मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुनै लाग्दा भएको एनसेलको शेयर बिक्री शङ्काको घेरामा, सरकारलाई चौतर्फी दबाब

एनसेलविरुद्ध ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ५७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको मुद्दा किनारा लाग्ने क्रममा छ। कर विवादको अन्तिम सुनुवाइ हुनुअघि अक्जियटाले फेरि अबौं कर छल्न अपारदर्शी ढङ्गबाट शेयर बेचबिखन गरेको हो । मुलुकको सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने कम्पनीको शेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री शङ्काको घेरामा परेपछि छानबिन गर्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाब बढेको छ ।

नेपाल भ्युज

मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुनै लाग्दा भएको एनसेलको शेयर बिक्री शङ्काको घेरामा, सरकारलाई चौतर्फी दबाब

काठमाडौं । मुलुकको सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने कम्पनी एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री विवाद र शङ्काको घेरामा परेपछि छानबिन गर्न चौतर्फी दबाब बढेको छ ।

अर्बौँ करछली गर्नकै लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल अक्जियटा लिमिटेडको शेयर क्रेता र विक्रेता मिलेर झन्डै १ सय ४३ अर्बको प्रोजेक्टलाई ६ अर्बमा बिक्री गरिएपछि छानबिनको लागि सरकारमाथि दबाब बढेको हो ।  दबाबपछि सरकारले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीलाई लिएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।

अक्जियटाले १ खर्ब ४३ अर्बमा किनेको एनसेलको सेयर साढे ६ अर्बमा बेचेपछि यो व्यावसायिक सम्झौतामा गम्भीर आशङ्का गर्ने ठाउँ देखिएको छ । यसअघि पनि एनसेलका स्थानीय साझेदारले करोडमा शेयर हात पारेर अर्बमा करछली गरेको विषय बाहिरिएको थियो ।

मलेसियाको अक्जियटा र स्वीडेनको टेलियाले ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुक (करछली र अवैध सम्पत्ति लुकाउन अनुकूल मानिने देश) मार्फत रकम पठाई एनसेलको शेयर किनबेचमा सीमित नेपाली लगानीकर्तालाई शेयर दिएका थिए ।

अहिले फेरि स्वामित्व खरिद-बिक्री विवाद र शङ्काको घेरामा परेपछि सांसद, संसदीय समिति र सरकारी अधिकारीहरूले छानबिनको लागि सरकारमाथि दबाब बढाएका थिए ।

पछिल्लो पटक सत्ता गठबन्धनको बैठकले पनि यसमा घोटालाको शंका गर्दै सरकारलाई छानबिन गर्न भनेको छ । त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कम्पनीको खरिद-बिक्री आफूखुसी गर्न नमिल्ने भन्दै गहन अध्ययन गर्न सरकारी निकायहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । सरकारले छानबिन समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

एनसेल बिक्रीबारे सांसद सुमनाको पाँच प्रश्न, आजियाटाले कर छल्न नाटक गरेको त होइन ?

यद्यपि, यति ठूलो आर्थिक अनियमितताको कुनै जानकारी राज्यलाई थाहा नहुनु आश्चर्यको विषय भन्दै शङ्काको सुइँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीतिरै सोझिएपछि सरकार केही तात्न थालेको छ ।

यता सरकारी निकायका पदाधिकारीले भने शेयर बिक्री वितरण गर्दा प्रचलित विधि र प्रक्रिया पालना भए/नभएको एवम् यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानी तथा राजस्वलगायत विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा सम्बन्धित निकायले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् ।

यसअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन थालिसकेको छ । लेखा समितिले सरकारी निकायहरू राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पत्र लेख्दै छानबिन अघि बढाएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपालस्थित सरकारी निकायलाई जानकारी नै नदिई शेयर खरिद-बिक्री भएपछि समितिले चासो राख्दै सरोकारवाला निकायलाई लेखा समितिले प्रश्न गर्दै विवरण माग गरेको हो ।

छानबिन चलिरहेको छ- लेखा समिति

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको प्रतिशत शेयर खरिद-बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) मा शेयरधनीको शेयर खरिद-बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । आजियटाले यो प्रक्रिया पूरा गरे/नगरेकोबारे लेखा समितिले प्राधिकरणसँग जवाफ मागेको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, के राज्य ‘सञ्चार माफिया’ को स्वर्ग भइसकेको हो ?

छानबिन भइरहेको र विवरण आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने लेखा समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।  एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीमा देखिएका प्रश्न र शङ्काबारे सरकारले प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल बताए ।

उनले भने, “यो खरिद-बिक्री प्रक्रिया विधिसम्मत हो कि होइन ? ऐन कानूनअनुसार भएको छ कि छैन ? यसले सरकारी आय र राजस्वमा के प्रभाव पार्छ ? नियामक र सम्बन्धित निकायसँग जानकारी मागिएको छ । जवाफ आइसकेको छैन। छानबिन भइरहेको छ ।”

यता नियामक प्राधिकरणले विदेशमा भएको भनिएको शेयर खरिद-बिक्रीबारे स्पष्टीकरण माग गरेर एनसेल अक्जियटालाई पत्र पठाएको छ । बिहीबार पठाइएको पत्रको हालसम्म जवाफ प्राप्त नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

