काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राजनीति गर्नेहरुले पनि कुनै पेशा गरेर मात्रै खान पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएकी छन् । राजनीतिमा जुका जसरी जीवनभर टाँसीरहने र आफ्नो ३/४ पुस्तालाई पुग्ने गरी सम्पत्ति जोड्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘शासन र शासक’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले अमेरिकामा राष्ट्रपति भएकाहरुले विभिन्न पेशा अंगालेर अघि बढेको दृष्टान्त पेश गर्दै हाम्रा राजनीति गर्नेहरुमा पनि जीवन रहेसम्म सम्पत्ति जोडने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउनुपर्ने बताईन् ।
उनले राजनीति गर्नेहरु अध्ययनशील हुनुपर्नेतर्फ पनि सचेत गराईन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले गरिबले सिटामोल पनि नपाउने तर नेताहरुले उपचार खर्चको नाममा करोडौं राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्ने बताईन् ।
‘हर पोलिटिसिएनले कामै गर्न नपर्ने ? उसले आफ्नो रोजगारी बनाउनु पर्दैन ? खानका लागि उसले चाँही कुनै वे बनाउनु पर्दैन । ओबामा गएर पढाउँदैछ । हरेक अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरुले आफ्नो पेशा बनाएर कोही वकील छन । कोही व्यापारी छन । आफ्नो व्यवसाय त गरेका छन नि’ उनले भनिन् ‘हाम्रो चाँही राजनीतिमा गएर जुका जस्तो टाँसियो अनि नमरुन्जेलसम्मलाई सम्पत्ति जोडनुपर्ने । तीन पुस्ता, चार पुस्तालाई चाहिने सम्पत्ति चाँही जोडनुपर्ने । यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउनु पर्छ ।’
‘कमाएर खानुपर्छ भन्ने भावना पोलिटिसिएनमा हुनुपर्छ कि पर्दैन ? राजनीतिमा गएपछि एक अक्षर पनि पढदै नपढने, पुस्तक हेर्दै नहेर्ने । तिमीले नेपालको पोलिटिक्सबारे के थाहा छ ? अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा गएर नेपालको पोलिटिक्सबारे तिमीले केही बोल्न सक्छौं ? त्यो आफ्नो क्षमता डेभलप्ट गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरिन् । गरिवले सिटामोल खान नपाउने, राजनीति गर्नेहरुले चाँही उपचार खर्च भनेर ३ करोड, १ करोड, ६० लाख भनेर राज्यबाट रकम लिन नमिल्ने उनको भनाई थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले अख्तियारलगायतका निकायहरु मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नबनाएको दावी गरे। राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा ती निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ती हुने भएकाले त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम गर्नै नसक्ने उनको तर्क थियो ।
‘हाम्रा जुन संयन्त्रहरु छन । ती कमिटमेन्टका साथ बनेका संयन्त्रहरु होइनन भन्ने कुरा त्यहाँ भएका नियुक्ती, नियुक्तिका प्रक्रियाबाट देखिन्छ’ उपाध्यायले भने, ‘अहिले अख्तियार लगायतका कुनै पनि संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छेहरु राख्ने जुन किसिमको प्रचलन डेभलप्ट भयो । यो प्रचलन डेभलप्ट गर्नलाई हाम्रो संविधानले प्रशस्त ठाउँ दिएको छ ।’
त्यस अवसरमा उपाध्यायले संविधानमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई राजनीतिकरण गर्न प्रशस्तै ठाउँ दिएको स्मरण गराए।
Facebook Comment
Comment