४ महिनामा ९ सय ३७ जनाले लिए टेलिमेडिसिन सेवा

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार बोर्डले रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ९ सय ३७ जनाले टेलिमेडिसिन सेवा लिएका छन्। उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कामदारलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार बोर्डले सञ्चालनमा ल्याएको टेलिमेडिसिन सेवामार्फत् स्वास्थ्य सेवा लिएका हुन्।

टेलिमेडिसिन सेवा लिनेहरूमा सबैभन्दा बढी मलेसियाबाट २ सय ७५ जना छन्।

त्यसैगरी, साउदी अरेबियाबाट २ सय २७ जना, यूएईबाट ९७, कुवेतबाट ७१, कतारबाट १ सय ४, जापानबाट १९, कोरियाबाट ५७, पोर्चुगलबाट ११, रोमानियाबाट ११ र अन्य मुलुकबाट ६५ गरी जम्मा ९ सय ३७ जनाले सेवा लिएको बोर्डले जनाएको छ।

सबैभन्दा बढी मेडिसिनमा ३ सय १२, सर्जरीमा १ सय ७२ र अर्थोपेडिकमा १ सय ३२ जनाले सेवा लिएका छन्।

बोर्डले गत आर्थिक वर्षको चैत महिनाबाट बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले पाइलट टेस्टको रूपमा बोर्डले सुरु गरेको टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी रहेको जानकारी दिए।

उनले तत्कालका लागि एक जना चिकित्सक र २ जना स्टाफ नर्स कुनै समयमा पनि उपलब्ध हुनेगरी सुरु गरिएको सेवा प्रभावकारी देखिएपछि विस्तार गर्दै लैजाने सोचमा बोर्ड रहेको पनि बताए।

बोर्डले श्रमका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजिको सन्दर्भमा भने खासै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। विशेष गरेर श्रमसम्बन्धी दुई देशबीच हुनुपर्ने सम्झौता नभएका कारण बोर्डलाई त्यसतर्फ काम गर्न अप्ठ्याराे भएको कार्यकारी निर्देशक डा. उप्रेतीले जानकारी दिए।

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको राहत उद्धारको रकम समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै ऐन संशोधनका लागि सचिवको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

बोर्डले अहिले श्रमसम्बन्धी कानुनी कागजात अध्यावधि रहेका कामदारको मृत्यु भएमा ७ लाख रुपैयाँ र कागजात अध्यावधि नभएका तथा अवैधानिक ढंगले बसेका कामदारको मृत्यु भएमा २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

बोर्डले लिने शुल्क र राहत रकम दुवै बढाउने गरी ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

बोर्डले गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका नेपालीलाई स्वदेशमै पुनर्स्थापना गराउने उद्देश्यले विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा ६८ वटा पालिकामा पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।