शीत लहरको जोखिम व्यवस्थापनका प्रतिजिल्ला आठ लाख दिने मधेस सरकारको निर्णय

धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले शीत लहरबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि सबै जिल्लामा आठ लाख दिने निर्णय गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले आठवटै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई आठ लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए ।

चिसोको जोखिम न्यूनीकरणका साथै विपन्न वर्गलाई राहत स्वरुप कम्बल वितरणका लागि प्रदेश विपद् पीडित उद्धार तथा राहत कोषबाट प्रदेशका आठवटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सो रकम उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको मन्त्री साहले बताए । उक्त रकम अपुग भएमा मागको आधारमा मन्त्रालयको निर्णयबाट थप रकम उपलब्ध गराउन सकिने जनाइएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि हालसम्म भएका गतिविधिको समीक्षा गर्दा सन्तोषजनक रहेको मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच समन्वय अभिवृद्धि गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत गरिएको मन्त्री साहले जानकारी दिए ।

चिसोलगायत विपद्का अन्य घटनाबाट मृत्यु भएका भनि स्थानीय प्रशासन वा प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त विवरण बमोजिम प्रदेश विपद् पीडित उद्धार तथा राहत कोषबाट हालसम्म वितरण भएको राहतको समर्थन गर्दै मृत्युसम्बन्धि थप विवरण प्राप्त भएमा मन्त्रालय स्तरीय निर्णयबाट सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउने उनले जानकारी दिए ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को नियम १६ को उपनियम (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएका कामको एकमुष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन हालसम्म प्राप्त नभएकाले सोही नियमावलीको नियम १६ को उपनियम (३) मा भएको व्यवस्था वमोजिम प्रदेशको एकमुष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न कठिनाइ भएकाले प्रदेशका सबै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सो अनुसारको विवरण पठाउन अनुरोधसमेत गरिएको मन्त्री साहले बताए ।

साथै विपद्बाट प्रभावितको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न प्रदेशका सुरक्षा निकायको प्रतिनिधि र मन्त्रालयको प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापनसँग समन्वय गरी जोखिम रहेका व्यक्ति, परिवार तथा उद्धार एवं राहत वितरणसम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने निर्णयसमेत भएको मन्त्री साहले जानकारी दिए ।