‘नागरिक पहिलो’ अभियान किन ? कस्तो हुन्छ यसको सञ्जाल र कार्यशैली ?

मंसिर ११–१२ गते काठमाडौं कोटेश्वरमा ७ वटै प्रदेश र ६० जिल्लाका करिब ३ सय नागरिक अभियन्ताले राष्ट्रिय भेला गर्दै एक नयाँ अभियानको घोषणा गरे, जसको नाम थियो- नागरिक पहिलो अभियान (People first)। भेलाले अभियानको अवधारणा-पत्र र चैत्र मसान्तसम्मको कार्ययोजनासमेत पारित गर्‍यो ।

म पनि उपरोक्त भेलाको एक सहभागी र हस्ताक्षरकर्ता हुँ । अभियानको मान्यता, मूल्यप्रणाली, उद्देश्य र लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध एक अभियन्ता हुँ । अभियान के हो र कसरी चल्छ ? यसले के गर्छ ? अभियानमा जोडिन, सहभागी तथा सक्रिय हुन वा अभियानलाई समर्थन र नैतिक सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा अहिले बाक्लो हुँदै गएको छ ।

अधिकांशमा जिज्ञासाको भावना प्रवल छ । तर, कतिपयले भ्रमवश पूर्ण जानकारीबिनै पूर्वाग्रहसमेत राखेको देखिन्छ । भनिन्छ— कुनै पनि अभियान वा आन्दोलनले मूलतः तीनवटा चरण पार गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । एक— जिज्ञासा र बेवास्ताको चरण । दुई– पूर्वाग्रह, दमन र प्रतिरोधको चरण र तीन– मान्यता, स्वीकारोक्ति र सहवरणको चरण ।

मलाई लाग्छ, ‘नागरिक पहिलो’ अभियान अहिले पहिलो चरणमै छ । तथापि यसप्रति मान्छेमा जिज्ञासा र उत्सुकता हुनु सकारात्मक कुरा हो । अभियानले आफ्नो अभिष्टलाई प्रथम दृष्टिमै प्रष्ट हुनेगरी नाम र नारामा अभिव्यक्त गरेको छ । ‘नागरिक पहिलो’ को अर्थ राज्यशक्तिको स्रोत नागरिक हुन्, नागरिक सार्वभौम शक्ति हुन्, तसर्थ राज्य र नागरिकबीचको अन्तर्विरोध हल गर्न अन्तिमरूपमा नागरिक आफैँ जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने हो ।

राज्यका हरेक नीति, प्रक्रिया, पद्धति र अभ्यासमा अन्य कुनै चिज जस्तो कि राजा, दल, नेता, कर्मचारीतन्त्र, पदीय हैसियत, बिचौलिया, कर्पोरेट हित आदिभन्दा नागरिक हित सबैभन्दा माथि र प्रथम प्राथमिकतामा हुनु पर्दछ । नागरिक नै समाज हो । नागरिक नै सर्वोच्च शक्ति हो । नागरिक नै आधुनिक लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय-राज्यको सबैभन्दा ठूलो गौरव हो ।

नागरिक आधारभूत वा प्रथम शक्ति हुन् भने राज्य, दल वा राजनीतिक शक्ति सामाजिक सम्झौताबाट उत्पन्न हुने संस्था हुन् । यी दुईबीच स्वार्थ वा हितको दूरी, खाडल, अन्तर्विरोध, विरोधाभास वा असंगति हुँदैन, तबसम्म यी दुवै एकै हुन् । ती संस्था नै नागरिकका लागि बनेका हुन् । किनकि सामाजिक सम्झौताको बृहत् परिवेशले राज्य, दल र राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई नागरिकको तर्फबाट नागरिकको हित हुनेगरी काम गर्ने अधिकार दिन्छ ।

तर, जब ती संस्था र नागरिक हितबीच अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ । नागरिक हितअनुरूप काम गर्न ती असफल, अयोग्य वा असक्षम हुन्छन् । तिनको नियत र नियतिमै आशंका उत्पन्न हुन्छ, सामाजिक सम्झौता प्रत्यक्ष वा परोक्ष भङ्ग हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई शक्ति शून्यता वा सत्ता रिक्तताको अवस्था भनिन्छ । ‘नागरिक पहिलो’ अभियानको निष्कर्ष हो कि नेपालमा अहिले ठीक यस्तै अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

त्यसो भए के गर्ने त ? के हुन्छ यस्तो अवस्थाको उपाय ?

