गृह, अर्थ, शिक्षा र कानुन मन्त्रीको उपस्थितिमा आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ता हुँदै

काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षकको मागको विषयमा गृह मन्त्रालयमा वार्ता हुँदैछ ।

बिहिबार साँझ उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङसँग शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले संयुक्त रुपमा वार्ता गर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ ।

वार्तामा सम्बन्धित   मन्त्रालयका सचिवहरुको पनि सहभागिता रहने बताइएको छ ।

सरकारले भदौ २७ गते संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । संविधानको धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँट गर्दै स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची–८ मा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने उल्लेख गरेअनुसारकै सरकारले शिक्षकले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तह मातहत हुने गरी विधेयक अघि बढाएको थियो ।

शिक्षकहरूले भने स्थानीय तहअन्तर्गत बस्न अस्वीकार गरेका हुन् । यसअघि पनि उनीहरू माध्यमिक तहको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने बताउँदै आएका थिए ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा शिक्षकको नियुक्तिदेखि शिक्षकको कारबाहीसम्मको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्ने अधिकारसहितको व्यवस्था गरिएको छ। तर अहिले आन्दोलनमा रहेका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू त्यही अधिकारको बर्खिलाप हुनेगरी स्थानीय पालिकामा जान नसकिने भन्दै सडक आन्दोलन तताइरहेका छन्।