योजनाको लिस्ट बोकेर प्रदेशका भौतिकमन्त्री स्थलगत निरीक्षणमा, धनगढीमा मात्रै ३३ सडक बन्दै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासम मन्त्रालयले धनगढी उपमहानगरपालिकाका नयाँ योजना कार्यान्वयनका लागि योजनाको लिस्ट बोकेर स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश देउवा प्राविधिक टोलीसहित नयाँ योजना कार्यान्वयन स्थलमा निरीक्षणमा निस्किएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा धनगढीमा मात्रै प्रदेश सरकारले ठूलो लागत लाग्ने १९ वटा ठुला सडक र १४ साना सडक निर्माण गर्ने भएपछि स्थानीयहरू खुसी छन् । मन्त्री देउवा नेतृत्वको टोलीले प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर १ देखि ६ सम्मका विभिन्न १५ वटा सडक बिहीबार निरीक्षण गरेको छ । ती १५ वटा सडक निर्माणका लागि यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशको राजधानी तथा प्रदेशको एउटा मात्र उपमहानगरपालिका रहेको धनगढीभित्रका यी सडकमा कसैको ध्यान पुगेको थिएन । मन्त्री देउवाले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहे-नरहेको, जग्गाको भोगाधिकार, हालको अवस्था र स्थानीयको गुनासा तथा सुझाव बुझेका छन् । सँगै प्राविधिकको टोलीसमेत राखेर निरीक्षण गरेका देउवाले योजना कार्यान्वयनमा प्राविधिक हिसाबले के–कस्ता समस्या छन् भनेर पनि हरेक योजनामा प्राविधिकलाई सोधपुछ गरेका छन् ।

मन्त्री देउवाले योजना निरीक्षणका क्रममा जुन वडाको योजना हो त्यस वडाका वडाध्यक्षलाई पनि सँगै लगेर टेन्डर निस्कनुअघि सडकको क्षेत्र खाली गराउन सहयोग गर्न आग्रह गरे । मन्त्री देउवाले भने, ‘प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको छ तर समयमै काम सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ, त्यसैका लागि अब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजनाको स्थलगत निरीक्षण सुरु गरेको छु।’ अवस्था नहेरी ठेक्का लगाउँदा समयमै काम सम्पन्न पनि नहुने र विभिन्न अवरोध आउने हुँदा ठेक्का हुनुपहिले नै समन्वय आवश्यक रहेको मन्त्री देउवाले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले धनगढीका ३३ वटा सडकलाई समेटेको छ । संघ सरकारबाट केही ठूला सडकका योजना र स्थानीय तहबाट ग्राभेल तथा साना सडक निर्माण हुँदा बिचका योजनाहरूका कुनै निकायको चासो नजाँदा स्थानीयहरूले हिलाम्य र धुलाम्य सडकको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले धनगढीमा ३३ किलोमिटर लम्बाइका १९ सडक निर्माण हुने भएपछि धनगढीको मुहार फेरिनेमा स्थानीय आशावादी छन् ।

धनगढी–२ का सुरत स्वाँरले भने, ‘यसअघि बजेट छुट्ट्याए पनि कसैलाई चासो हुँदैनथ्यो अब मन्त्रीले यसरी नै चासो देखाइराखे गुणस्तरीय काम समयमै हुन्छ भन्नेमा आशा जागेको छ ।’ वडा नम्बर ३ का जागुराम चौधरी पनि योजना कार्यान्वयनमा मन्त्री सडकमै आएर चासो देखाएपछि काम हुन्छ भन्नेमा आश जागेको बताउँछन् । उनले भने, ‘मन्त्रीले हामी चाँडै ठेक्का लगाएर काम गर्छौं, तपाईंहरू पनि खबरदारी गर्नुस् भन्नुभएको छ, अब विकास हुन्छ ।’  मन्त्रीले वडा–वडामा आएर नयाँ योजनाको निरीक्षण गरी आफूहरूसँग समन्वय गरेपछि वडा अध्यक्ष पनि नयाँ योजना समयमै सम्पन्न हुने र अलपत्र नपर्ने बताउँछन ।

धनगढी उपमहनगरपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष धर्मराज ओझाले भने—‘हामीले वडामा विकास गर्ने भनेरै वाचा गरेका छौं, अब प्रदेश सरकारले बजेट पनि विनियोजन गरिदिएको छ र कार्यान्वयनका लागि पनि सहजीकरण र समन्वय गर्न सुरु गरेको छ हामी पनि गम्भीरपूर्वक लाग्छौं।’ भौतिक मन्त्रीको यो असल सुरुवातले प्रदेश सरकारप्रति आशा जाग्न थालेको वडाध्यक्ष ओझा बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेस भएका ३३ सडकहरूको डीपीआर गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारले धनगढी उपमहानगरलाई दिएको थियो । उपमहानगरले डीपीआर तयार गरेसँगै सडक क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने संरचना खाली गराउन प्रदेश सरकारले स्थानीय तथा वडा कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ । सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संरचना खाली भए भदौ अन्तिमसम्म ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले योजनाहरूको शिघ्र कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत ढगंले अघी बढेको जनाएको छ । सडक निर्माणका लागी चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले करिब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने, यी सडकहरूको कुल लागत सवा तीन अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । १९ वटा ठूला र १४ साना सडक गरी उपमहानगरभित्र ३३ सडक निर्माण हुन लागेका हुन् ।

यी सडकहरूको डीपीआर तयार भई कुल लागत अनुमानसमेत तयार भइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मन्त्रीको यो अभियानले अब योजना कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ, केही समस्या भए ठेक्का लाग्नुभन्दा पहिले नै समाधान हुनेछ र समयमै काम सम्पन्न हुनेछ।’

धनगढीमा ३३ वटा प्रदेश सरकारका सडकसँगै संघ सरकारका समेत ठूला सडक योजना अघि बढेका छन् । सघन शहरी, हुलाकी सडक तथा क्षेत्रीय सहरी विकास योजनाका सडकसमेत धनगढीमा कार्यान्वयन छन् भने केही कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।