२०७८ वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न आठ स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै सोको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सेनालाई अर्थ मन्त्रालयबाट १९ करोड रुपियाँ निकासा भएको थियो ।