ट्रम्पको विजय कि डेमोक्रेटिक ‘शक्ति-सम्भ्रान्त’हरूको पराजय ?

काठमाडौं । सन् २०१० यताको विश्व राजनीति बुझ्न र प्रवृत्ति विश्लेषण गर्न संसारभरि नै निकै गाह्रो काम साबित भएको छ । राजनीतिशास्त्री तथा विश्लेषक आफैँ हैरान छन्, तिनले अरुलाई कति पर्गेलेर बुझाउन सक्लान् ? अमेरिकामा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदयले त झन् धेरैको दिमाग चक्राएको छ ।

उदारवाद, लोकतन्त्र, विधिको शासन, समावेशिता र सहिष्णुताको पक्षमा सार्वजनिक विमर्श जति सघन हुँदै गएका छन्, चुनावी परिणाममा भने फरक राजनीतिक प्रवृत्ति प्रभावशाली देखिने गरेको छ । ट्रम्पको पुनरागमन त्यसैको पछिल्लो र सबैभन्दा शक्तिशाली विश्व दृष्टान्त बनेको छ ।

यसको सरल अर्थ हो– बौद्धिक विमर्श र आम मतदाता मनोविज्ञानबीच तालमेल मिलिरहेको छैन । कथित बौद्धिकहरू भिन्नै बहस गर्दैछन्, त्यसभन्दा सर्वसाधारणका चासो, चिन्ता र सरोकार फरक छन् ।

अन्यथा ट्रम्प उदार लोकतान्त्रिक धारको राजनीतिमा सर्वाधिक नरुचाइएका र व्यापक आलोचना भएका राजनीतिज्ञ थिए । उनीमाथि ३४ मुद्दा थिए । सन् २०२० को निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरी जनवरी ६ को उपद्रव गराएको आरोप थियो । दर्जनौं स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

तर, आम मतदाताले भने उनैलाई किन रोजे ? त्यो पनि अझ बढी मतसहित किन विजयी गराए ? प्रतिनिधिसभा र सिनेटमा उनलाई सहज हुने गरी किन प्रचण्ड बहुमत दिए ? यसको उत्तर खोज्न कसैका लागि सजिलो छैन ।

सन् २०१० अघिको करिब २ दशकको विश्व राजनीति बुझ्न यति जटिल थिएन । सन् १९९० को सेरोफेरोमा ‘लोकतन्त्रको तेस्रो लहर’ चलेको थियो । विश्वभरि साम्यवादी शासन व्यवस्था धराशायी भएका थिए । सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपमा एकदलीय कम्युनिष्ट व्यवस्थाको पतन भएको थियो । साथै, अन्य सबै प्रकारका निरङ्कुशता र तानाशाही कमजोर हुँदै गएका थिए ।

धेरैलाई लागेको थियो कि एक्काइसौं शताब्दी उदार लोकतन्त्र र खुला बजार अर्थतन्त्रको हुनेछ । भूमण्डलीकरणसँगै आप्रवासन नीति लचिला हुँदै जाने छन् । आप्रवासी र शरणार्थीले विश्वव्यापी मान्यता, सम्मान र अवसर पाउनेछन् । उनीहरूको यस्तो अधिकार विश्व मानव अधिकारकै एक हिस्सा हुनेछ ।

विश्व व्यापार सङ्गठनका प्रावधानले विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा सबै देशले समान पहुँच प्राप्त गर्नेछन् । ‘ग्लोबल भिलेज’ को अवधारणा अझ मूर्त रूपमा कार्यान्वयन हुँदै जानेछ । बहुध्रुवीयताले बहुपक्षीयतालाई मजबुत बनाउनेछ ।

विज्ञान प्रविधिले श्रमलाई सरलीकृत गर्नेछ । शिक्षा र साक्षरताले श्रम उत्पादकत्व बढ्नेछ । आर्थिक वृद्धि तीव्र र आर्थिक असमानता साँधुरो हुँदै जानेछ । विश्व अझ न्यानो, सहिष्णु, मानवीय र आनन्दमय हुनेछ । तर, विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको विकासक्रम सोचेजस्तो सरल बाटोमा भने हिँडेको छैन ।

अर्थतन्त्रको वृद्धिका बाबजुद वितरणको समस्या देखियो । विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय १४ हजार डलर पुग्नु आफैँमा खुसी र सन्तोषको विषय हो । तर, यो औसतभन्दा माथि ५० देश मात्र छन् भने बाँकी १५० भन्दा धेरै देश तल छन् । यसको अर्थ हो कि विश्वको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या औसत प्रतिव्यक्ति आयभन्दा न्यून आयस्तरमा जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छ । विश्व आर्थिक असमानता व्यापक हुँदै गएको छ ।

अर्कोतिर आधारभूत लोकतन्त्र वहाल भएका मुलुकले समेत स्वतन्त्रता, समानता, समता, न्याय र बन्धुत्वको पर्याप्त प्रत्याभूति गर्न सकेनन् । लोकतन्त्रको समस्या एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणाली, निरङ्कुश राजतन्त्र वा सैनिक तानाशाहीको साटो बहुदलीय लोकतन्त्र हुनु मात्र हैन रहेछ । संसारमा यस्ता धेरै बहुदलीय लोकतन्त्र भएका देश छन्, जसले सोचेजस्तो नागरिकलाई जीवनस्तरको डेलिभरि गर्न सकेनन् । र, ती बदनाम हुँदै गए ।

अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टी पनि यस सन्दर्भमा फरक थिएन । क्लिन्टन-ओबामापश्चातको डेमोक्रेटिक पार्टी उदार लोकतान्त्रिक शक्ति सम्भ्रान्तहरूको औपचारिक क्लबजस्तो बन्दै गएको थियो ।

ह्यारिसले बाइडन शासनकालको नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्ने हुन्थ्यो । कम्तीमा उनले लिन नचाहे पनि मतदाताले जिम्मेवार ठान्थे होलान् । र, यो एक सत्य थियो कि बाइडन एक भद्र र धेरै बिगार नगर्ने राष्ट्रपति अवश्य थिए तर, प्रभावशाली र सफल राष्ट्रपति भने हैनन् ।

सन् २०१६ मा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टन महिला मात्र होइन, बिल क्लिन्टनकी पत्नी र ओबामा प्रशासनकालकी विदेशमन्त्री पनि थिइन् । अर्थात्, डेमोक्रेटिक शक्ति सम्भ्रान्तको घेराभित्र कि एक प्रभावशाली सदस्य थिइन् । आम मतदातालाई हिलारी क्लिन्टनको यो पक्ष मन नपरेको हुन सक्दथ्यो, महिला हुनु मात्र पर्याप्त ‘फ्याक्टर’ थिएन । उनी एक आम महिला नभएर शक्ति सम्भ्रान्तको घेराभित्रकी पात्र थिइन् ।

यसपटक कि डेमोक्रेट उम्मेदवार कमला ह्यारिस पनि पार्टीको शक्ति सम्भ्रान्तको वृत्तभन्दा बाहिरकी कुनै चमत्कारिक उम्मेदवार वा आम महिला थिइनन्, बरु जो बाइडनकी उपराष्ट्रपति थिइन् । बाइडन शासनकालका कमजोर र ‘एन्टी-इन्कम्बेन्सी’ को प्रभाव ह्यारिसमाथि पर्नु स्वाभाविक थियो ।

ह्यारिसले बाइडन शासनकालको नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्ने हुन्थ्यो । कम्तीमा उनले लिन नचाहे पनि मतदाताले जिम्मेवार ठान्थे होलान् । र, यो एक सत्य थियो कि बाइडन एक भद्र र धेरै बिगार नगर्ने राष्ट्रपति अवश्य थिए तर, प्रभावशाली र सफल राष्ट्रपति भने हैनन् ।

विगत दशकमा विश्व राजनीतिमा एक साथ ३ नयाँ प्रवृत्ति शक्तिशाली रूपमा देखा परे— राष्ट्रवाद, विभूमण्डलीकरण र पपुलिज्म । अनौठो संयोग हो कि अमेरिकी राजनीतिमा डोनाल्ड ट्रम्प यी तिनै प्रवृत्तिका बेजोड सम्मिश्रण बन्न सके ।

उदार लोकतान्त्रिक चिन्तनमा अमेरिका दोस्रो विश्वयुद्धपछिको नेतृत्वदायी एक महाशक्ति थियो । तर, ट्रम्पले यसलाई श्वेत सर्वोच्चता र अमेरिकी राष्ट्रवादको भावनासँग जोडे । भनिन्छ— अमेरिकामा स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि यति बलियो राष्ट्रवादी भावना कहिल्यै विकसित भएको थिएन, जति ट्रम्पको युगमा भयो ।

