मन्त्रीमा के छ त्यस्तो ? जुन पदको लागि नेताहरू करोडौँ बुझाउन तयार हुन्छन्

काठमाडौं। “दुई, साढे दुई (दुई करोड साढे २ करोड) भनेका छन् । मैले अहिले १ दिएँ भने पनि मान्छन् होला, पछि चेक दिए पनि मान्छन् दुई तीन दिनको,” राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बन्नका लागि सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमलाई बुझाउन’ भनी एक व्यवसायीसँग २ करोड रुपैयाँ मागेको संवादको अंश हो यो।

कपुरबोट युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक अडिओमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग सांसद ढाकाकुमारले आजै आफूले ‘फिक्स गर्नुपर्ने र उधारो हुन्न’ भनेको पनि बताएका छन् ।

“दुई–तीन जना छुट्टै हुनुहुन्छ पार्टीलाई धेरै सहयोग गर्ने, सुरुवाती क्षणदेखि नै सहयोग गर्ने रवि सरलाई । त्यो टिमबाट मलाई कुरा आएको हो। आज मैले फिक्स गर्नुपर्छ पैसा । उधारो हुन्न भन्छन् फेरि,” संवादमा सुनिन्छ। ‘पैसा बुझाएपछि आफू मन्त्री बन्ने र मन्त्री बनेपछि व्यवसायीको काम गरिदिने’ भनेर ढाकाकुमारले भनेका छन् ।

सुशासन र राजनीतिक सुधारको नारा दिएर गत निर्वाचनबाट आएको रास्वपाका सांसदले मेडिकल व्यवसायीसँग पैसा ‘डिल’ गर्दै गरेको ‘अडिओ टेप’ सार्वजनिक भए पनि राजनीतिक तरङ्गित छ। यो अडिओ प्रकरणले नेपालमा मन्त्री बन्न शीर्ष नेतालाई पैसा बुझाउनुपर्ने ओपन सेक्रेट कुरालाई उजागर गरेको छ ।

कतिपय नेताहरूले खुलेआम स्वीकारिरहेका छन्, “प्रत्यक्ष चुनाव उठ्न पनि नेतालाई पैसा बुझाउनुपर्ने । समानुपातिक सांसद बन्न त अझै झनै धेरै पैसा बुझाउनुपर्ने ? अझ मन्त्री बन्न त कति हो कति बुझाउनुपर्ने ।”

‘अग्रिम बधाई छ, मन्त्रीमा शपथ खान आउनुस्’ भनेर बोलाइएकाहरू  शीतल निवास पुग्दा खालि हात फर्कनु परेको उदाहरण पनि छन् । अघिल्लोपटक गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठनमा दोबाटे विश्वकर्मालाई त्यसै गरियो । पैसा बुझाउन नसक्ने भएकैले उनी शपथ खान जाँदाजाँदै बाटैबाट फर्किनुपर्‍यो, उनको ठाउँमा पैसा बुझाउने अर्कोलाई मन्त्री बनाइयो ।

ओपन सेक्रेट कुरा ‘दुई-पाँच करोड रुपैयाँ पार्टीका शीर्ष नेतालाई बुझाएपछि मन्त्री बनाउँछन्। जसले धेरै पैसा बुझाउन सक्यो उही मन्त्री बन्छ।’ यसका प्रमाणहरू हुन्— जहीँतहीँका बेथिति, मन्त्री भइसकेकाहरूको जीवनशैली, सार्वजनिक सम्पत्तिमा आसोपासेको रजाइँ, विभिन्न क्षेत्रमा मौलाएको बेथिति तथा बिचौलियाअनुकूल बनाइएका ऐन कानुनहरू ।

रास्वपाका ढाकारामले मन्त्री बन्न पैसा मागेको कुरा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो । मन्त्री बन्नकै लागि मरिहत्ते गर्नेहरू धेरै छन् । मन्त्री नपाए पार्टी नै फुटाउने चलन नयाँ होइन। राजनीति गर्ने धेरैजसो पदमा पुग्न चाहन्छन्, पदमा पुगेपछि शक्ति र धन कमाउन चाहन्छन्। मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्नुका पछाडि इज्जत, प्रतिष्ठाभन्दा पनि धन कमाउनु प्रमुख कारण देखिएको छ ।