घाटा भएको भन्दै एनसेलबाट बाहिरियो आजियाटा

तरङ्ग पैदा गर्ने बेचबिखन, सरकार बेखबर

मलेसियन कम्पनी ‘अक्जियटा ग्रूप बर्हाड’ले गत शुक्रबार एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’ लाई बेच्ने निर्णय गरेको थियो ।

एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विषय नेपाल सरकार र यहाँको कर प्रणालीसँग जोडिएको छ । तर, आफूखुसी खरिद-बिक्री भएको उक्त व्यावसायिक कारोबार सम्झौताले नेपालमा तरङ्ग पैदा भएको छ ।

राज्यका निकायलाई समेत जानकारी नहुनेगरी मुलुक बाहिरबाट शेयर खरिद-बिक्री भए भन्दै आर्थिक पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठेको छ । साथै यो व्यावसायिक कारोबारको कानूनी प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठेपछि सरकारलाई छानबिनको दबाब परेको हो ।

अर्थमन्त्री भन्छन् – एनसेलको शेयर बिक्रीबारे सरकारलाई जानकारी छैन

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एनसेलको शेयर बिक्रीबारे छानबिन हुने बताएका छन् । शेयर बिक्रीबारे सरकारलाई जानकारी नभएको भन्दै उनले नियामक निकाय प्राधिकरणसँग जनकारी लिने काम भइरहेको बताए ।

मंगलबार चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री महतले भनेका छन्, “यस विषयमा हामी अझै सूचना लिइरहेका छौँ । समग्रमा के स्थिति छ सबै बुझिसकेपछि मात्रै यसबारेमा अथेन्टिकरूपमा भन्न सकिन्छ । छानबिन गर्नेछौँ ।”

यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सोमबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा छानबिन गर्ने बताएका थिए । एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विषय नेपाल सरकार र यहाँको कर प्रणालीसँग जोडिएको हुनाले आफूखुसी खरिद-बिक्री गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसदहरूले पनि बढाउँदै दबाब

संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले आफू सदस्य रहेको संसद्का समितिहरूमा छानबिनका लागि निवेदन पेश गरेका छन् । सांसदहरू मनीष झा, सुमना श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीले निवेदन हालेका हुन् ।

मनीष झाले सार्वजनिक लेखा समिति, सुमना श्रेष्ठले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, गणेश पराजुलीले श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा ‘यो विषय निकै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण भएकाले तत्काल छलफल आवश्यक’ भन्दै निवेदन दिएका छन् ।

अक्जियटाको इन्ट्रि र एक्जिट

सन् २०१६ मा तत्कालीन माउ कम्पनी स्विडेनको टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् रु एक खर्ब ४४ अर्ब ७ करोडमा मलेसियन कम्पनी अक्जियटालाई बिक्री गरेको थियो । तर, अहिले सोही शेयर पाँच करोड डलर अर्थात् साढे छ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको छ।

त्यस्तै यो कारोबारमा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थालाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।

एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीको वैधता निर्क्योल गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

रु पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई यस्तो कम्पनीले शेयर कारोबार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको छैन ।

अक्जियटाले भने व्यवसायमा न्यून प्रतिफलको प्रत्याभूति भएको दाबी गर्दै आफू बाहिरिएको बताएको छ । झन्झटिलो कर प्रशासन, नियमनकारी निकायको असहयोग, लाइसेन्सको म्याद सकिएपछिको अवस्थामा सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्नेलगायत विषयलाई कारण देखाउँदै स्वामित्व बिक्री गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुनुअघि शेयर बेचबिखन

शेयर किन्नेबित्तिकै अक्जियटा कर विवादमा फसेको छ । हालसम्म एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापत् ४७ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको उसको दाबी गरेको छ । नेपालको कानूनबमोजिम थप कर तिर्न बाँकी नरहेको उसको दाबी छ ।

तर, ठूला करदाता कार्यालयले उसलाई थप ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । यसविरुद्धमा एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । तर, फैसला भइसकेको छैन । बिक्रीकर्ताले तिर्नुपर्ने कर पनि एनसेललाई नै थोपरिएको भन्दै अक्जियटाले गुनासो गरेको छ ।

एनसेलविरुद्ध ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ५७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको मुद्दा किनारा लाग्ने क्रममा छ । कर विवादको अन्तिम सुनुवाइ हुनुअघि आटियाटाले फेरि अर्बौँ कर छल्न अपारदर्शी ढङ्गबाट शेयर बेचबिखन गरेको हो ।

एनसेलको शेयर बिक्रीमा भएको चलखेलविरुद्ध अनेरास्ववियुको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

एनसेल अक्जियटाको शेयर स्वामित्व खरिद-बिक्री विवाद र त्यसपछिका घटनाक्रम

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’ लाई बेच्ने निर्णय ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पत्र लेख्दै विवरण माग । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालबीच छलफल ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूद्वारा आफू सदस्य रहेको संसद्का समितिहरूमा छानबिनका लागि निवेदन पेस । 

नियामक प्राधिकरणद्धारा सेयर खरिद-बिक्रीबारे स्पष्टीकरण माग गरेर एनसेल अक्जियटालाई पत्र ।

छानबिनका लागि गहन अध्ययन गर्न सञ्चार मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन ।

एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणबारे अध्ययन गर्न छानबिन समिति बनाउने सरकारको निर्णय


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप फिचर

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved