टीकापुर विकास समितिका तत्कालिन पदाधिकारीसहित २४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर (आरोपपत्रसहित)

काठमाडौं। कैलालीको टीकापुरस्थित सरकारी जग्गामा प्लटिङ गरी आफन्तलगायतको नाममा पास गरेको अभियोगमा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीसहित जग्गा खरिदबिक्रीमा संलग्नविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टीकापुर नगरविकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीसहितलाई विपक्षी बनाइ बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो ।

समितिका तत्कालिन पदाधिकारीसहितको मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाई नगरविकास समितिका घडेरी किनबेच र हस्तान्तरण गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।

नगरविकास समितिका पदाधिकारीसहित कर्मचारीहरु २१ जना तथा जग्गा खरिदबिक्री गर्ने २२८ जनाविरुद्ध अख्तियार विशेष अदालत गएको हो ।

अख्तियारले उक्त कार्य गर्ने तत्कालीन पदाधिकारीहरु अध्यक्षहरु नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार र धीजराज रेग्मीविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको हो ।

यस्तै तत्कालिन अध्यक्ष जोशीको बोर्ड बैठकको निर्णय बमोजिम गठित उपसमिति संयोजक गणेश सिंह रावल, खडकबहादुर शाह, बमबहादुर बम, श्याम खत्री, देवेन्द्रबहादुर कुँवर र पदमराज न्यौपानेविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।

यस्तै तत्कालिन अध्यक्ष ललित ताम्राकारको बोर्ड समितिका संयोजक प्रेम सिंह बिकसहितका सदस्यहरु, टीकापुर विकास समितिका तत्कालिन योजना प्रमुखहरु बलबहादुर कडायत र झप्परसिंह विश्वकर्माविरूद्ध पनि आरोपपत्र दायर भएको छ ।

समितिका तत्कालिन सदस्यसचिव अम्वादत्त जोशी, नापी कार्यालय टीकापुरका अधिकृतहरु मानबहादुर चन्द, गणेशबहादुर बम, मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्ट, टीकापुर नगर विकास समितिका खरीदार धनीराम भण्डारी, सवओभरसियर नेत्रबहादुर रावल र टीकापुर विकास समितिका तत्कालिन फिल्ड सुपरभाईजर देवीलाल घिमिरेविरुद्ध पनि विशेषमा आरोप पत्र दायर भएको छ ।

अख्तियारले सबैभन्दा बढी तत्कालिन अध्यक्ष जोशीसँग २ करोड १२ लाख ४० हजार ९४४ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ । यस्तै तत्कालिन योजना प्रमुख बलबहादुर कडायतसँग २ करोड ११ लाख ५७ हजार, टीकापुर नगरविकास समितिका तत्कालिन सदस्यसचिव अम्वादत्त जोशीविरुद्ध २ करोड ३० लाख ६१ हजार, नापी अधिकृत मानबहादुर चन्दविरुद्ध १ करोड ९० लाख ३२ हजार, मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टविरुद्ध १ करोड ६८ लाख ४५ हजार, खरीदार धनीराम भण्डारीविरुद्ध १ करोड ६८ लाख ५४ हजार, सवओभरसियर नेत्रबहादुर रावलविरुद्ध १ करोड ७९ लाख १२ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

बजार क्षेत्र वरिपरिको करिब ३० बिघा सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीको नाममा दलका कार्यकर्ता र उनीहरूका आफन्तलाई वितरण गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा जग्गा वितरणमा अनियमितता भएको पाइएपछि मुद्दा चलाउने निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको थियो ।