मिटरब्याज पीडित भन्छन् ‘राज्यबाट धोका पाइसकेकाले कानुन निर्माणमा हाम्रो सहभागिता हुनैपर्छ’

काठमाडौं। मिटरब्याज पीडितहरूको संघर्ष समितिले कानुन निर्माणका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कस्तो कानुन बनाउने भन्नेमा आफूहरूको समेत सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेको छ।

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आन्दोलनकारीसँग गरेको सम्झौता अनुरूपका विषय मस्यौदामा समेटिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

‘राज्यका निकायबाट धेरैपटक धोका पाइसकेकाले किसान–मजदुरलाई आफ्ना समस्या सहजै समाधान हुन्छन् भन्नेमा विश्वास छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘गृह मन्त्रालयमा कानुनको मस्यौदा पठाइसकिएको भनिए पनि आन्दोलनकारीलाई उक्त मस्यौदामा के–कति विषय सम्बोधन गरिएको छ भन्नेबारे कुनै जानकारी दिइएको छैन ।’

यसैगरी, विज्ञप्तिमा संघर्ष समितिको संलग्नता बेगर बन्ने कानुनले मिटरब्याजको समस्या हल हुन्छ भन्ने विश्वास आफूहरूलाई नभएको समेत बताइएको छ । समितिले उक्त मस्यौदा अविलम्ब संघर्ष समितिको जानकारीमा ल्याउनसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सरकारसँग इमानदारीपूर्वक वार्तामा बसेको कुरालाई आन्दोलन मत्थर पार्ने कुत्सित मनसायका साथ उपयोग गर्न खोजिएको भन्दै संघर्ष समितिले नयाँ चरणको आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने समेत भनेको छ ।

ऋणको पासोमा पारेर पीडितको सम्पत्ति अन्यायपूर्ण तरिकाले हडप्ने, ऋणीका पुस्ता–दरपुस्ताले आफ्नो अचल सम्पत्ति साहुलाई बुझाएरसमेत ऋण फत्ते गर्न नसक्ने, उल्टै साहु महाजनको स्वार्थमा राज्यको समेत मिलेमतोसहित किसान–मजदुरको जीवन तहसनहस बनाउने गरेको भन्दै मिटरब्याजविरुद्ध संघर्ष समिति दुई वर्षदेखि आन्दोलनमा छ ।

संघर्ष समितिले यसअघि दुईपटक माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएको र सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । संघर्ष समितिको आन्दोलनपछि मिटरब्याजलाई सरकारले ठगीका रूपमा स्वीकार्दै त्यसविरुद्धको कानुन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ।

सरकारले ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ गठन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मिटरब्याजविरुद्ध कानुन निर्माण गर्न सहमति जनाएको थियो । तर, संघर्ष समितिले मिटरब्याजलाई ठगीका रूपमा मात्रै परिभाषित गर्न नहुने भन्दै आएको छ ।