विभूमण्डलीकरण राष्ट्रवादकै अर्को पाटो हो । अन्तर्राष्ट्रियतावादले भूमण्डलीकरण र राष्ट्रवादले विभूमण्डलीकरणलाई बढावा दिन्छ । कठोर आप्रवासन नीति, कडा सीमा र निगरानी, बहुपक्षीय सहकार्यको शिथिलिकरण विभूमण्डलीकरणका अवयव हुन् । यहाँसम्म कि डोनाल्ड ट्रम्पले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ‘मास डिपोर्टेसन’ गर्ने बताएका छन् । यो कति सम्भव छ ? भए कस्तो हुन्छ र कति प्रभाव पार्दछ ? त्यो त पर्खनैपर्ने हुन्छ ।

ठीक त्यसैगरी ‘पपुलिज्म’ ‘पोष्ट-ट्रुथ’ युगको एक कठोर यथार्थ पनि हो । सत्यलाई विवेक र विज्ञानबाट बाहिर भावना र आकाङ्क्षाबाट पुष्टि गर्ने चाहना ‘पोष्ट-मोर्डनिज्म’ मात्र हैन, ‘मेगा मोर्डनिज्म’ अर्थात् ‘पोष्ट-ट्रुथ रियालिटी’ नै हो । उत्तर-आधुनिकताले महाआख्यानहरूको अन्त्य र केन्द्रभङ्ग र बहुकेन्द्रहरूको सृजनाको मात्र पैरवी गर्दथ्यो ।

पपुलिज्मसँग सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्यजस्तै गरी प्रस्तुत गर्ने असीमित तागत हुन्छ । त्यस्तो तागत विवेक र विज्ञानबाट हैन, भावना र आकाङ्क्षाको स्रोतबाट आएको हुन्छ । तसर्थ, पपुलिज्म निश्चित समयका लागि विवेक र विज्ञानभन्दा पनि बलियो हुन्छ ।

तर, नश्लीय राष्ट्रवाद, विभूमण्डलीकरण, स्थानीय सङ्कीर्णता र पपुलिज्म डोनाल्ड ट्रम्पका निजी पराक्रम वा राजनीतिक आविष्कार भने पक्कै हैनन्, ती उदार लोकतन्त्रको असफलताबाट जन्मिएका ऐतिहासिक प्रवृत्ति हुन्, त्यसको मुख्य जिम्मेवार लोकतान्त्रिक ‘शक्ति सम्भ्रान्त’ले लिनु पर्दछ ।

यस अर्थमा यो ट्रम्पको विजयभन्दा क्लिन्टन-ओबामा-बाइडन सिन्डिकेटको पराजय बढी हो । कमला ह्यारिस त ‘डेमोक्रेटिक शक्ति सम्भ्रान्तको घेरा’ भित्र एक सहज सहवरण भएकी पछिल्लो पात्र वा अविछिन्न उत्तराधिकार मात्र थिइन् ।

नेपालमा पनि ठीक त्यही भएको थियो । मधेस आन्दोलन र नयाँ संविधान निर्माणताका लोकतान्त्रिक भनिएको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई कमजोर बनाएको थियो, सुशील कोइरालाजस्ता कमजोर व्यक्तित्व यो पार्टीको नेता थिए, ठीक त्यही बेला नश्लीय राष्ट्रवादको आडमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बलियो र लोकप्रिय भए । कांग्रेस एमालेसँग एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धासमेत गर्न नसक्ने गरी थलिँदै गयो, जो त्यसअघि कल्पना पनि गरिँदैन थियो ।

दुईदुई पटकको असंवैधानिक संसद् विघटनपछि एमाले र ओलीमाथि ‘प्रतिगमनको कलङ्क’ लागेको थियो, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत ओलीसँगै सत्ता गठबन्धन गरेर संविधावादको मूल्यलाई धुलीसात गर्दिएका छन् । कांग्रेस र देउवाका मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिनुपर्ने एमाले र ओलीलाई नै देउवाले राजनीतिक ‘आइसोलेसन’ बाट उन्मुक्ति दिएका छन् ।

जब लोकतान्त्रिक भनिएका दल नै लोकतान्त्रिक रहँदैनन्, उदारवादी भनिएका शक्ति नै अनुदार र असहिष्णु हुन्छन्, निहीत सत्तास्वार्थका लागि तिनले आफ्ना सबै आदर्श, मर्यादा, मानक र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दछन्, तब सङ्कीर्ण राष्ट्रवाद र लोकरिझ्याइँको जन्म र विस्तार स्वाभाविक हुन्छ ।

विभूमण्डलीकरण नेपालमा कम सान्दर्भिक होला तर, अछुतो प्रवृत्ति भने छैन । नागरिकता विधेयकका बेला यो प्रवृत्ति सान्दर्भिक थियो । यसको मुख्य शक्ति पनि एमाले नै थियो । एमाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्‌को बहुमतबाट पारित भए पनि जन्मसिद्धका सन्तानलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

ट्रम्पको के कुरा– पपुलिज्मका उदाहरण नेपालमै छ्यालब्याल्ल र बग्रेल्ती छन् । हर्क, बालेन वा रविका अभिव्यक्ति वा कार्यशैली त तिनका पछिल्ला कडी मात्र हुन्, यथार्थमा ‘घर-घरमा ग्यास पाइप’ र काठमाडौंमा विद्यासुन्दर शाक्यकै कार्यकालभित्र ‘मोनो–मेट्रो’ दुबै रेलको खेती गर्नेले नै पपुलिज्म त भित्र्याइसकेका थिए ।

घटनाको चरित्र र आकार फरक होला तर, ट्रम्पको ‘मास डिर्पोटेसन’ को होहल्ला र विद्या भण्डारीको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथिको ज्यादति प्रवृत्तिले फरक हैनन् । यी दुबैको अर्थ कठोर आप्रवासन नीतिको पालना नै हो ।

ट्रम्पको के कुरा– पपुलिज्मका उदाहरण नेपालमै छ्यालब्याल र बग्रेल्ती छन् । हर्क, बालेन वा रविका अभिव्यक्ति वा कार्यशैली त तिनका पछिल्ला कडी मात्र हुन्, यथार्थमा ‘घर–घरमा ग्यास पाइप’ र काठमाडौंमा विद्यासुन्दर शाक्यकै कार्यकालभित्र ‘मोनो-मेट्रो’ दुबै रेलको खेती गर्नेले नै पपुलिज्म त भित्र्याइसकेका थिए ।

पपुलिज्मको चरित्र नै त्यही हो, न त्यसले मुखमा विज्ञानसम्मत सोचको लगाम लगाउँछ, न जिब्रोमा बोल्न हुने नहुने कुराको स्वाद भेद गर्ने इन्द्रियता नै बाँकी हुन्छ । कसो गर्दा मतदातालाई ढाँट्न, झुक्याउन, छल्न, मोहित वा भ्रमित गर्न सकिन्छ भन्नेबाहेक पपुलिज्मको अर्को कुनै धाउन्न नै हुँदैन् ।

पपुलिज्म त्यतिखेर हुर्किने हो, जब स्थापित उदार लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको विश्वसनीयता कमजोर वा समाप्त हुन्छ । र, नागरिक र मतदातासँग अर्को विश्वसनीय लोकतान्त्रिक विकल्प पनि उपलब्ध हुँदैन ।

दुईदलीय प्रणालीले अमेरिकी लोकतन्त्रलाई शताब्दीऔंदेखि लोकतान्त्रिक विकल्पहीनताको स्थितिमा पुर्‍याएको छ । त्यहाँ डेमोक्रेट र रिपब्लिकनबाहेक विकल्प नै थिएन । मान्छेलाई डेमोक्रेटिक शक्ति सम्भ्रान्तहरूको शासनसँग रिस उठेको थियो, अनि ट्रम्पले नजितेर कसले जित्छ ? अर्को के विकल्प थियो ? आकासबाट खसेर कुनै एलियन त आउने कुरा भएन ।

यो नै सबैभन्दा सजिलो विश्लेषण र सही निष्कर्ष हो कि जब उदार लोकतान्त्रिक दल र नेताहरू शक्ति सम्भ्रान्तको घेराभित्र सीमित हुन्छन्, गतिरोधमा फस्छन् र ‘डेलभरि’ दिन असफल हुन्छन्, अर्को लोकतान्त्रिक विकल्प पनि उपलब्ध हुँदैन, तब नागरिकले ट्रम्प वा ट्रम्पजस्तालाई भोट दिएर लोकतान्त्रिक शक्ति सम्भ्रान्तहरूसँग राजनीतिक प्रतिशोध लिन्छन् । यस्तो प्रतिशोधलाई एक अर्थमा जायज नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्ला अर्थराजनीतिक परिभाषामा ‘सम्भ्रान्त वर्ग’ को अर्थ फरक भएको छ । यो मार्क्सेली अर्थको ‘बुर्जुवा वर्ग’ हैन । यदि यस्तो परिभाषा र वर्गीय भावनाले काम गर्थ्यो त क्लिन्टन-ओबामा-बाइडन-ह्यारिसभन्दा ट्रम्प आफैँ हजार गुणा ठूला बुर्जुवा होलान् । तर, १०० धनी अमेरिकीमध्ये एक ट्रम्प सर्वसाधारणका आँखामा भने एक सामान्य नागरिक र भुइँमान्छेका भावना र सवाल बोल्ने नेता हुन पुगे, डेमोक्रेटिक वृत्त भने शक्ति सम्भ्रान्त शासक वर्ग ठहरियो ।

नेपालको राजनीति पनि आज ठीक यही रोगले सङ्क्रमित छ । यहाँ न बलियो उदार लोकतान्त्रिक संस्थापन छ, न अर्को भरपर्दो लोकतान्त्रिक विकल्प उपलब्ध छ ।

राजावादीलाई लोकतान्त्रिक शक्ति मान्नै सकिँदैन । किनकि, ती हिजो लोकतन्त्रको आन्दोलन र क्रान्ति हुँदा अलोकतान्त्रिक पक्षबाट प्रतिकार गर्नेहरूका उत्तराधिकारी हुन् । तिनको ‘जीन’ मै लोकतन्त्र छैन । राणा, शाह,पञ्चमा जैविक वा मानस सन्तानले लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदैमा पत्याउनुपर्ने कुनै कारण हुँदैन ।

कम्युनिष्टहरूले जतिसुकै लोकतान्त्रिक भएको नाटक गरे पनि तिनको अन्तर्राष्ट्रिय विरासत, वैचारिकी र ‘डीएनए’ अलोकतान्त्रिक नै हो । त्यो भिन्नै कुरा हो कि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले ‘बहुदलीय प्रणाली’ मान्दछन् तर, यति कारणले मात्र संसारमा कम्युनिष्टलाई लोकतान्त्रिक शक्ति कसैले मान्दैन । र, वैचारिक मौलिकताका आधारमा उनीहरू लोकतान्त्रिक शक्ति हैनन् पनि ।

त्यसो भए खै त लोकतान्त्रिक शक्ति ? त्यो एउटा नेपाली कांग्रेस जो अनेक गतिरोध र दुर्दशामा फसेको छ, त्यसमा सुशील कोइरालाभन्दा पनि कमजोर र ‘मास अपिलिङ’ क्षमताहीन शेरबहादुर देउवाको दशक लामो नेतृत्व छ, अनि त्यहाँ ट्रम्पले जितेजस्तो यहाँ पपुलिज्म नबढे के बढ्छ ?

लोकतन्त्र भनेकै लोकतान्त्रिक विकल्पहरूको पर्याप्त उपलब्धता र उपयुक्त छनोट हो । लोकतान्त्रिक शक्ति र नेतृत्वको उपस्थिति र उपलब्धता बिना लोकतन्त्र प्रभावकारी रूपमा क्रियाशील हुन सक्दैन । जब उदार लोकतान्त्रिक भनिएका शक्ति इच्छाशक्तिहीन, अप्रभावकारी र डेलिभरी गर्न असमर्थ हुन्छन्, कुनै न कुनै सङ्कीर्ण राष्ट्रवादी वा पपुलिष्ट त आउँछ आउँछ । त्यो अमेरिकामा ट्रम्प होस् वा नेपालमा अरु कोही ।

यो समस्याबाट बच्ने एक मात्र उपाय हुन सक्दछ– लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सबलीकरण र पर्याप्त लोकतान्त्रिक विकल्पको उपलब्धता ।