जनप्रतिनिधि नै ‘मिटरब्याजी’ !

काठमाडौं। देशभर मिटरब्याजीविरुद्ध पीडितको  उजुरी आइरहेका बेला  सुनसरीमा भने अचम्मको दृश्य देखिएको छ। जनताको पीरमर्का बुझ्नुपर्ने जनप्रतिनिधि नै मिटरब्याजी भएकाे रहस्य खुलेको छ।

मिटरब्याजीविरुद्ध देशभरका पीडितसँग उजुरी आह्वान गरेकाे समयमा सुनसरीमा भने फरक दृश्य देखियो। यहाँका एक दर्जन बढी जनप्रतिनिधिविरुद्ध मिटर ब्याजको उजुरी परेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका अनुसार अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) मा उजुरी परेका जनप्रतिनिधिहरूमा सदस्यदेखि वडाध्यक्षसम्म रहेका छन् । प्रशासनका अनुसार उक्त सङ्ख्या एक दर्जन बढी रहेको छ ।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेका अनुसार उजुरी परेका अधिकांश जनप्रतिनिधि उपरको विषय जग्गा कारोबार र आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित छ । ‘जनप्रतिनिधिजस्तो व्यक्ति मिटर ब्याज (अनुचित लेनदेन) मा संलग्न भएको पाइयो’-प्रजिअ पाण्डे भन्छिन्,-‘यो हुनु भनेको पदको दुरुपयोग मात्रै होइन कानुनी सजायको भागिदारसमेत हो, उजुरीमा सूक्ष्म छानबिन जारी छ।’

प्रजिअ पाण्डेले मिटर ब्याजको मुद्दा अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित गम्भीर अपराध भएकाले सोहीअनुरूप कार्यालयमा परेका उजुरी उपर छानबिन भइरहेको बताउँछिन् ।‘मिटर ब्याजमा जनप्रतिनिधिका साथै ठेकेदार, व्यवसायीसहित समाजसेवी भनिएका व्यक्तिसमेत छन्’- प्रजिअ पाण्डेले भनिन्,-‘अझै डरलाग्दो त के छ भने साहु-महाजन र सर्वसाधारण माथि पनि उजुरी परेको छ।’

मिटरब्याजीका विषयमा परेका उजुरीमा मन्त्रालयको समेत चासाे र निरन्तर प्रगति विवरण माग्ने भएकाले  जिल्ला प्रशासनमा परेका उजुरीलाई सूक्ष्मरूपले छानबिन भइरहेको प्रजिअ पाण्डेले बताइन् । उनका अनुसार कार्यालयमा परेका अधिकांश उजुरीमा जग्गा धितो तथा पास गरी रकम लेनदेन गरिएको, घरजग्गा र सम्पत्ति हडपिएको, चर्को ब्याज असुलएको साथै एउटै जग्गा एकभन्दा बढी व्यक्तिमा पास गरी कारोबार गर्दा पहिलो पक्ष मर्कामा परेको जस्ता विषय निवेदनमा समावेश छ ।

सुनसरी प्रशासनका अनुसार कार्यालयमा मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित ३ सय ४६ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये केही दुवै पक्ष झिकाएर गरिएको छलफलपश्चात् टुङ्गिएको छ । यसमा जाेडिएका जनप्रतिनीधिको हकमा भने प्रमाण बुझ्ने, दुवै पक्ष झिकाउने, लेनदेन र कारोबार यकिन गर्नेलगायतका काम भइरहेकोले जनप्रतिनिधिको नाम गाेप्य राखिएको छ। कार्यालयले छानबिन र कारबाहीको प्रक्रियामा कोही कसैको भनसुन, दबाब र करकाप मान्य नहुनेसमेत स्पष्ट पारेको छ ।