जसकारण मन्त्री बन्नका लागि पार्टीका शीर्ष नेतालाई करोडौं-करोड रुपैयाँ बुझाउँछन्। मन्त्री बनेपछि ती पैसा असुल्ने उपाय भनेको भ्रष्टाचार नै हो, अरू उपाय हुँदैन ।

मन्त्री- पैसा र पावरको खेल

नेताहरू ‘धन आर्जन गर्नकै लागि मन्त्री बन्न मरिमेट्ने,’ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको भनाइ छ । शक्ति दुरुपयोग गरेर कमाउन, शक्ति प्रदर्शन गर्न सुख-सयल, सुविधाको उपयोग गर्न पाइने भएकाले मन्त्रीमा आकर्षण रहेको उनको विश्लेषण छ ।

“मन्त्रीमा शक्ति छ, बजेट छ, यसैले आकर्षण छ । भ्रष्टाचार गर्ने जति पनि ठाउँ छ । मन्त्री बनेपछि राज्यको ढुकुटीलाई आफ्नो तजबिजीमा बाँड्न पाइन्छ । बजेट आफूअनुकूल वितरण गर्न पाइन्छ । समाजले सांसदलाई मान्दैन तर, मन्त्रीलाई मान्छ। यसकारण प्रतिष्ठा छ। अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा परिवारलाई लिएर जान पाइन्छ । यो अर्को ग्ल्यामरको विषय हो,” विश्लेषक आचार्य भन्छन् ।

उनी थप्छन्, ‘यी सबै कुराले सांसद मात्र हुने व्यवस्थामा कोही पनि चुनाव लड्दैनन् होला। मन्त्री र सांसदमा आकाश जमिनको फरक छ। यसकारण मन्त्री बन्नलाई सामान्यतया पाँच/दश करोड खर्च गर्न जो पनि तयार हुन्छ। यो सर्टकर्ट लगानी हो। यो लगानीको तुरुन्तै कैयौँ गुणा फाइदा पाउन सकिन्छ ।’

मन्त्री बनेपछि सत्ता र शक्तिको बलमा सजिलै कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने भएकाले पनि नेताहरूको ध्यान यसतर्फ जाने गरेको उनको तर्क छ।

मन्त्री कार्यकारी पद भएकाले यसको लालसा प्रायः सबै राजनीतिकर्मीमा देखिएको विश्लेषक पीताम्बर भण्डारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो कार्यकारी पद हो । जहाँ पैसा पावर सबथोक छ। राजनीतिमा मूल्य र मान्यताभन्दा पद र पावर हाबी भएको छ । मन्त्रीका लागि राजनीतिक सिद्धान्त, मूल्य मान्यता सबैलाई तिलाञ्जली दिन तयार हुन्छन् नेताहरू। मन्त्रीका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक दललाई मात्र अस्थिर बनाएको छैन, यसले लोकतन्त्रलाई समेत कमजोर पार्दै गएको छ ।”

यो प्रवृत्तिको अन्त नभए यसले अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै अस्थिर बनाउने उनको टिप्पणी छ । तर, मन्त्रीका लागि मरिहत्ते गर्ने राजनीतिक समाजमा कहिल्यै मन्त्री नताकेकाहरू पनि छन्। जसको प्रतिष्ठा र इज्जतको ग्राफ मन्त्री भइसकेका नेताहरूको भन्दा कैयौँ गुणा माथि छ ।

अधिकांशको उद्देश्य भ्रष्टाचार

अधिकांशको मन्त्री बन्नुको उद्देश्य भ्रष्टाचार गर्नु रहेको देखिन्छ । चिरञ्जीवि वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता, रवीन्द्रनाथ शर्मालगायतका धेरै नेता अकुत सम्पत्ति मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । कतिपयको मुद्दा विचाराधीन छ । पहुँच र पैसाकै आडमा धेरै नेतामाथि अनुसन्धान हुनै सकेको छैन ।

मन्त्री बनेपछि बिचौलियासँग मिलेर राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने सोच नेतामा पाइन्छ। यसैले बिचौलियाको प्रभावमा राज्यका नीति नियम कानुन समेत परिवर्तन भइरहेका छन् । बिचौलियासँग उठबसपछि उनीहरूका अनुकूल ऐन बनाइएका उदाहरण प्रशस्त छन्।

अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा आबद्ध दलमध्ये केही दलले अझै सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम पठाएका छैनन् । जसको कारण हो, सत्ता, शक्ति र पैसाका लागि नै नेताहरू मन्त्री बन्न तँछाडमछाड हुनु । पार्टीमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुनु । जसकारण कांग्रेसको भागमा परेको ३ र अर्को पार्टीका एक मन्त्री अझै खाली छ ।

मन्त्री बन्न मरिमेट्नेबाट कांग्रेसका सांसद मात्र हैरान छैनन् । अरू दलमा पनि छन् । सरकार गठन भएको तीन महिनापछि मात्रै आंशिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्री बन्न नपाउँदा सत्ता घटक दलका धेरै नेता निराश छन् । कांग्रेसका एक नेता भन्छन्— ‘मन्त्री भएपछि राज्यको ढुकुटी बाँडेर समर्थकलाई पाल्न सकिन्छ । पछिसम्म पदमा रहनसक्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ । यसैले मन्त्रीको अझै टुङ्ग्याउन सकिएको छैन ।’

नेपालमा २०४८ सालपछि मन्त्री पदकै लागि ‘जे पनि गर्ने’ परिपाटीको विकास भएको देखिन्छ। राजनीतिक र नैतिक इमानदारी बेचेर मन्त्री पद हत्याउने घटनाक्रमले संसदीय प्रणाली नै विकृत भएको कतिपयको चिन्ता छ। त्यसका बाछिटा गणतन्त्रमा पनि परिसके देखिन्छ।

मन्त्रीमोह : संसदीय अभ्यासको सुरूदेखि नै

माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र महतले १९ साउनमा संसद् बैठकमा व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले मन्त्री बन्न योग्यता तोक्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले ‘टन्न पैसा भएकालाई’ मन्त्रीको मापदण्ड बनाउनुपर्ने भन्दै व्य‌ंग्य गरे।

किनकि, त्यो बेलामा तत्कालीन पाँचदलीय सत्तारुढ गठबन्धनलाई मन्त्री छान्न सकस भइरहेको थियो। मन्त्री बन्नका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद जे पनि गर्ने चलन झनै तीव्र भएपछि उनले संसदमै आक्रोश पोखे ।

हुन त यस्ता विकृति २०१५ सालमै भएका थिए । संसद्को पहिलो चुनावबाटै मन्त्री बन्न जे पनि गर्ने परम्पराको थालनी भएको जानकार बताउँछन्। २०१५ सालमा कांग्रेसका तत्कालीन नेता तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, विश्वबन्धु थापालगायतका नेताले २०१७ सालको काण्डमा राजालाई साथ दिए। जो बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारमै मन्त्री थिए।

मन्त्री बन्ने लोभमा उनीहरूले संसदीय प्रणालीलाई धोका दिएर राजाको ‘कू’ मा साथ दिए। त्यसपछि संसदीय व्यवस्था फर्कन ३० वर्ष लाग्यो। २०४७ पछि मन्त्रीका लागि पार्टी छोड्ने मात्रै होइन, पार्टी फुटाउने, गुट परिवर्तन गर्ने विकृत रूप तीव्र भयो। मन्त्रीकै लागी सुरासुन्दरी काण्ड, बैंककलगायतका दर्जनौँ काण्ड भए । सत्ताकै लोभमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा विभाजन भए। ४ मंसिर २०७९ को आठौँ संसदीय चुनावसम्म आइपुग्दा कतिपय मधेसवादी पार्टी त मन्त्रीकै लोभमा टुटफुट समेत भए ।

सत्ता जोगाउन जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने चलन संविधान बनेपछिसम्म कायम रह्यो। यतिसम्म कि सत्ता जोगाउन ६४ सदस्यीय सुपर जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरे कीर्तिमान समेत बनाइयो ।

अहिले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। अझ सात प्रदेश भएकाले संघमा पनि १२/१३ भन्दा बढी मन्त्री बनाउनुपर्ने विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ। तैपनि भागण्डा पुर्‍याउनकै लागि संवैधानिक अन्तिम सीमासम्म २५ सदस्यीय मन्त्री बनाउन छाडिएको छैन ।