विदेश गएका ३० हजार नर्समध्ये १० प्रतिशत मात्रै नर्सिङ पेशामा आबद्ध

काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३० हजार नर्सहरूमध्ये १० प्रतिशत मात्रै नर्सिङ पेशामा आबद्ध रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन गुणस्तर कायम गर्नका लागि बनेको बताए । उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जनताको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न र शुल्क नियन्त्रणका गर्नका लागि आएको बताए । उनले सरकारले बनाएको नीतिअनुसार सञ्चालन भएका संस्थाहरू कम मात्रै रहेकाले त्यसको लागि नियमन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको छ, यो किन र यसको मक्सद के हो ? यसको सर्वोपरी मक्सद गुणस्तर कायम गर्न हो । दोस्रो सर्वसाधारण जनताको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच भएन, पहुँच वृद्धि गर्ने हो र तेस्रो शुल्क नियन्त्रणमा आउनुपर्छ भनेर हो । नीतिअनुसार संस्थाहरू पनि स्थापित छन् भन्ने कुराबारे प्रश्न भएको छ, त्यसरी नीतिअनुसार चलेका संस्थाहरू १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै होलान् । ३० हजार नर्सहरू विदेश गएका छन्, ७० हजार दर्ता छ । विदेश जानेहरूले सबैले नर्सिङ काम गरेका छैनन्, तिनीहरूमध्ये १० प्रतिशत मात्रै नर्सिङ पेशामा होलान्।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले ब्याचलर र प्यारा मेडिकलको हकमा अहिलेदेखि नै विवादरहित नीति बनाएर चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीको क्षेत्राधिकार तोक्नुपर्ने बताए । उनले आयोग र सीटीईभीटीको क्षेत्राधिकारमा विवाद हुँदै आइरहेको भन्दै त्यसका लागि आयोग र सीटीईभीटीले समन्वय बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘ब्याचलर र प्यारामेडिकलको हकमा अहिलेदेखि नै एउटा नीति बनाएर यो यो क्षेत्राधिकार सीटीईभीटी र यो क्षेत्राधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगको र आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार काम गर्नेगरी क्वालिटी मेण्टेनलाई तलमाथि नहुनेगरी यो अहिलेको बेथितिलाई नियमन गर्नुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग आएपछि मात्रै कढाइ भएको होइन, त्यो नियमनको लागि बनेको हो । नियमन गर्न आउने बेलामा सीटीईभीटीले पढाउँदै गरेका विषयहरू उनीहरूको सुझावमा निकास दिनेगरी, की निजीलाई लखेट्नुपर्‍यो, कि नियमन गर्नुपर्छ, जेसुकै गर भनेर छोड्दा बेथिति हुन्छ, दुवैले समन्वय गरेर जानुपर्छ । ऐन निर्माणका लागि विवाद हुनुभन्दा क्षेत्राधिकार कायम हुनेगरी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।’