छानबिन समितिको प्रतिवेदन लागू नगर्न भन्दै पेस भएको रिट निवेदन दरपिठ

काठमाडौं। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै पेस भएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरिदिएको छ। उपभोक्ता मञ्चले समितिको प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त विषय नेपालको संविधानअनुसार नै संघीय संसद्को विशेषाधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने जनाएको हो।

सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीद्वारा जारी आदेशमा यसअघि राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्त्री मस्यौदा तर्जुमा गर्दाको विधि, प्रक्रिया, पद्धति र गोपनीयताको सीमासम्बन्धीमा छुट्टे ऐन बनाउन यसअघि नै अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदन विचाराधीन रहेकाले पनि मञ्चको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने बताइएको छ।

मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा २ र ३ को व्यवस्थाबमोजिम समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन बुझाएका थिए।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिले प्रवेश गरी अनावश्यकरुपमा करका दर हेरफेर भएको विषयमा समाचारहरू प्रकाशित भएपछि प्रतिनिधिसभाले संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरी छानबिन गराएको थियो।