मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि उद्योगमा जोडेन प्राधिकरणले बिजुली

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीको लाइन काटेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन जोड्नेबारे मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरे पनि जोडिएको छैन । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशनसहित निर्णय गरे पनि काटिएका २३ वटा उद्योगमा बिजुली जोडिएको छैन ।

गत मंगलबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन समस्याको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी उद्योगमा विद्युत् जडान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्यो‍ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने र बिजुली काटिएको उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट लिखित निर्देशन नआएको भन्दै अहिलेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली जोडेको छैन ।

लिखित पत्र नआएकाले हालसम्म बिजुली नजोडिएको प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताको सन्दर्भमा सरकारले नै रोक्ने र खोल्ने गरेको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : नियमन आयोग भन्छ – प्राधिकरणले चार महिनाको मात्र पैसा उठाउन पाउँछ

०७६ मा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो । ०७६ सालमा लाइन काट्दा अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसहितको समूहले माइन्युट गरेर लाइन जोड्न लगाइएको थियो । यस पटक पनि सरकारले काट्न निर्देशन दिने, रोक्ने काम निरन्तर गरिरहेको छ ।

काटिएको उद्योगमा हालसम्म बिजुली नजोडिएको नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । उत्पादन ठप्प र हजारौँ मजदुर बेरोजगार हुँदा पनि सरकार यसतर्फ संवेदनशील उद्योगीको भनाइ छ ।

गत भदौ २५ मा पनि महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा गएका उद्योगीको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेपछि लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो । तर पुस ५ मा प्रधानमन्त्री दाहालले नै बिजुली काटेर भए पनि बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले पुस ६ देखि लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।

हालसम्म २४ वटा उद्योगको लाइन काटिएकामा हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले बक्यौताबापत पहिलो किस्ता तिरेर लाइन जोडेको थियो । टीओडी मिटरका आधारमा तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

अध्यक्ष ढकाल भन्छन्,- डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबीचको विवाद समाधान गर्न न्यायिक आयोग बनाऔँ

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको मिटर तथ्यांकबिनै उद्योगमा बिल पठाएको स्वीकारे कुलमानले

उद्योगहरुमा अर्बौँको बिल पठाउँदै प्राधिकरण, नतिर्नेको लाइन काट्दै

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद : स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न उद्योगीको माग

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा एफएनसीसीआईले भन्यो- उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग बनाऊ