सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन एमाले र माओवादी केन्द्रको कसरत

जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजन भएदेखि मधेस प्रदेश सरकार परिवर्तनको हल्ला राजनीति वृतमा जोडतोडका साथ चलेको छ।

बिहीबार दिनभर सरकारका सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको चर्चा चल्यो ।

यद्यपि, एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका मधेस प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवले यस कुरालाई पुष्टि गरेनन् ।

उनले नेपाल भ्युजलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै भने, ‘बाहिर चलेको हल्ला जस्तो अवस्था छैन । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल भएको छैन ।’

मन्त्री यादव बिहीबार अचानक काठमाडौं गएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अड्कल तीव्र बनेको हो ।

यसै सन्दर्भमा माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका बिना विभागीय मन्त्री भरत साहले पनि पार्टी केन्द्रबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अथवा सरकार छाड्ने विषयमा कुनै किसिमको निर्देशन नआएको बताए ।

उनले भने, ‘हामी सभासदहरु प्रायः बैठक बसिरहेका हुन्छौं, तर केन्द्रीय निर्देशन बिना प्रदेश सरकारबारे कुनै निर्णय स्थानीय स्तरबाट हुँदैन ।’ तर, उनले सरकारले विगतमा गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले साहलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यभार दिएका छन् । तर, उनले हालसम्म पदबहाली गरिसकेका छैनन् । साह मुख्यमन्त्री अथवा नभए अर्थ मन्त्रालय दिनुपर्ने अडानमा छन् ।

यता मुख्यमन्त्री यादवले पनि सरकारबाट माओवादी र एमालेले समर्थन फिर्ता नलिनेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।

‘जसपा नेपालबाट अलग्गिएका केही मानिसहरुले मधेस प्रदेशमा सरकार ढल्ने भ्रम फैलाउन खोजेका छन्’ उनले भने, ‘तर, मधेस प्रदेशमा जसपा नेपाल संसदीय दल एकजुट रहेको छ ।’

सोमबार मधेस प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले एकढिक्का रहेर पार्टीबाट अलग्गिएकाहरुलाई जवाफ दिने निर्णय गरेको संसदीय दलका सचेतक प्रमोद गुप्ताले जानकारी दिए ।

एकीकृत समाजवादीले सरकारबाट नहट्ने बताएको छ । जसपा नेपालको नेतृत्वमा रहेको मधेस प्रदेश सरकारबाट हट्ने कुनै संभावना नरहेको पार्टीले जनाएको छ ।

तर, बाहिर खुलेर यसबारे कसैले जिकिर नगरे पनि आन्तरिक रुपमा सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने रणनीति बनिरहेको बताइएको छ।

उच्च स्रोतहरुका अनुसार एमाले र माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर अल्पमतमा पार्ने रणनीति बनाएका छन् । उनीहरूले त्यसका लागि कसरत तीव्र बनाएका छन् ।

सरकार अल्पमतमा परेपछि जसपा नेपाल मधेस प्रदेश संसदीय दल विभाजन हुने आकलन गरिएको छ ।

सरकार अल्पमतमा परेपछि जसपा नेपाल संसदीय दलबाट ८ जनासम्म जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा जाने दाबी गरिएको छ । जसपाका अध्यक्ष अशोक राईले प्रदेश सभामा आधा संख्या आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन् ।

अहिले व्यापक रुपमा सरकारलाई अल्पमतमा पारेर जसपालाई विभाजन गर्ने खेलमा एमाले र माओवादी केन्द्र लागेको आरोप प्रदेशमा लाग्न थालेको छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेता साहले गत माघ महिनामा उनले एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सहितका दलहरुसित मिलेर सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने तयारी गरेका थिए । तर, त्यो सफल हुन सकेन ।

वैशाख ४ गते एमालेले कांग्रेस, जनमत र लोसपालाई पेलेर सरकारलाई विश्वासको मत लिन सघाएको थियो । तर, माओवादी केन्द्र मौन रहेको थियो । यद्यपि, सरकारको पक्षमा नै मतदान गरेका थिए ।

मधेस प्रदेश सभाको गणित अनुसार सरकारका लागि ५४ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।

लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा निलम्बनमा परेका छन् । एमालेका सांसद रामचन्द्र मण्डल सभामुख छन् ।

१ सय ७ सदस्यीय मधेसमा एमालेको सभामुखसहित २५ जना, नेपाली कांग्रेसको २३ जना, जसपाको १९ जना, जनमतको १३ जना, माओवादी केन्द्रको ९ जना, लोसपाको ९ जना, नेकपा एसको ७ जना रहेका छन् ।

संघीय समाजवादी पार्टीको १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको १ जना सांसद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ जना सांसद छन् ।

वैशाख ४ गते मुख्यमन्त्री यादवले लिएको विश्वासको मतमा एमालेको २४, जसपाको १९, माओवादीको ९ र नेकपा एसको ७ जना, नागरिक उन्मुक्तिको १ र संघीय समाजवादीको १ जनाले समर्थन गरेको थियो ।

माओवादी र एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए सरकार तत्काल अल्पमतमा पर्ने छ ।

तर, कांग्रेस र लोसपाले साथ दिए सरकार ढल्ने छैन् । कांग्रेसको २२ जना र लोसपाका ८ जनाले मतदानमा भाग लिन पाउने छन् ।