स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकारले दियो १५ अर्ब बजेट, सेनाद्वारा थप चार अर्ब माग

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय निर्वाचनका लागि १५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। यसबाहेक नेपाली सेनाले सरकारसँग थप चार अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ।

आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावको तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटिसकेको छ। आयोगको माग अनुसार गृह प्रशासनले सुरक्षाको तयारी अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले रकम विनियोजन पनि गरिसकेको छ।

मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि विनियोजन ऐनले बजेट नछुट्ट्याएकाले अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकबाट खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। प्रतिस्थापन बजेटमा अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा आठ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। चुनावका लागि अन्य विविध बजेटबाट रकमान्तर गरिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज निरौलाले अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकसहित अन्य शीर्षकहरूबाट रकमान्तर गरी बजेटको प्रबन्ध गरिएको बताए। उनले भने, “अर्थको विविध र अरु शीर्षकहरूबाट रकमान्तर गरी बजेटको प्रबन्ध भइसकेको छ। चुनाव खर्चको बजेटको जोहो भइसकेको छ।”

उक्त बजेटअनुसार कामहरू धमाधम अगाडि बढ्न थालिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले यसअघि प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने सरकारलाई जानकारी गराएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, निर्वाचन आयोगलाई अहिले ८ अर्ब ११ करोड, गृह मन्त्रालयलाई ६ अर्ब २९ लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ।

सुरक्षा प्रबन्धमा १० अर्ब

गृह मन्त्रालय स्थानीय चुनावमा सघाउन व्यापक तयारी थालेको छ। ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि करिब ११ हजार मतदान स्थल र मतदाताको संख्या अनुसार करिब २१ हजार मतदान केन्द्र रहने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ।

गृह मन्त्रालयले सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइरहेको निर्वाचनमा मतदाता र मतदान स्थलको सुरक्षाका लागि आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँगै नेपाली सेना पनि खटिने छ। चुनावलाई नै लक्ष्यित गरी ४० दिनका लागि गृह मन्त्रालयले १ लाख म्यादी प्रहरीको भर्ना खोलिएको छ। म्यादी प्रहरीले एकमुष्ट करिब ३० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने छन्।

प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवेदन दिने गरी जम्मा १ लाखको संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन खुलाइसकिएको छ।

आवेदकलाई चैत १५ देखि छनोट प्रक्रिया अघि बढाएर २२ गते अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्ने र चैत २८ बाट सुरक्षा प्रशिक्षण दिइने छ ।

म्यादी प्रहरीको कार्यावधि अधिकतम ४० दिनको सेवासुविधाका लागि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।

म्यादीले निर्वाचन अवधिसम्म करिब २ महिनासम्म म्यादीलाई प्रहरी जवानसरह पारिश्रमिकसहितको सुविधा दिइनेछ। मासिक तलब, राशन, पोशाक र दैनिक खाजा खर्च गरी उक्त रकम खर्च हुने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार, म्यादी प्रहरी जवानको मासिक तलब करिब २२ हजार ६ सय ६० रुपैयाँका दरले ४० दिनमा ३० हजार दुई सय ४० रुपैयाँ खर्च हुनेछ। यसका लागि ३ अर्ब २ करोड खर्च हुने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

यसबाहेक रासन भत्ता, जिल्ला तथा दूर्गम भत्ता र सुगमताका आधारमा फरक पर्ने छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार औसतमा रासनबापत प्रतिप्रहरी जवानले प्रतिमहिना पाँच हजार रूपैयाँ पाउने छन्। यसबाहेक एकजोर प्रहरी पोशाकबापतको भत्ता छुट्टै उपलब्ध गराइने छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार, पोशाक भत्ताबापत ६० करोड, रासन भत्ताबापत ७२ करोड गरी म्यादी प्रहरीका लागि सरकारले ४ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने छ।

म्यादी प्रहरीबाहेक प्रहरी परिचालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेको छ। यस्तै निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीका लागि अर्थमन्त्रालयले ४४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

अर्थले सशस्त्र प्रहरीका लागि ३४ करोड ५ लाख चालु र १० करोड ५० लाख पुँजीगत बजेट निकासा गरेको छ । सरकारले चुनावका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ३ करोड ५ लाख विनियोनजन गरेको छ।

यसैगरी नेपाली सेनाले चुनावका लागि ४ अर्ब रकमको माग गरेको छ। सेनाले निर्वाचनमा करिब ७० हजार जनशक्ति खटाउने तयारी गरिरहेको सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले जानकारी दिए।

सुरक्षा प्रबन्धका लागि सबै गरेर करिब १० अर्ब रकम लाग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । यस पटक भने एकै चरणमा निर्वाचन हुने भएकाले जनशक्तिमा बढी खर्च लाग्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोग

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले पनि तयारी गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आयोगका लागि ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। आयोगले माग गरेभन्दा झन्डै ८४ करोडभन्दा बढी रकम घटाएर कम रकम स्वीकृत गरे पनि आवश्यकताका आधारमा रकम थप गरिने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

आयोगले निर्वाचनमा मतपत्र छपाइ, ढुवानी, मतदान स्थलमा आवश्यक सामग्री, कर्मचारीको तलब भत्ताको लागि अर्थसँग ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार १ सय १२ रुपैयाँ माग गरेको थियो।

उक्त बजेटमा ढुवानी तथा यातायातका लागि सवारी साधन किन्ने पैसा भने नभएको आयोगले जनाएको छ। आयोगकाअनुसार मतदाता शिक्षाको लागि पर्चा, पम्प्लेटको सट्टा मोबाइलमा म्यासेज पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। मोबाइलको रिङटोनमार्फत मतदाता शिक्षा दिइने हुँदा त्यसमा पनि यस वर्ष कम रकम खर्च हुन लागेको छ। मतदाता शिक्षामा यसपटक २० करोड खर्च गरिन लागेको छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा ७० करोड खर्च भएको थियो।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार यसपाली स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीलाई नै मतदान स्थल र केन्द्रमा खटाउने, नियुक्ति लिन जिल्लामा आउन नपर्ने भएका कारण अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा कम खर्चमा काम हुन लागेको हो। उनका अनुसार निर्वाचनमा करिब २ लाख कर्मचारी खटिँदैछन्।

अघिल्लो निर्वाचनको लागि सरकारले आयोगलाई १० अर्ब २९ करोड उपलब्ध गराएको थियो।

आसन्न २०७९ स्थानीय निर्वाचनका लागि लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई यसपटक विभिन्न भत्तामा व्यापक कटौती गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यसपटक औषधि खरिद, खाना खाजा, विशेष भत्तालगायत १२ ओटा शीर्षककोे बजेट शतप्रतिशत कटौती गरिएको छ ।