पूर्वी नेपालमा जनविद्रोहको दिशाबोध

प्रदेश नं. १ मा कोशी नाम खारेज तथा पहिचानमा आधारित पुनःनामाङ्कन आन्दोलन जारी छ । नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना प्रतिकूल २०७९ फागुन १७ गते डकैतीको शैलीमा रातारात कोशी नाम थोपरेपछि त्यसको प्रतिरोधमा उठेको आन्दोलन क्रमशः जनविद्रोहको तहमा विकसित भइरहेको छ । जसको नेतृत्व ‘प्रदेश नं. १ पुनःनामाङ्कन सङ्घर्ष समिति’ ले गर्दै आएको छ ।

सामाजिक संस्थाहरू, प्रगतिशील, बुद्विजीवीहरू र राजनीतिकर्मीहरू सम्मिलित यस सङ्घर्ष समितिको केन्द्रीय बैठक भर्खरै धरानमा सम्पन्न भयो । २०८० पुस २६-२७ गते सम्पन्न धरान बैठकसम्म आउँदा सङ्घर्ष समितिले आफ्नो साझा राजनीतिक दिशाबोध अभिव्यक्त गरिरहेको विषयमा प्रस्तुत कार्यपत्र केन्द्रित छ ।

सामाजिक प्रकृति र संवैधानिक प्रस्तावना उल्लङ्घन

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा भनिएको छ— नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो ।

वास्तवमा यो नै नेपाली समाजको राष्ट्रिय प्रकृति पनि हो । अतः प्रश्न संगीन छ, राज्यको सङ्घीय संरचनामा सामाजिक प्रकृति र संवैधानिक प्रस्तावनाअनुरूप बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक चरित्र अभिव्यक्त हुनुपर्छ कि पर्दैन ? अवश्य पर्दछ । तर, प्रदेशसभा कब्जा गरेका दलहरूले नेपाली समाजको राष्ट्रिय प्रकृति प्रतिकूल एवम् संवैधानिक प्रस्तावनाको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै अप्राकृतिक र असंवैधानिक नाम थोपरे ।

हेक्का रहनैपर्दछ कि २०४७ को संविधानमा पनि उक्त बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक मुलुक उल्लेख थियो । परन्तु, त्यत्रो हिंसात्मक विद्रोह भयो किन ? किनभने संविधानमा उल्लेखित नेपाली समाजको बहुजातीय प्रकृतिअनुरूप राज्य-संरचना बन्न नदिने ‘ब्राम्हणवादी दृष्टता’हरू भए । परिणामस्वरुप सशस्त्र जनयुद्वको रूपमा त्यत्रो विद्रोह हुन पुग्यो ।

अतः संविधान २०७२ मा यावत् प्रतिगामी व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रस्तावनामा अभिव्यक्त बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक मूल्य प्रदेश नामाङ्कनमा जसरी अभिव्यक्त गरिनु पर्दथ्यो, सो प्रतिकूल हस्ताक्षर गरेका ८२ जना सांसदहरू र ती आबद्व दलका हर्कतको कारण आदिवासी तथा प्रगतिशीलहरूले जनप्रतिरोध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

निरूपणको राजनीतिक दिशाबोध

१. संयुक्त सङ्घर्ष समितिले २०८० असार २-३ गते विराटनगरमा रणनीतिक भेला आयोजना गर्‍यो । सङ्घर्ष समितिका घटक नेताहरू र जिल्लास्थित संयोजकहरूको सहभागितामा सम्पन्न भेलाले एक प्रस्तावमार्फत नामको आन्दोलनलाई स्वायत्तता र स्वशासन-व्यवस्थाको आन्दोलनमा उठाउने र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई जनविद्रोहको तहमा विकास गर्ने रणनीति निश्चित गरियो ।

विराटनगर भेलाको उक्त रणनीति निर्धारण प्रदेशव्यापी अर्थमा एक राजनीतिक दिशाबोथ थियो ।

२. सङ्घर्ष समितिको धरान बैठकले कोशी नाम खारेज तथा पहिचानमा आधारित पुनःनामाङ्कन आन्दोलनलाई तेस्रो जनआन्दोलनमा विकास गर्नुपर्ने जुन प्रस्ताव अघि सारेको छ, देशव्यापी अर्थमा यो नयाँ राजनीतिक दिशाबोध हो । जसले पूर्वी नेपालमा जनविद्रोहको विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशा मार्गदर्शन गरिरहेको प्रष्ट छ ।

यध्यपि, देशव्यापी तेस्रो जनआन्दोलनका निमित्त नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको अपरिहार्यता स्वतः स्पष्ट छ । फेरि पनि सङ्घर्ष समितिमा सम्मिलित सामाजिक संस्थाहरू र बुद्विजीवीहरूको सकारात्मक भूमिकाबाट राजनीतिकर्मीहरूले आवश्यक पहल गरिरहेका छन् तथा गर्नेछन् ।

३. कोशी नाम खारेजपछि प्रदेश नं. १ को नाम के हुने भन्ने जुन प्रश्नहरू सुनिन्छन्, त्यस बिन्दुमा अविलम्ब समाधान प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग निहित छ । ऐतिहासिक एवम् सामुदायिक आधारमा उठेका नामहरू किरात, लिम्बूवान्, कोचिला र शेर्पालुङ हुन् । यीमध्येका नामहरूको संयुक्त वा एकल नाम निश्चित गर्ने दायित्व सङ्घर्ष समितिले स्वतः लिएको छ । दलका नेता र तिनका सांसदहरू नालायक सावित हुँदा नयाँ राजनीतिक दिशाबोधका आधारमा सङ्घर्ष समितिले नै वाञ्छित निरूपण गर्नेछ ।

अन्त्यमा, मुख्य कुरा उत्पीडनकारी पहिचानको कोशी नाम खारेज हो । तेस्रो जनआन्दोलन तयारी सन्दर्भमा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णालीजस्ता मण्डले नामहरूको सर्कत्र खारेजी हो । साथसाथै, उत्पीडित जातिका निमित्त राजकीय पहिचानसँगै श्रमिक वर्गका निमित्त समाजवाद अथवा पहिचान र समाजवाद स्थापनार्थ तेस्रो जनआन्दोलनमार्फत संविधानको अग्रगामी पुनर्लेखन कार्यभार उठान हो । जसले आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गरेर बाह्य हस्तक्षेपविरुद्व स्वाधीनता सङ्घर्ष जारी राख्दै गणतन्त्र नेपालको झण्डालाई चोमोलुङ्माको शिखरमा फहर्‍याउने तागत आर्जन गरियोस् ।

(‘पूर्वी नेपालमा जनविद्रोहको दिशाबोध’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका किरात गणराज्य मोर्चाका संरक्षक गोपाल किरातीद्वारा प्रस्तुत आधारपत्रको सम्पादित अंश ।)