आरोपित जोगाउन पूर्व महान्यायाधिवक्तासहित कानुन व्यवसायीको लर्को, खाणको पक्षमा मात्रै २० वकिल

काठमाडौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका र आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहसमा उपस्थित गराइएका १८ आरोपितहरूको प्रतिरक्षाका लागि कानुन व्यवसायीको लर्को लागेको छ।

केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यो मुद्दामा कुनै पनि पक्षबाट बहस नगर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन्। तर, कानुन व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहित दर्जनौं कानुन व्यवसायीले आरोपितको प्रतिरक्षा गर्न वकालतनामा लेखाइसकेका छन्। जसमा तीनजना पूर्व महान्याधिवक्तासमेत छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमाले सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनाराण पाण्डे पक्राउ परेर बयान दिइसकेका छन्।

यसैगरी, एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजीत राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, सानु भण्डारीलगायत १८ जना आरोपित पक्राउ परेका छन् भने पूर्वगृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक थापासहित १२ जना अझै फरार छन्।

पक्राउ परेकाको थुनछेक बहसमा प्रतिरक्षा गर्न पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, खम्मबहादुर खाती र रमेश बडालसहित कानुन व्यवसायी तयारी अवस्थामा छन्।पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले पूर्वगृहमन्त्री खाणको प्रतिरक्षा गर्ने छन् भने रमण श्रेष्ठले सचिव टेकनारायण पाण्डेको र रमेश बडालले टोपबहादुर रायमाझीको पक्षमा बहस गर्नेछन्।

नेपाली कांग्रेस निकटको प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघ (डीएलए) ले संस्थागत रूपमै खाणको पक्षमा बहस गर्नेगरी कानुन व्यवसायीको टिम बनाएको स्रोतको भनाइ छ। जसमा नेपाल बारका पूर्वपदाधिकारी सहितको टोली छ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, शेरबहादुर केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, ललित बस्नेत, योगेन्द्र अधिकारीलगायत दुई दर्जन कानुन व्यवसायीले खाणको पक्षमा बहस गर्नेगरी तयारी थालेका छन्। उता पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र उनका छोराको प्रतिरक्षामा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल सहितको टोलीले बहस गर्नेछ। जसमा धेरैजसो एमाले निकट कानुन व्यवसायीले नाम लेखाएका छन्।

यो प्रकरणमा सरकारी पक्षको नेतृत्व जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले गर्ने भएका छन्् । प्रहरीको अनुसन्धान सकिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अभियोगपत्र तयार पारेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसैक्रममा दिनरात काम गर्ने सरकारी वकिलको टिमलाई नै सरकारी पक्षबाट वकालत गर्ने जिम्मेवारी दिइने भएको छ। यसैगरी, जाहेरीकर्ताहरूको तर्फबाट अधिवक्ता स्वागत नेपाल लगायतको टिमले बहस गर्नेछ।

यो विषयमा पूर्वमहान्यायधिवक्ता समेतले आरोपितको तर्फबाट बहस गर्ने कुरा अचम्मको भएको अधिवक्ता स्वागत नेपाल बताउँछन्। ‘यो त अचम्म मात्रै होइन,गलत प्राक्टिस भयो’ उनले नेपालभ्युजसँग भने–,‘संसारमा नभएको प्रयोग नेपालमै हुने देखियो, यसले गलत नजिर स्थापित गर्नसक्छ। महान्याधिबक्ता भनेको सरकारको रक्षाको लागि नियुक्त गरिने भएकोले पूर्वमहान्यायधिवक्ता भए पनि उहाँहरूले आरोपितको पक्षमा भन्दा सरकारकै पक्षमा बहस गर्दा राम्रो हुन्थ्यो।’