आदिवासी जनजाति आयोगले भन्यो- ‘राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले कानूनको प्रावधानविपरीत जाति सिर्जना गर्‍यो’

काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कमा गम्भीर त्रुटि भएको औंल्याएको छ । आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले उक्त गम्भीर त्रुटि सच्याउन मागसमेत गरेको छ ।

आदिवासी जनजातिसम्बन्धी तथ्याङ्कहरूमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट गम्भीर गल्ती भएको आयोगको ठहर छ । “आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान २०५८ को अनुसूचीअनुसार आदिवासी जनजातिभित्र हालसम्म ६० जाति मात्रै रहेको र नयाँ सूचीकरण सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति आयोग ऐन २०७४ ले यस आयोगलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोमा आदिवासी जनजाति आयोगले सिफारिस नगरेको जातिलाई तथ्याङ्क कार्यालयले आफ्नो कानूनी क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गइ नयाँ जाति प्रकाशन गरी गम्भीर त्रुटि गर्‍यो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसअघि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई विभिन्न मितिमा पत्राचार गरी पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराइए पनि त्यसलाई कार्यालयले बेवास्ता गरेको योगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “आयोगको सुझावलाई अनदेखा गरी विद्यमान कानूनको प्रावधानविपरीत जाति सिर्जना गरियो,” त्यहाँ भनिएको छ ।

जनगणनाको तथ्याङ्कप्रति राई समुदायको असहमति, अविलम्ब सच्याउन माग

यसअघि आइतबार मात्रै किरात समुदायको छाता सङ्गठन किरात राई यायोक्खाले पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कप्रति असहमति जनाउँदै सच्याउन माग गरेको छ ।