परिषद्‌को सदस्यबाट हटाउँदै बेइजिङलाई यो अधिकार प्रयोग गर्न दिन थालियो । चीनले प्रयोग गरेको पहिलो भिटो बंगलादेशको सदस्यता रोक्ने प्रस्तावमाथि थियो ।

सोभियत सङ्घको उत्तराधिकार रुस

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना हुँदा रुस भिन्नै देश थिएन । सोभियत सङ्घले यो अधिकार पाएको थियो । तर, सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घ विघठित भई १५ वटा देश बने । सोभियत सङ्घको उत्तराधिकार भने रुसलाई मानियो । शीत युद्धकालमा सोभियत सङ्घ सबैभन्दा धेरै भिटो प्रयोग गर्ने देश मानिन्थ्यो ।

भिटोका नयाँ आकाङ्क्षी

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछिको विश्व शक्ति सन्तुलन अहिले कायम नभएको हुँदा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सुरक्षा परिषद्‌को पुनर्संरचना हुनुपर्ने माग बढ्दो छ ।

यद्यपि यो मागको कुनै सुनुवाइ वा सम्बोधन भने भएको छैन । दक्षिण एसियाबाट भारत भिटोको नयाँ आकाङ्क्षी राष्ट्र हो । एक मात्र महादेशीय राष्ट्र अष्ट्रेलियाले पनि भिटो अधिकारको आकाङ्क्षा राख्दछ । त्यसैगरी दक्षिण अमेरिकाबाट ब्राजिल र अर्जेन्टिना, युरोपबाट जर्मनी र इटली, एशियाबाट जापान र साउदी अरेविया, अफ्रिकाबाट दक्षिण अफ्रिका जस्ता देश भिटोका दाबेदार छन् ।

भिटो कति लोकतान्त्रिक ?

समकालीन विश्व राजनीति र शक्ति सन्तुलनका विज्ञहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घको संरचना र भिटो अधिकार समकालीन विश्वका लागि उपयुक्त नभएको धारणा राख्दछन् ।

राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता बराबर हो भने प्रत्येक राष्ट्रसँग १ मात्र र बराबर मतभार हुनुपर्ने धारणा विश्वव्यापी रूपमा सुनिन्छ । एकातिर सबै ‘राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता बराबर हो’ भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने, अर्कोतिर ५ राष्ट्रलाई भिटो अधिकार दिने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अभ्यास अलोकतान्त्रिक र विरोधाभासी भएको तर्क पर्याप्त सुनिन्छ ।

कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्‌मा ५ स्थायी राष्ट्रको प्रबन्धन खारेज गर्नुपर्ने कि बहुध्रुवीयताको सिद्धान्तअनुरूप नयाँ सदस्य थप्नुपर्ने माग बढ्दो छ ।

भिटो अधिकारको कारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्न नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । भिटोले सङ्घ स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी हुन नदिएको गुनासो बढ्दो छ ।

कतिपयले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ नै खारेज गरी विश्व संसद् (वर्ल्ड पार्लियामेन्ट ) को अवधारणामा जानुपर्ने धारणा राख्छन् । युरोपियन युनियनको प्रारूप, अभ्यास र सफलतालाई हेर्दा ‘विश्व संसद्’ को अवधारणा पनि असम्भव भने हैन ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घभन्दा विश्व संसद् बढी लोकतान्त्रिक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप फिचर

Copyright © 2025 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved