महासचिव नाम्बला केशव राव मारिएपछिको भारतीय माओवादी आन्दोलन

मे २१ मा छत्तीसगढ राज्यको अबुझमाड जंगलमा ‘अपरेसन ब्ल्याक फोरेस्ट’ नाम दिइएको एक विशेष सुरक्षा कारबाहीमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का महासचिव नाम्बला केशव राव उर्फ कमरेड बसवराजु मारिएपछि यो विश्वव्यापी समाचारको विषय बन्यो । भारत सरकारले यसलाई देशको सुरक्षा बलले प्राप्त गरेको ठूलो सफलताका रूपमा प्रसंशा गर्‍यो । केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितभाई शाहले संसद्‌मा सम्बोधन गर्दै सुरक्षा कारबाहीका तथ्य सूचित गरे ।

भारतले तीनवटा ठूला सुरक्षा चुनौती सामना गर्दै आइरहेको छ । आन्तरिक रूपमा शसस्त्र नक्सलवादी आन्दोलन । बाह्य रूपमा पाकिस्तान प्रवर्द्धित सीमापार आतंकवाद र क्षेत्रीय रूपमा चीनसँगको सैन्य तनाव ।

प्रारम्भमा यसको आधार इलाका पश्चिम बंगाल, बिहार र झारखण्डमा थियो । सन् १९९० को दशकपछि पुराना राज्यमा शिथिल हुँदै गयो । आन्ध्र, तेलंगना र छत्तिसगढ राज्यमा विस्तार भयो । बितेका ५५ वर्षमा नक्सलवादी आन्दोलनमा कैयौँ समूह बने र भत्किए । कैयौं शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा प्रवेशसमेत गरे ।

कहिलेकही चौथो चुनौती पनि थपिने गरेको छ– मणीपुरलगायत पूर्वाेत्तर राज्यमा हुने जातिय हिंसा र बंगलादेश, म्यानमार सीमा क्षेत्रका समस्या । तथापि, भारतीय राज्य र सरकारले ‘नक्सलवाद’ लाई सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक सुरक्षा चुनौती मान्दछ । सन् १९७० को दशकमा पश्चिम बंगालको नक्सलबारी गाउँबाट सुरु भएको माओवादी आन्दोलन ५ दशकभन्दा बढी लामो भइसक्यो।

प्रारम्भमा यसको आधार इलाका पश्चिम बंगाल, बिहार र झारखण्डमा थियो । सन् १९९० को दशकपछि पुराना राज्यमा शिथिल हुँदै गयो । आन्ध्र, तेलंगना र छत्तिसगढ राज्यमा विस्तार भयो । बितेका ५५ वर्षमा नक्सलवादी आन्दोलनमा कैयौँ समूह बने र भत्किए । कैयौं शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा प्रवेशसमेत गरे ।

बिहारलाई आधार बनाएर काम गरिरहेको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले– लिब्रेसन) त्यस्तै एउटा समूह हो, जो सन् १९९० को दशकपछि नक्सलवादी धार परित्याग गरी शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा फर्किएको थियो । अहिले यो समूहले भारतीय लोकसभामा २ सिटको प्रतिनिधित्व गर्दछ । साथै, विपक्षी ‘इन्डिया गठबन्धन’ को घटकसमेत मानिन्छ । बिहार विधानसभामा ५ औँ ठूलो दलको हैसियतमा छ ।

अहिले छत्तिसगढ, तेलंगना र आन्ध्र प्रदेशलाई आधार इलाका बनाएर गतिविधि गरिरहेको भाकपा (माओवादी) भने सीपीआई–माले पिपुल्स बार समूह र माओवादीवादी एकता केन्द्र (एमसीसीआई) को एकताबाट सन् २००४ मा बनेको हो । त्यो बेला नेपालमा पनि माओवादी जनयुद्ध जारी थियो । दक्षिण एसियाली माओवादी पार्टीहरूले मिलेर ‘कम्पोसा’ नामको क्षेत्रीय संगठन बनाएका थिए । भाकपा (माले) ‘कम्पोसा’ को एक महत्त्वपूर्ण घटक मानिन्थ्यो ।

भारत सरकारको सुरक्षा रणनीतिले सन् २०२६ सम्ममा देशका नक्सलवादी गतिविधि गर्ने समूहलाई पूर्णतः समाप्त वा नि:शस्त्र पार्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘अपरेसन ब्ल्याक फोरेस्ट’ त्यसै लक्ष्यलाई हासिल गर्न परिकल्पना गरिएको हो । यस विशेष सुरक्षा कारबाहीले आन्ध्र, तेलंगना र छत्तिसगढका जंगललाई केन्द्र बनाएको छ ।

भारतीय नक्सलवादीले चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुङलाई मुख्य आदर्श मान्दछन् । सन् १९७० को दशकमा नक्लसवादी आन्दोलन सुरु हुँदा ‘चेयरमैन माओ, हमारा भी चेयरमैन’ नारा खुबै लोकप्रिय थियो ।

भारतीय माओवादी आदिवासी क्षेत्रमा बढी लोकप्रिय र प्रभावशाली रहेका छन् । तिनले आदिवासी बस्ती र जोडिएका जंगललाई समेटेर आफ्नो सैन्य रणनीति र आधार इलाका निर्माण गर्दछन् । भारतीय नक्सलवादीले चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुङलाई मुख्य आदर्श मान्दछन् । सन् १९७० को दशकमा नक्लसवादी आन्दोलन सुरु हुँदा ‘चेयरमैन माओ, हमारा भी चेयरमैन’ नारा खुबै लोकप्रिय थियो ।

त्यतिखेर चीनमा माओ त्से तुङ जीवितै थिए । रेडियो पेकिङले नक्सलवादी आन्दोलनको सुरुवातलाई ‘भारतमा बसन्तको मेघगर्जन’ भन्ने संज्ञा दिएको थियो । चिनियाँ सरकारले नक्सलवादी आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन गर्थ्यो । सन् १९७८ मा तेङ सिआयो पिङको उदययता चिनियाँ सरकारले यस्ता समूहलाई समर्थन गर्न विश्वव्यापी रूपमै छोडेको छ ।

नक्सलवादी आन्दोलनका मुख्य प्रणेता थिए–चारु मजुमदार । उनको सन् १९७२, जुलाई २८ मा बंगालको एक प्रहरी चौकमा ५३ वर्षको उमेरमा निधन भयो । मजुमदारको मृत्युको कारण अहिले पनि विवादास्पद् छ । नक्सलवादीहरू त्यसलाई प्रहरी हिरासतमा यातनाबाट भएको ‘गैरन्यायिक हत्या’ मान्दछन् । तर, भारत सरकारले भने यो आरोप स्वीकार गरेको छैन । प्रहरी हिरासतमा हृदयघातबाट मृत्यु भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

मे २१ मा कमरेड बसवराजुको मृत्यु सायद चारु मजुमदारपछिकै माओवादी आन्दोलनको उच्च नेतृत्व मारिएको घटना हो । चारु मजुमदारको मृत्युले नक्सलवादी आन्दोलन लामो समयसम्म कमजोर भएको थियो । माओवादी समूहलाई पुनर्संगठित हुन दशकौँ लागेको थियो । माओवादी महासचिव नम्बला केशव राव मारिदा माओवादी आन्दोलनमा केकस्ता प्रभाव पर्ने हो, सुरक्षा विश्लेषकहरूको चासो यो पाटोमा पनि केन्द्रित छ ।

सन् २००४ मा पुनर्गठित हुनुअघि यस पार्टीका नेताले ‘मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको झण्डालाई एक्काइसौं शताब्दिमा सबैभन्दा शिखरमा पुर्‍याउने’, भारतीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अन्त्य गरी ‘नयाँ जनवादी गणतन्त्र भारत’ बनाउने र ‘विश्व सर्वहारा तथा समाजवादी क्रान्तिमा योगदान गर्ने’ शपथ लिएका थिए ।

सन् २००४ को पुनर्गठनपछि मुप्पाला लक्ष्मण राव उर्फ कमरेड ‘गणपति’ पार्टीको पहिलो महासचिव भए । सन् २०१८ को नोभोम्बरमा स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै उनले पदबाट राजीनामा दिएपछि ‘कमरेड बसवराजु’ महासचिव बनेका थिए ।
कमरेड गणपति अहिले कहाँ छन् र कस्तो अवस्थामा छन् अस्पष्ट छ । उनी अहिले ७५ वर्षभन्दा बढीका भइसकेका छन् । कतिपय सञ्चारमाध्यमले उनी नक्कली पार्सपोर्ट बनाएर नेपालको बाटो हुँदै फिलिपिन्स भागेको र गुमनाम जीवन बाँचिरहेको आशंका गर्दछन् ।