नागरिक र राज्यबीच सामाजिक सम्झौता भङ्ग भई शक्ति शून्यता वा रिक्तताको अवस्था उत्पन्न भयो भने नागरिक आफैँले नयाँ पहलकदमी लिन पर्दछ । नागरिकभित्रै नयाँ जागरण र आत्मबोध हुनु पर्दछ । नागरिकभित्रै नयाँ अभियान, विमर्श र पुनर्संगठनको प्रक्रिया चल्नु पर्दछ । असफल, अयोग्य वा असक्षम संस्थालाई परित्याग गरी नयाँ शिराबाट नागरिकले आफूलाई परिचालित र संगठित गर्नु पर्दछ ।

देशमा अहिले ठीक यस्तै गहिरो शक्ति रिक्तता र सत्ता शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको विश्लेषण कतिपयलाई अतिरञ्जित लाग्न सक्दछ । के यस्तो भएको हो र ? संविधान छ, ऐन-कानून् छन्, निर्वाचित संसद् छ, संवैधानिक निकाय छन्, कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी छ । राजनीतिक दल, नेता र तिनका संगठन छन् । कसरी सत्ता शून्यता छ ? कसरी शक्ति रिक्तता छ ? कसैले भन्दैमा हुन्छ ?

सतहबाट हेर्दा यो कुरा ठीक हो । झट्ट हेर्दा देखिने त्यही हो । सबैथोक छ । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँनेर छ भने शक्तिको औचित्य भौतिक उपस्थितिले मात्र सिद्ध वा पुष्टि हुँदैन । उदाहरणको लागि कुनै सुकेको रुख छ, ढलेको छैन । रुख धेरै पुरानो हो, ठूलो पनि हो । कुनैबेला त्यसले राम्रै घाँस, दाउरा वा फलफूल दियो । तर, सुकेको छ, भित्रभित्रै धोद्रो र पोचिएको छ । हाँगा र पात छैनन्, हरियो छैन, जीवन सकिएको छ, फूल्दैन, फल लाग्दैन भने त्यो रुखको कुनै औचित्य हुन्छ ? नि:सन्देह हुँदैन ।

राज्य वा राजनीतिक संस्थाको औचित्य पनि ठीक त्यही रुख जस्तै हो । त्यो हरियो हुनु पर्दछ । जीवन हुनु पर्दछ त्यसमा । त्यो फूल्नु पर्छ, फल्नु पर्दछ । नागरिकलाई फल दिनु पर्दछ । यदि दिँदैन भने भौतिकरूपमा भएर पनि त्यसको औचित्यको वैधता सकियो । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

त्यस्तै थोत्रिएको, धोद्रो, पोचो राज्य त हिजो राणाकालमा पनि थियो, शाहकालमा पनि थियो, पञ्चायतकालमा पनि थियो, २०४७ सालको संविधानको तहत पनि थियो । तर, ती किन औचित्यहीन सिद्ध भए त ? किनकि तिनले नागरिक हितलाई प्रतिनिधित्व र न्याय गर्ने क्षमता गुमाएका थिए । ती असफल, अयोग्य र असक्षम भएका थिए । नागरिक र राज्यबीचको सामाजिक सम्झौता भङ्ग भएको थियो ।

ती ऐतिहासिक क्षणमा पनि नागरिक स्वयम् नयाँ आन्दोलन, पहलकदमी र क्रान्तिका लागि अघि सरे । पुरानो सामाजिक सम्झौतालाई नयाँ सामाजिक सम्झौताले प्रतिस्थापन गरे । आज फेरि एकपटक त्यस्तै अवस्था आएको छ ।

पुराना असफल, अयोग्य र असक्षम भएको दाबीको प्रमाण के हो ? आधार के हो ? के कसैले दाबी गर्दैमा यो पुष्टि हुन्छ ? हुँदैन । हो, त्यसको आधार प्रमाण हुनु पर्दछ । अभियानको अवधारणापत्रमा ती दाबी, आधार र प्रमाण प्रष्ट छन्, जसलाई ‘पाँच समस्या’ भनिएको छ ।

