सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुन्छः गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एक क्वीन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने बताएका छन्  ।

उनले यस्ता घटनाहरुबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आफूले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र निर्दोष नपरुन भनेर यस अघि नै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिईसकेको पनि स्मरण गराए ।

बिहीबार सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्चअधिकारीहरुसँगको छलफल पछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई छिट्टै कानुनको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धानको कामलाई अघि बढाइएको बताए।

उनले अध्यागमन विभागमा प्रहरीको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा आफूले यस अघि पनि छलफल गरेको र त्यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने आश्वासन समेत दिए। अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सो कामलाई अघि बढाउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।

‘यो विषय अहिले त्यति चर्चा गर्न उपयुक्त ठान्दिन । तर तथ्य के हो भने आगमन पछाडि प्रहरीको कुनै ठाउँमा भूमिका हुँदैन । त्यहाँ कष्टम क्लिअरेन्समा पनि हुँदैन’, उनले भने, ‘अनुसन्धानको बारेमा यो घटना घटेपनि, नघटेपनि जुन घटना हुन्छ । हाम्रो स्टयाण्डबाई निर्देशन छ । प्रधानमन्त्रीको पनि स्टयाण्डबाई निर्देशन छ ।’

‘जुनसुकै निकायले गर्नुपर्ने भएपनि, जुनसुकै घटना भएपनि निर्दोष नफसून । र, घटनाक्रमको वा कुनै पनि परिघटनाको सन्दर्भमा अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्नेगरी होस् । र, दोषीलाई चाँही कानुनको दायरामा ल्याउने गरी होस् भन्ने हाम्रो स्टयाण्डबाई निर्देशन छ’, उनले भने ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको समग्र क्षेत्रको पुनर्संरचना गरेर सुशासन कायम गर्नका लागि आफूले एउटा कार्यदल नै बनाउने घोषणा गरिसकेको पनि दोहोर्‍याए । उनले कार्यदल अन्तर्गत उपकार्यदल समेत बनाएर गृह मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा आफूले सुरु देखिनै जोड दिएको दावी समेत गरे ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘आगामी दिनमा हाम्रो गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक क्षेत्रको र सुरक्षा निकायको आन्तरिक सुधार गर्ने र त्यसपछि बाहिर सुशासन कायम गर्ने काम गर्नु पर्छ भन्ने ठानेका छौं । त्यसकारण यो दुवै क्षेत्रमा तपाईँहरुको सुझाव बहुआयामिक रहेको छ ।’

‘यहाँ आएको सुझाव अन्तर्गत हामी छलफल गरिराखेका छौं कि राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई नै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने र अर्को काउन्टर इन्टेलिजेन्स एजेन्सी खडा गर्ने कि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर कि अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई त्यो जिम्मेवारी दिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने र यहाँ इन्टेलीजेन्सको अर्को एजेन्सी खडा गर्ने भन्ने छलफल हुँदैछ’, उनले भने ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तरगत ल्याउने विषयमा पनि छलफल भईरहेको बताए ।