विवेकशील साझाविरुद्ध मिलन पाण्डेको उजुरी निर्वाचन आयोगद्वारा खारेज

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीविरुद्ध तत्कालीन संयोजक मिलन पाण्डेले दिएको उजुरी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ। आयोगको पुस १२ गते बसेको बैठकले पाण्डेको विपक्षमा निर्णय गरेको हो।

विवेकशील साझा पार्टीको विधान २०७८ अद्यावधिक गरी अभिलेखीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पाण्डेले पुनरवलोकनका लागि उजुरी दिएका थिए।

पाण्डेले विधान संशोधन गर्ने पार्टीको निर्णय अवैधानिक रहेको र पार्टी नेतृत्वले बैठकको उपस्थिति किर्ते गरेकोजस्ता आरोपसहित आयोगमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए।

आयोगले आफ्नो सो निर्णय नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र विवेकशील साझा पार्टीको साविकको विधान २०७४ को पहिलो संशोधनबमोजिम नै रहेको ठहर गरी पाण्डेको निवेदनमा थप कारबाही आवश्यक नरहेको भन्दै खारेज गरिदिएको विवेकशील साझा पार्टीले जनाएको छ।

विवेकशील साझा पार्टीले तत्कालीन संयोजक पाण्डेसँग आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको प्रतिकूल पार्टी हितविपरीत समानान्तर गतिविधि गरेको, पार्टी बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहेको, पार्टी र नेतृत्वबारे आधारहीन आरोपसहित प्रचारबाजी गरेको भन्दै स्पष्टीकरण माग गरेको थियो।

तोकिएको समयभन्दा ढिलो बुझाएको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो आधार पेस नगरेको र उल्टै स्पष्टीकरणमा समेत पार्टीका सहकर्मी नेतृत्वमाथि आधारहीन आरोप लगाएको ठहरसहित पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पाण्डेलाई सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट गरेको थियो।