५० लाखसम्मका योजना स्थानीय तहमा पठाइन्छ : मुख्यमन्त्री जम्मरकट्टेल

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलले रु ५० लाखसम्मका साना योजना स्थानीय तहमा पठाइने बताएका छन ।

मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–५ का भूमीहीन सुकुम्वासी तथा दलितलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरणका क्रममा मुख्यमन्त्री जम्मरकट्टेलले प्रदेश सरकारले जिल्लाका निश्चित आयोजना र प्रदेश गौरवको आयोजना मात्रै हेर्ने तथा रु ५० लाखभन्दा कम लागतका योजना स्थानीय तहमा पठाइने स्पष्ट पारे ।

उनले स्थानीय सरकारले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका क्षेत्रको विकासका लागि योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। मुख्यमन्त्री जम्मरकट्टेलले भने, ‘यो जनताको सरकार हो, त्यसैले यो सरकार सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुम्बासी र दलितका साथै उत्पीडित समुदायलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्न सरकार लागेको छ ।’

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले लालपूर्जा वितरण राम्रो काम भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले संघीयता स्थापना भएपछि  निकै महत्वपूर्ण काम भएको दाबी गरिन् । भ्रष्टाचार रोक्न तथा सुशासन कायम गर्नका लागि वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सो अवसरमा मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–५ का ११ दलित परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) वितरण गरिएको थियो । लालपूर्जा पाउनेमा शुक्रबहादुर भुलुन, निरमाया भुलुन, फुलमाया भुलुन, सुवासकुमार विक, सुशीला विश्वकर्मा, बाबुलाल थिङ, कमलबहादुर थिङ, कान्छीमाया पुलामी, हस्तवहादुर थिङ, लक्ष्मण थापा र विनोद वाईवा छन् ।

उक्त जग्गा १० वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने तर ऋण लिनका लागि धितो राख्न भने पाइने जनाइएको छ । बकैया गाउँपालिका वडा नं. १, ४, ६, ७ र ११ मा जग्गाको नाप जाँच भइरहेको पालिका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । बकैयामा करिब एक सय ५० परिवार दलित र सुकुम्वासीसँग जमिन छैन ।

एक सय १९ जनाले पाए जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा

नापी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख एवं राष्ट्रिय भूमि आयोग मकवानपुरका सदस्यसचिव अधिकृत पूर्णहरि सुवेदीका अनुसार जिल्लामा हालसम्म एक सय १९ जनाले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरिसकेका छन् । जसमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ का ६९, बागमती गाउँपालिका ३९ र बकैया गाउँपालिकाका ११ परिवार छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग मकवानपुरका अध्यक्ष विष्णु दाहालले हेटौँडा, बागमती, बकैया र मनहरीमा भूमिसम्बन्धी समस्या रहेको बताउँदै तीन/चार महिनाभित्र भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताए । रासस