मिटर ब्याज पीडितद्वारा पूर्व र पश्चिमबाट एकसाथ ‘न्याय मार्च’ सुरु

काठमाडौं। समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज पीडितहरुले सुदूर पूर्व र सुदूरपश्चिमबाट एकसाथ ‘न्याय मार्च’ सुरु गरेका छन् ।

मिटर ब्याज तथा ठगी किसान मजदुर संघर्ष समितिको अगुवाइमा काँकडभिट्टास्थित मेची पुलबाट र पश्चिमको सीमावर्ती महेन्द्रनगरबाट ‘न्याय मार्च’ सुरु गरेका छन् । दुवैतर्फका सहभागी यात्री चितवनमा भेट हुने र एकीकृत भएर काठमाडौँ आउने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

मार्चका सहभागीहरुले खान र बस्नका लागि आवश्यक सामान बोकेरै पैदल यात्रा प्रारम्भ गरेका हुन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पैदल यात्रा गरेरै चितवन हुँदै १५ दिनमा काठमाडौँ पुग्ने लक्ष्य उनीहरुको छ ।

काँकडभिट्टाबाट सुरु यात्रामा झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरीलगायतका मिटर ब्याजपीडित सहभागी छन् । तीमध्ये आधा जति महिला छन् । महेन्द्रनगरबाट सुरु यात्रामा मध्य र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका पीडितहरु सहभागी रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

मिटर ब्याजपीडितको निवेदन सरकारले देशभरबाट सङ्कलन गरे पनि न्याय दिन नसकेको बताउँदै पीडितहरुले अदालतबाट पनि पीडककै पक्षमा आदेश आउन थालेपछि बाध्य भएर सडक संघर्षमा उत्रनु परेको गुनासो गरे । मिटर ब्याज तथा ठगी किसान मजदुर संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले भने, ‘मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नक्कली लिखत तथा पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदरलगायत ६ बुँदे माग सरकारसँग राखेर शहीद दिवसका अवसरमा पैदल यात्रा सुरु गरेका छौं । माघको चिसोमा चप्पल लगाएर एकसरो लुगामा पीडित न्याय माग्दै सडकमा आउनु बाध्यता हो ।’

काँकडभिट्टामा यात्राको सुरुवात गर्दै कुशवाहले जबसम्म मागको सुनुवाइ हुँदैन, तबसम्म सडक नछाड्ने बताए ।

६ बुँदे मागमा अधिकार सम्पन्न न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न र पीडकलाई कानुनी कारबाही गर्ने शक्तिशाली कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, देशभर करिब ५ हजार मिटर ब्याज पीडित रहेका छन् । तीन वर्षदेखि न्यायका लागि आन्दोलन गरे पनि उनीहरुको माग सम्बोधन हुने गरी सरकारले ठोस कदम चाल्न भने सकिरहेको छैन ।

मिटर ब्याजसम्बन्धी आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही हुनेगरी कानुन निर्माण हुनुपर्ने, अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने, पीडितको अभिलेखीकरणका लागि नयाँ निवेदन खुलाउनुपर्ने, पीडक साहुमहाजनलाई पक्राउ गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा एकलौटी प्रमाणित गराइएका कपाली तमसुक छानबिन हुनुपर्ने, पीडितमाथि भएका मानवाधिकार उल्लंघनका घटना छानविन हुनुपर्ने, पीडित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने र पीडितलाई बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत माग उनीहरुको छ ।