पाँच समस्या 

एक, लोकतन्त्रमा आएको दलतन्त्र, गुटतन्त्र, नेतातन्त्र, परिवारतन्त्र, लुटतन्त्र, अल्पतन्त्र र सिन्डिकेटतन्त्रको समस्या, अवसरवादी, अनैतिक र अस्थीर राजनीतिको समस्या । राजनीति राजनीतिका लागि हुने, नागरिक हितका लागि नहुने समस्या ।

दुई, अर्थतन्त्रमा आएको वा कायमै रहेको गरिबी, बेरोजगारी, ठूलो मात्रामा श्रमशक्तिको विदेश पलायन, सुस्त आर्थिक बृद्धि, आयात र उपभोगमुखी प्रवृति, अल्प औसत ज्याला र अल्प आय, लगानीमैत्री वातावरण र उद्यमशीलताको अभाव, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, सानो आकारको अर्थतन्त्र, चुलिँदो सार्वजनिक ऋण, राजस्व परिचालनले चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था, पुँजीगतभन्दा वित्तीय खर्च बढी, चर्को ब्याजदर र वित्तिय असन्तुलनको कारण ऋणीहरूको बर्बादी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सार्वजनिक सेवाको माफियाकरण, गुणस्तरहीन सरकारी र असाध्यै महँगो निजी सेवाआदिको समस्या ।

तीन, चरम भ्रष्टाचार, संस्थागत तथा सामूहिक भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारमै दलीय सेन्डिकेट, मिलोमतो र भागबन्डा, संवैधानिक, दण्डाधिकारी तथा नियमक निकायको चरम दलीयकरण, पङ्गु र अविश्वासनीय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, व्यापक कर छली, नेता र दलहरूको आय र खर्चमा अपारदर्शीता, कर्मचारीको सरुवा, बढुवाजस्ता नियमित प्रशासनिक प्रक्रियामा समेत घुसखोरी, चुनावमा अपारदर्शी र कालो धन कथित शीर्ष नेताले नै करोडौं खर्च गर्ने र निर्वाचन आयोगमा ढाँटेर थोरै खर्च देखाउने प्रवृति आदि ।

चार, नयाँ संविधानपछि पनि संघीयता, समावेशीता र सामाजिक न्याय ठोस हुन नसक्नु । सामाजिक विभेद, अन्याय र अत्याचार कायमै रहनू । राष्ट्रिय समुदायका पहिचान र अधिकारका आकांक्षा पूरा नहुनू । भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अझै प्रत्याभूति नहुनु । समावेशीता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरूपयोग हुनू । वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयताको अभाव । अझै पनि एकात्मक, केन्द्रिकृत, एकमनावादी, सिंहदरबारमुखी राजनीतिकै वर्चस्व र हालीमुहाली । बहुसांस्कृतिकतावादी अभ्यासको अभाव ।

पाँच, भूराजनीति असन्तुलन । अविश्वासनीय र कमजोर कूटनीति । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता नै कमजोर हुनेगरी अनावश्यक विदेशी चलखेल र हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने काम । बीआरआई, एमसीसीजस्ता परियोजनाले सिर्जना गरेका भ्रम र कच्चा कूटनीति । विश्व रंगमञ्चमा राष्ट्रको प्रतिष्ठा ह्रास । भूमण्डलीकरणका अवसरलाई यथोचित उपयोग गर्ने क्षमताको अभाव ।

जसजसलाई लाग्छ कि यी ‘पाँच समस्या’ आज देशका मुख्य समस्या हुन्, यी पाँच समस्या हल गर्न पुराना राजनीतिक दल, नेता, संस्था र शक्तिकेन्द्रबाट असम्भव छ । ती असफल र अयोग्य भएका छन् । यिनको हल गर्न ‘पाँच समाधान’ चाहिन्छ र समाधान गर्ने शक्ति नागरिकभित्रबाट आफैँ पुनर्गठन गर्नु पर्दछ । ती सबै ‘नागरिक पहिलो’ अभियानमा सामेल हुनु सक्दछन् ।

यो कुनै राजनीतिक दल हैन । तर, राजनीतिक आन्दोलन हो । दलनिरपेक्ष आन्दोलन । कोही कुन दलमा छ कि छैन, यो आन्दोलनले कुनै सरोकार राख्दैन । यो दल निरपेक्ष राजनीतिक आन्दोलन हो । तर, विचार निरपेक्ष भने होइन । यसको विचारलाई मुख्य ४ वटा बुँदा भन्न सकिन्छ ।

