‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको थियो।