५० करोडमाथिको सेयर पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोड भन्दा माथि सेयर पुँजी भएका सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्ने भएको छ । ठुला सहकारीको नियमन जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै ५० करोडमाथिका सेयर पुँजी भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएको हो ।

सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्र त्यस्ता सहकारीहरूको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नेछ ।

प्रतिनिधि सभाले बुधबार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गर्दै राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि यस्तो संशोधन गरेको हो ।

नेपाल सरकारले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो ।

त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संशोधन गर्दै ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार भएको सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गरी संशोधनसहितको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेको थियो ।