काठमाडौं । बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
यस्तै बैठकले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नेपालको हुलाक सेवाको संगठन संरचना परिवर्तन गरी १ हजार ६सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले एक पालिका एक हुलाक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यी हुन् बैठकका निर्णयहरु
–विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने ।
–गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
–रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० बमाजेमिको अध्यक्ष पदमा महोत्तरी जिल्ला, साबिक नगरासिश्र्वा १० निवासी डा. परशुराम मिश्रलाई नियुक्त गर्ने ।
–एक पालिका एक हुलाक कायम गर्ने गरी हुलाकको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने । केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन तथा फिलाटेलिक कार्यालय खारेज गर्ने । हुलाक सेवा अन्तर्गतका १६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने ।
Facebook Comment
Comment