एमसीसीले दोधारमा प्रचण्डः सत्ता गठबन्धन जोगाउने कि कार्यकर्ता ?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको चालु अधिवेशनबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गर्न सक्रियता बढाएसँगै नेकपा माओवादी (केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दबाबमा परेका छन्।

एमसीसी पारित गर्न सहयोग नगरेको अवस्थामा गठबन्धन दलको भविष्यमा नै प्रश्न उठ्ने कारण दाहाल दबाबमा त छन् नै यथास्थितिमा पारित नगर्न पार्टीले निर्देशनसमेत दिएको छ। पार्टीको १८ पुसमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिले एमसीसी यथास्थितिमा पारित नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने बताउँदै गर्दा दाहाललगायत केही नेता यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल दबाबमा पर्नुको अर्को कारण छिमेकी देश चीन पनि भएको जानकारहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई संसदमा लैजाने समाचार बाहिरिएसँगै चीनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भूमिकाका विषयमा चासो राखेका कारण पनि उनी दबाबमा रहेको बुझ्न सकिन्छ।

“प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने कोशिस गर्दा माओवादी अध्यक्ष दाहालको भूमिका के हुन्छ,” लामो समयदेखि नेपाल अध्ययन गर्दै आएका एक चिनियाँ प्राध्यापकले प्रश्न गरेका थिए। तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएसँगै चीनले नेपालमा दाहाललाई आफ्नो ‘भरपर्दो साथी’ मानेका कारण पनि उनको भूमिकाका विषयमा चीनले चासो राखेको हो।

१६ माघमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख सुङ थाओबीच भर्चुअल वार्ता भएको थियो। वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सी सिनफिङको मन्तव्य, चीनको अर्थतन्त्र तथा समाजिक विकास, चीनमा आयोजना हुन लागेको हिउँदे ओलम्पिकको तयारीलगायत विषयमा कुराकानी भएको जनाइएको थियो।

यद्यपि १५ माघमा बसेको गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘जसरी भए पनि’ एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएको भोलिपल्ट नै चिनियाँ विदेश विभाग प्रमुख थाओसँगको दाहाल बैठक वार्ता संयोग मान्न सकिँदैन। दाहालको सचिवालयले उनी सम्मिलित सम्पूर्ण कार्यक्रम समाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरे पनि त्यस दिनको भर्चुअल वार्ताका विषय सार्वजनिक गरेन। त्यसले पनि थप आशंका जन्माएको हो।

“सम्भवत त्यो वार्तामा चिनियाँ विदेश विभाग प्रमुख थाओबाट केही ‘निमन्त्रणा’ अध्यक्ष दहाललाई दिएको हुनुपर्छ,” माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्। उनी अध्यक्ष दाहाल केही दबाबमा नै परेको स्विकार गर्दै भन्छन्, “गठबन्धन फुट्ने अवस्थामा पनि अध्यक्ष एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा जानुहुन्छजस्तो लाग्दैन।”

तर, माओवादी केन्द्रका अर्को नेता हरिबोल गजुरेल भने माओवादी अध्यक्ष दाहाल मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सम्पूर्ण दलका शीर्ष नेता दबाबमा रहेको बताउँछन्।

गठबन्धन फुट्ने डर अध्यक्ष दाहाल दबाबमा परेको भने स्वीकार गर्ने पक्षमा नेता गजुरेल छैनन्। गठबन्धन बनेको एमसीसी पारित गर्न नभएको बताउँदै नेता गजुरेल एमालेले संविधानलाई अवरुद्ध गर्न लागेको अवस्थामा यो गठबन्धन सरकार गठन भएको जिकिर गर्छन्। “गठबन्धन एमसीसी पारित गर्ने नगर्ने विषयमा सहमति गरेर बनेको अवस्थामा गठबन्धन फुट्न सक्ने अवस्था हुन्छ भन्नु,” माओवादी अध्यक्ष दाहाल निकट रहेका नेता गजुरेल भन्छन्, “एमसीसी पारित हुने नहुने विषयले गठबन्धनलाई असर पुग्दैन।”

