‘सङ्क्रमणकालीन न्याय आफैँ टुङ्ग्याउने हो, गुटेरेसले होइन’

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपालको चारदिने भ्रमण सकेर न्यूओर्क फर्किसकेका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्ग्याउने सन्दर्भको अभिभावकत्व आफैँले गर्नुपर्ने ठानेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निम्तो गरेपछि उनी नेपाल आएका हुन् ।

त्यसो त महासचिव गुटेरेसले सङ्क्रमणकाली न्यायको मुद्दा टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा नेपाल एक्लो नभएको बताएका छन् । मङ्गलबार सङ्घीय संसद्‍को दुवै सदनलाई संयुक्तरूपमा सम्बोधन गरेका उनले भनेका छन्, “सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्ग्याउन सहज छैन । तर, फेरि नटुङ्ग्याइ भएको छैन । त्यसमा नेपाल एक्लै पनि छैन । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, अदालतको सुझाव र पीडितहरूलाई केन्द्रमा राखेर टुङ्ग्याउनुपर्छ ।”

उसो त यो विषय यसबीचको १६/१७ वर्षसम्म पनि टुङ्ग्याउन नसकिएको मुद्दा हो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको यत्तिका वर्षसम्म पनि केही नहुनुले यो विषय सहज विषय नभएको पुष्टि हुन्छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने प्रणका साथ तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्ग्याउन जोड गरेका छन् तर, उनले चाहेजस्तो टुङ्गिहाल्ने सम्भावना भने न्यून छ ।

यता संसद्‌मा विचाराधीन रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) मा सहमति जुट्न बाँकी नै छ ।  प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको विधेयकमा मूलतः ४ बुँदामा सहमति जुट्न बाँकी छ । त्यसमा समिति र संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरबीच यथेष्ट छलफल भएको छैन । अब छलफल गर्ने र चाँडै टुङ्ग्याउने गठबन्धनसम्बद्ध दलका सांसदहरू बताउँछन् ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) भने यसमा सकारात्मक देखिँदैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महासचिव गुटेरेसलाई प्रधानमन्त्रीकै कारण मुद्दा अड्किएको बताएका छन् भने टीआरसी विधेयकबारे छलफल हुने संसदीय समितिमा रहेका एमाले सांसदहरू पनि सकारात्मक छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा निश्चय नै महासचिव गुटेरेसले बोलेर मात्रै मुद्दा सल्टिनेवाला देखिँदैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपालको संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच सहमति हुनुपर्छ । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा ‘गुटेरेस आफैँ आएर मुद्दा टुङ्ग्याइदिने होइन’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

त्यस टिप्पणीमा सहमत जनाउँछन् राष्ट्रिय माधवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्यसमेत रहेकी अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी । “राष्ट्रसङ्घले गर्ने सहयोग भनेको प्राविधिक हो । मुख्यरूपमा त यहाँका दलहरूबीच नै सहमति हुनुपर्छ । यसमा दलहरू नै दोषी हुन्, बच्ने र बचाउने प्रतिस्पर्धा चलेको देखिन्छ । यो सर्वथा गलत हो,” अन्सारीले नेपालभ्यूजसँग भनिन् ।

उनले थपिन्, “युद्धकर्ता दलको आफ्नै चिन्ता देखिन्छ । युद्ध नमान्ने पक्षको अडान छँदैछ र युद्धताका सरकारको नेतृत्व गर्ने दल पनि स्पष्ट बोलेको छैन । यस्तो अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्गिहाल्छ भन्ने देखिँदैन । तर, टुङ्गिनुपर्ने विषय पक्कै हो ।”

यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका अधिकारकर्मी गौरी प्रधान यही बताउँछन् । महासचिव गुटेरेसको भनाइलाई सकारात्मकरूपमा लिँदै यहाँका दलहरूबीच सहमति जुट्नुपर्ने भनाइ उनको छ । गुटेरेसले बोलेर मात्रै केही नहुने उनी बताउँछन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्ग्याउन गुटेरेसको भ्रमणले कति सहयोग गर्ला ?

“टीआरसीको मर्मअनुसार मुद्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा राम्रो अभिव्यक्ति आएको छ । यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर, यसका सन्दर्भमा देखिएका विषयबारे पहिले नेपालकै दलहरूबीच सहमति जुट्न आवश्यक छ,” प्रधानले भने ।

उनले थपे, “हो कतिपय विषय टुङ्ग्याउन साँच्चै नै कठिन छन् । तर, जसरी हुन्छ, त्यसरी टुङ्ग्याउनुपर्छ । माफी दिएर हुन्छ वा कारबाही गरेर हुन्छ वा अन्य कुनै विकल्पबाट । ती सबै विषयको दस्तावेजीकरण हुनु भने आवश्यक छ । ‘फरगीभ बट नट फर्गेट’को अवधारणाअनुरूप पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ ।”