माओवादीका लागि सत्ता ठूलो कि सार्वभौमसत्ता ?

काठमाडौं । नेकपा माओवादी (केन्द्र)ले एकातर्फ मिलिनेयम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) यथास्थितिमा पारित भएको अवस्थामा सार्वभौमसत्तामाथि असर पुग्ने बताउँदै आएको छ। अर्कोतर्फ, सोही पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले दिएको प्रष्टिकरण विरोधाभासपूर्ण छ।

प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर एमसीसी मुख्यालयलाई दाहालले लेखेको संयुक्त रुपमा लेखेको पत्र बाहिरिएपछि उनको सचिवालयले प्रष्टिकरण दिएको हो। सत्ता गठबन्धन जोगाउन प्रचण्डले एमसीसीलाई पत्र लेख्नुपरेको प्रष्टिकरण पत्रमा उल्लेख छ।

माओवादीको प्रतिबद्धता देशको सार्वभौमिकताप्रति हो वा सत्ताप्रति प्रश्न उठेको छ ? आलोचकहरू सत्ताका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड जुनसुकै हदसम्म जानसक्ने आरोप लगाउँछन् । ०७२ सालमा संविधान जारी भएयता ५ पटक सरकार फेरिएपनि माओवादी ती सबै सरकारको हिस्सा बनेको छ।

तर माओवादीका नेताहरू प्रचण्डले सत्तालाई केन्द्रमा राखेको स्विकार्न तयार छैनन्।

‘झुठको खेती’
त्यसो त अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी (केन्द्र) का अध्यक्ष दाहालले संयुक्त रुपमा लेखेको पत्र बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री देउवा पनि आलोचित भएका छन्।

एमसीसी मुख्यालयका सचिवस्तरीय कर्मचारीलाई नेपालको प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले पत्र लेख्नु कुटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेको परराष्ट्रका जानकारहरूको भनाइ छ।

तर, देउवाको दाँजोमा प्रचण्डको आलोचना धेरै छ। किनकी, एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्नेमा देउवा पहिल्यैदेखि प्रस्ट छन्। तर, प्रचण्डले संशोधन बिना एमसीसी पारित हुनसक्दैन भनेर देशभित्र बोलिरहेका छन्, अमेरिकालाई यो परियोजना पारित गर्ने भित्री प्रतिबद्धता पनि जनाइरहेका छन्।

देउवाले केही समयअघि नै एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै प्रचण्डसँग मिलेर संयुक्त पत्र लेखेको खुलासा गरिसकेका थिए। त्यतिबेला प्रचण्डले देउवाको अभिव्यक्तीलाई खण्डन गरे। अहिले, यही पत्र सार्वजनिक हुँदा प्रचण्डको झुठको पर्दा खुलेको छ।

देउवा–दाहालले २९ सेप्टेम्बरमा एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्रमा, ‘प्रतिनिधिसभामा आवश्यक बहुमत पुर्याउनका निम्ति चार–पाँच महीनाको समय आवश्यक’ पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यता, माओवादी केन्द्रले एमसीसीले देशको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुर¥याउन सक्ने बताउँदै यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ। पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पनि एमसीसी पारित नगर्न नेतृत्वलाई प्रस्ट सुझाव दिएको थियो। माओवादीको महाधिवेशन ११ पुसबाट शुरू भएको थियो। यसभन्दा दुई महीनाअघि नै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर एमसीसी मुख्यालयलाई १३ असोजमा पठाएको संयुक्त पत्र अहिले सार्वजनिक भएको हो।

र, राष्ट्रिय हित तथा सत्ता गठबन्धनको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेख्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको प्रष्टिकरण अहिले प्रचण्डको सचिवालयले दिएको छ। सचिवालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रतिगमनलाई परास्त गरि भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो।”

के भन्छन् विज्ञहरू ?

अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डा.सुरेन्द्र चालिसे माओवादी अध्यक्ष दाहाल सचिवालयको अभिव्यक्ति अपरिपक्व भएको बताउँछन्। “एमसीसीलाई लेखेको पत्रमा एमसीसी पारित गर्ने स्पष्टै उल्लेख छ।

सचिवालयले सत्ता गठबन्धन जोगाउन पत्र लेखेको स्पष्टिकरण दिनु आफंैमा परिपक्व होइन,” डा. चालिसेले भने, “पहिला पत्र नै नलेखेको दाबी गरियो, अहिले गठबन्धन जोगाउन पत्र लेखेको दाबी गरिँदैछ, यो दोहोरो चरित्रको भयो।”

देउवाले पहिल्यै गरेका थिए खुलासा

स्कटल्याण्डको ग्लाँसगोमा आयोजित विश्व जलवायु सम्मेलनमा सहभागी भएर स्वदेश फर्किने क्रममा १८ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी मुख्यालयलाई आफू र माओवादी अध्यक्ष दाहालले संयुक्त पत्र पठाएको खुलासा गरेका थिए। स्वदेश फर्किने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित हुने र त्यसका लागि आफू र माओवादी अध्यक्षले एमसीसीलाई पत्र नै लेखेको खुलाएका थिए।

तर, १९ कात्तिकमा नै माओवादी अध्यक्ष दाहालले त्यस्तो कुनै पत्र एमसीसी मुख्यालयलाई नलेखेको दाबी गर्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरे। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भीडको मनस्थिति हेरेर आफ्नो अभिव्यक्ति दिने शैलीका कारण प्रचण्ड समस्यामा परेको बताउँछन्। “दाहाल भिडको मनस्थितिलाई बुझेर आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्ने गर्छन्। यथार्थका लागि भन्दा आफ्नो सहजताका लागि अभिव्यक्ति दिने कारण उनी समस्यामा पर्ने गरेका छन्,” श्रेष्ठले भने।

माओवादी केन्द्रका नेता महेश्वर दाहालले एउटा पत्रकै भरमा सबै कुरा नबिग्रने बताए। “सबैसँग छलफल गरेर एमसीसीका विषयमा टुंगोमा पुग्छौँ भन्ने विषयले कसैलाई केही हानी गर्छ जस्तो लाग्दैन,” नेता दाहाल भन्छन्, “पार्टीले पत्रका विषयमा स्पष्ट पार्छ त्यसका लागि समय लाग्छ। लेख्दा विश्वासका आधारमा लेखिएको कुरा अहिले बाहिर आउँदा कसरी आयो भन्ने विषयलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ।”

सत्ता जोगाउनकै लागि माओवादी केन्द्रले एमसीसी पारित गर्न लाग्यो भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै दाहालले भने, ‘‘हिजो पनि हामी सत्तामै थियौँ आज पनि छौँ, एमसीसी पारित गर्न सकिन्थ्यो।’’

तर, पूर्व माओवादीका एक नेताले माओवादीले एमसीसीलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मुद्दासँग जोडेर हेर्दा समस्या आएको बताउँछन्। ३ चैत २०७५ मा माओवादी अध्यक्ष दाहाल पत्नी सिताको उपचारका लागि भन्दै अमेरिका गएको प्रशंसालाई सम्झिदै ती नेता भन्छन्, “त्यो स्वास्थ्य उपचारका लागि भएको अमेरिका भ्रमणका समयमा पनि अमेरिकी अधिकारी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच यस विषयमा छलफल भएको जानकारीमा आएको थियो।”

माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले पनि एमसीसीलाई पार्टीले रणनीतिक हिसाबमा हेरेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। एक राष्टिर्य सञ्चारमाध्यमसँग गरिएको कुराकानीका क्रममा नेता महराले एमसीसीलाई पार्टीले रणनीतिक हिसाबमा हेरेको बताउँदै त्यो विषयमा अहिले जानकारी दिन उपयुक्त नभएको बताएका थिए।