माओवादीले एमसीसी पारित नै गर्न नहुने नबताएको बताउँदै उनी थप भन्छन्, “संशोधन भएको अवस्थामा हामी पारित गर्न तयार छौँ।” तर, एमसीसी मुख्यालयले भने एमसीसी सम्झौतामा कुनै संशोधन हुन नसक्ने यसअघि नै बताइसकेको छ। २४ भदौँबाट एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमारको नेपाल भ्रमण हुनुअघिल्लो दिन एमसीसी मुख्यालयले संशोधन हुन नसक्ने जवाफ नेपाललाई दिएको हो।

१८ भदौँमा नेपाल सरकारले एमसीसी मुख्यालयलाई एमसीसीका सम्बन्धमा नेपालमा उब्जिएको प्रश्न समेट्दै ११ बुँदे प्रश्न पठाएको थियो। सोही प्रश्नको बुँदा नंम्बर ६ मा एमसीसी सम्झौता संशोधनसँग सम्बन्धित प्रश्नमा जवाफ दिँदै एमसीसी मुख्यालयले सम्झौता संशोधन नहुने स्पष्ट पारेको थियो।

माओवादी केन्द्रका नेता गजुरेल पनि संशोधन विना एमसीसी अघि बढ्न नसक्ने विषयमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको बताउँछन्। “झलनाथ खनाल नेतृत्वमा एमसीसी अध्ययनका लागि एउटा कार्यदल बनेको छ,” उनी भन्छन्, “त्यो कार्यदलको निकर्ष कस्तो आउँछ त्यसले पनि हाम्रो धारणालाई थप प्रस्ट पार्छ।” एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रस्तावले थप जटिलता निम्त्यिाएको गजुरेलको विश्वास छ।

एमसीसी पारित गर्न सहमत भएको अवस्थामा कार्यकर्ताको सुझाव अवमूल्यन हुने नगरेको अवस्थामा गठबन्धन फुट्नसक्ने हुँदा पनि माओवादी अध्यक्ष दहाल दबाबमा परेका हुन्। उनले आफू निकट नेताहरूसँग ‘राजनीतिक रूपमा आफू निकै दबाबमा परेको’ बताएको उनी निकट एक नेता बताउँछन्।

स्थानीय निवार्चन ४ जेठमा गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्ताव गरेका छन्। यही अवस्थामा गठबन्धन फुट्दा पार्टीलाई निवार्चनमा असर गर्छ। स्थानीय तहको निवार्चनको असर संघीय र प्रदेश निवार्चनमा पनि पर्ने माओवादी नेताको बुझाई छ। त्यसैले पनि गठबन्धनको निरन्तरता दहाल चाहन्छन्।

गठबन्धन फुटेको अवस्थामा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र निवार्चनमा सँगै जाने छन्। दुई पार्टीबीच एकीकरण हुनेसम्मको विश्वास धेरैको छ। यस्तो अवस्थामा पनि निवार्चनमा अनुकूलको नतिजा ल्याउन सहज नहुने हुँदा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यतामा दाहाल छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलबाट एमसीसी पारित गर्न सहयोग नमिलेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग सहकार्य गर्नका लागि ठाउँ खुला राखेका छन्। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिनिधित्व गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमाले नेता ओलीलाई १६ माघमा भेटेका थिए।

यस्तै प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीच २४ पुसमा भएको भेटवार्तामा एमसीसी पारित गर्ने सम्बन्धमा सहमति बनेको अनुमान पनि नभएका होइनन्। त्यसो त एमसीसीलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाउने प्रयासमा माओवादी छ। माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले एक सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वातामा एमसीसीलाई पार्टीले रणनीतिक हिसाबमा अघि बढाएको बताएका छन्।

नेपालमा एमसीसीको विषयमा विवादीत हुँदादेखि नै माओवादीले यसलाई रणनीतिक हिसाबमा अघि बढाउने प्रयास गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। त्यस्तो आरोपलाई नेता महराको भनाईले पुष्टि गरेको छ।

माओवादी केन्द्रका एक पूर्वनेता पनि एमसीसीलाई पार्टीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टिआरसी) सँग सम्झौता गर्ने सोचमा रहेको हुनसक्ने बताउँछन्। “टिआरसीको मुद्दालाई देखाउँदै पार्टीका नेतालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतकोे डर देखाउने गरिएको हुँदा पनि एमसीसी स्वीकार गरेको अवस्थामा पार्टीका नेतालाई त्यसबाट उन्मुक्ति दिलाउनु पर्ने माओवादीको चाहना हुनसक्छ,” माओवादीका ती पूर्व नेता दाबी गर्छन्।