कमरेड बसवराजुको मृत्युपछि पार्टीको नेतृत्व कसको हात पुगेको छ वा पुग्नेछ ? यो प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ । छत्तिसगढका आदिवासी बस्ती, जंगललाई ‘आधार–इलाका’ बनाउन माओवादीले प्राप्त गरेको सहजता भने माओवादको विचारधारा र वर्ग–संघर्षको सिद्धान्तले मात्र होइन । यी क्षेत्रमा ‘आदिवासी अधिकार’ को सवालले बढी नै महत्त्व राख्ने गर्दछ । आदिवासीहरू ‘जल–जमिन–जंगल’ मा अग्राधिकार चाहन्छन् । भारतीय राज्यको संरचना र कार्यशैलीले उनीहरूको यो मागलाई परिपूर्ति गर्न सकेको छैन ।

भारत सरकारको भूउपयोग तथा वन नीतिले आदिवासी जनताको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकारलाई सीमित गर्दछ । वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज अधिनयमको कारण आदिवासी जनता भूमिहीन र कमजोर भएका छन् । माओवादीहरू हरेक सशस्त्र झडपलाई जीवन–मरणको संघर्ष, मृत्युलाई बलिदानको संज्ञा दिन्छन् । र, ‘शोकलाई शक्तिमा बदल्ने नारा’ लगाउँछन् ।

कमरेड बसवराज मारिएपछि पनि ‘शोकलाई शक्तिमा बदल्ने’ र ‘वर्गशत्रुसँग बदला लिने’ चाहना माओवादी लडाकुमा तीव्र भएको हुन सक्दछ ।

भारतमा आदिवासी संघर्ष र विद्रोहको शताब्दिऔं लामो इतिहास छ । इतिहासकारले यसलाई सन् १७८४ को तिल्का माझीको विद्रोह र फाँसीसँग जोड्छन् । स्वतन्त्र भारतसँग पनि आदिवासी समुदायका थुप्रै  असन्तुष्टि र गुनासा छन् । मुख्यतः जमिनको स्वामित्व, सामुदायिक अग्राधिकार र स्थानीय स्वायत्तताको सवालले तिनलाई बढी प्रभावित र अक्रोशित बनाउँछ । माओवादीले आदिवासी जनतासँग गर्ने वाचा पनि यिनै हुन् ।

भारतको कूल जनसंख्याको करिब ९ प्रतिशत आदिवासी छन् । यो संख्या भनेको १२ करोडभन्दा बढी हो । भारतीय संविधानको धारा ३४२ ले आदिवासीलाई ‘अनुसूचीकृत जाति’ को मान्यता दिएको छ । तिनका केही विशेषाधिकारको पनि व्यवस्था छ ।

मार्क्सवाद–लेनिनवाद खासमा शहरिया औद्यौगिक मजदुर वर्गको सिद्धान्त थियो । तर, माओवादले त्यसलाई गाउँले गरिब, किसान र आदिवासी तथा उत्पीडित जाति समुदाय लक्षित बनायो । माओवादीले माओको ‘ग्रामीण वर्ग–संघर्ष’ को सिद्धान्त समाते र दुरदराजका अविकसित क्षेत्रलाई आधार इलाका तथा आफ्ना गतिविधिको केन्द्र बनाए ।

सन् २००९ मा भारत सरकारले भाकपा (माओवादी) माथि घोषित प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको प्रतिरोध स्वरूप माओवादीले दंतेबाडा आक्रमण गरे । सन् २०१० को अप्रिल ६ मा भएको यो घटनामा माओवादीले एम्बुस बिष्फोट गर्दा ७५ सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए । पार्टी महासचिव बसवराजु मारिएपछि पनि माओवादीले बदलाको कुनै कारबाही गर्न सक्छ ।

सन् २०१४ पछि भारतमा सशस्त्र र शान्तिपूर्ण दुवै मोर्चामा वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुँदै गएका छन् । भारतीय लोकसभामा कुनै समय ६८ सिटको प्रतिनिधित्वसहित दोस्रो ठूलो शक्तिसम्म बनेका कम्युनिस्टहरूको अहिले ५ सिट मात्र छ ।
पश्चिम बंगाल र त्रिपुराको लामो समयदेखिको प्रादेशिक वर्चस्व  कम्युनिस्ट समूहले गुमाइसकेका छन् । वाममपन्थी गठबन्धनको सरकार अहिले केरलामा मात्र सीमित छ ।

महासचिव नाम्बला केशवराज मारिदा देशका अन्य वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट समूह मौन रहे । ५ दशक बढी लामो संघर्षबाट कुनै परिणाम नआउँदा पनि भारतीय माओवादीले अझै नयाँ जनवादी क्रान्तिको रट लगाउन छोडेका छैनन् । जबकी संसारका धेरै देशमा यस प्रकारका आन्दोलन तुही सके वा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण भइसके ।

अनौठो के छ भने विगतमा उस्तै इतिहासबाट गुज्रिएर शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा आएका कम्युनिस्ट समूहहरू पनि माओवादी आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । महासचिव नाम्बला केशवराज मारिदा देशका अन्य वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट समूह मौन रहे । ५ दशक बढी लामो संघर्षबाट कुनै परिणाम नआउँदा पनि भारतीय माओवादीले अझै नयाँ जनवादी क्रान्तिको रट लगाउन छोडेका छैनन् । जबकी संसारका धेरै देशमा यस प्रकारका आन्दोलन तुही सके वा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण भइसके ।

जस्तो कि गोञ्जालो नेतृत्वको पेरुको ‘साइनिङ पाथ आन्दोलन’ तुहिसक्यो भने नेपालको माओवादी आन्दोलन शान्ति प्रक्रिया हुँदै बहुदलीय लोकतन्त्रको मूलधार हिस्सा भइसक्यो । भारतमा भने माओवादी आन्दोलन दशकौंदेखि एउटै गतिमा घिस्रिरहेको छ ।
एक्काइसौँ शताब्दिको लोकतान्त्रिक समाजमा सशस्त्र विद्रोहद्वारा ‘कम्युनिस्ट क्रान्ति’ र एकदलीय प्रणाली स्थापनाको चाहना आफैँमा कति जायज हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । तर, यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि मूल नेतृत्व मारिँदैमा दशकौं लामो कुनै आन्दोलन समाप्त भइहाल्छ भन्न सकिन्न ।

यसको राम्रो उदाहरण गाजा क्षेत्रमा पकड जमाएको हमास हो । अहिलेसम्म हमासका ७ शीर्ष नेताहरू मारिइसकेका छन् । तर, पनि हमास समाप्त भएको छैन । नत गाजा युद्ध नै अन्त्य हुन सकेको छ ।  अर्को पाटोबाट हेर्दा संघर्षको मैदानमा मूल नेतृत्व मारिँदा आन्दोलन नै समाप्त भएको उदाहरण श्रीलंकामा तमिल टाइगरको छ । सन् २००९ मा श्रीलंकाली सैन्य कारबाहीमा भिल्लुपिल्लाई प्रभाकरण मारिएसँगै सशस्त्र तमिल विद्रोह तुहिएको थियो ।

महासचिव केशव रावको मृत्युले भारतीय माओवादी आन्दोलन अवश्य प्रभावित हुनेछ । तर, त्यसको नियति गाजाको हमासको जस्तो हुन्छ वा पेरुको साइनिङ पाथ र श्रीलंकाको तमिल टाइगरको जस्तो यसै भन्न सकिन्न । सशस्त्र विद्रोही समूहको भविष्यलाई सैन्य कारबाहीले मात्र निर्धारण गर्न सक्दैन । भनिन्छ– सशस्त्र विद्रोहको सन्दर्भमा सैन्य कारबाही प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्ने औजार हो । तर, समस्याको हल भने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नै हुन्छ ।

विश्लेषकहरू भन्छन्– भारतीय माओवादी आन्दोलनको भविष्य प्रभाव क्षेत्रका आदिवासी युवाको मानसिकतामा निर्भर गर्दछ । तिनका असन्तुष्टि र गुनासाको सम्बोधन हुन सके महासचिव केशव राव मारिएसँगै नक्सलवादी आन्दोलनको पछिल्लो शृंखला शिथिलतातिर जान सक्नेछ ।