एक— लोकतन्त्रको अझ लोकतान्त्रिकीरण । सहभागितामूलक लोकतन्त्र । जसलाई लोकतन्त्रमा नै विश्वास छैन वा अहिलेकै जस्तो लोकतन्त्र पर्याप्त छ भन्ने लाग्दछ । उनीहरू यो आन्दोलनमा नआए हुन्छ ।

दुई— सार्थक समावेशीता संघवादमार्फत् शक्तिको निक्षेपण, नयाँ प्रकारको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रनिर्माण । जो एकात्मकता, केन्द्रिकरण र अहिलेकै जस्तो संघीयतामा विश्वास गर्छन् । ती यो आन्दोलनमा नआए हुन्छ ।

तीन— पछाडि फर्किने वा अहिलेकै जस्तो गतिरोधमा फसेर बस्ने हैन, अगाडि बढ्ने भविष्यमुखी सोच । जो विगततिर फर्किन वा अहिलेको जस्तो यथास्थितिवादमा रमाउन चाहन्छन्, ती यो आन्दोलनमा नआए हुन्छ ।

चार— राज्य, राजनीतिक प्रणाली तथा संस्कृति, अर्थतन्त्र र सामाजिक मनोविज्ञानको समग्र र प्रगतिशील रूपान्तरण ।

‘सबैको स्वाभिमान, सबैको समृद्धि’ (Dignity for all, Prosperity for all) यो अभियानको मुख्य नारा हो । यस नारामा दुई तत्त्व छन्, स्वाभिमान र समृद्धि । जुन मानव जातिका मुख्य र सर्वकालिक आकांक्षा हुन् । स्वशासन र सुशासनबाट यी दुई अभिष्ट हासिल गर्न सकिन्छ । स्वाभिमान स्वशासनको प्रतिफल हो भने समृद्धि सुशासनको परिणाम । जहाँ स्वशासन र सुशासन हुन्छ, त्यहाँ अपरिहार्य परिणामका रूपमा सबै नागरिकको स्वाभिमान र समृद्धि सम्भव हुन्छ ।

आजको हाम्रो समस्या समस्या यही हो । यहाँ स्वशासन छैन । तसर्थ सबै नागरिकको स्वाभिमान छैन । सुशासन छैन, तसर्थ  सबै नागरिकको समृद्धि छैन ।

यो अभियान हो, संगठन हैन । तसर्थ यसको औपचारिक नेतृत्व वा पद हुँदैन । कसैलाई कुनै पदसोपान वा कुनै पद प्रतिष्ठा चाहिएको छ भने यो आन्दोलनमा नआए हुन्छ । यो एक खुकुलो सञ्जाल हो । संघ, प्रदेश पालिका तीन तहमा यसका समर्थक वा अभियन्ताको साझा कार्यदल हुन्छ । तीनै कार्यदलको पहलकदमी र समन्वयमा यो अभियान सञ्चालन हुन्छ ।

अभियानको दृष्टिकोणमा सबै नागरिकको सार्वभौमसत्ता बराबरी हो । सबै अभियन्ताको भूमिका र योगदान बराबरी हो । कोही कोहीभन्दा ठूलो हैन, कोहीकोही भन्दा सानो हैन । समय, परिस्थितिका कारणले कसैले धेरै, कसैले थोरै काम गरेको हुन सक्दछ । तर, कुनै भिन्नता अभियानभित्र सृजना गर्दैन ।

अन्तिम प्रश्न : अभियानले के गर्छ ?

अभियानले अवधारणा-पत्रमा चित्रण गरेका माथिका पाँच समस्या हुन् कि हैनन् ? नागरिक अनुभूति, अनुभव, भोगाइ र भनाइबाट त्यसको सम्परीक्षण गर्छ । यदि यी हैनन् भने देशका समस्या के हुन् त ? पहिचान गर्छ । यदि हुन् भने त्यसको समाधानका पक्षमा जनपैरवी र जनपरिचालन गर्दछ । शक्ति शून्यता वा रिक्ततालाई चिर्दै जनप्रतिपक्षको भूमिका गर्दछ ।

‘पाँच समाधान’ लाई नागरिक विधेयक र मागपत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दछ । र, देशव्यापी अभियान गर्दछ । कहिलेसम्म ? जहिलेसम्म उपरोक्त ५ समस्या हल हुँदैनन् । सबै नागरिकको स्वाभिमान र समृद्धि हासिल हुँदैन ।