‘पूर्वमा उठेको आन्दोलन मधेशबाहेक अन्य प्रदेशमा पनि पुग्छ, राज्यले घुँडा टेक्नुपर्छ’ (भिडिओवार्ता)

काठमाडौं । २०७९ फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश नं. १ को नाम कोशी पारित भयो । त्यसयता पहिचान पक्षधर शक्ति/घटकहरूले निरन्तर आन्दोलन जारी राखेका छन् । कोशी नामकरण खारेज गरेर पहिचानको आधारमा पुन:नामकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको एकसूत्रीय माग छ । तर, सकारले आफ्नो मागलाई बेवास्ता गरेको बताउँदै उनीहरूले अझ सशक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आन्दोलन अहिले पनि जारी छ ।

त्यसो त आन्दोलनकारीहरूले यो आन्दोलन अहिले कोशीकेन्द्रित भएपनि प्रकारान्तरले मधेशबाहेकका अन्य प्रदेशहरू पुग्ने बताउन थालेका छन् । पहिचान पक्षधर राजनीतिक दलहरूले साथ नदिएपछि कोशी, बगमती, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिमलगायतका पुरातनवादी नाम राखिएको घटकका नेताहरू ठान्छन् ।

त्यसो त अब यो आन्दोलनको अवतरण कुनरूपमा हुन्छ ? राज्य पक्षले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनका घटकहरू के गर्छन् ? के आन्दोलनले अझ सशक्त रूप लिँदैछ ? यी यावत् सन्दर्भमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पहिचानवादी नेता एवम् माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीका संरक्षक गोपाल किरातीसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

कोशी प्रदेश नामकरणको सन्दर्भलाई लिएर पूर्वमा उठेको पहिचान पक्षधर आन्दोलनलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

राजनीतिशास्त्रमा बाह्य उत्पीडन, शोषण र आक्रमणबाट राष्ट्रवादको चेतना जागरण हुन्छ भनिएको छ । पूर्वमा उठेको आन्दोलनको सन्दर्भमा भएको यहो । त्यहाँ आदिवासी जनजाति समुदायका प्रगतिशील/क्रान्तिकारीहरूले ०७९ सालको असारको चर्को घाममा करिब १ महिना १०औं हजारको उपस्थितिमा खबरदारी गरे पहिचानको प्रदेश नामाकरण होस् भनेर । तर, त्यसपछि बनेको प्रदेश संसद्ले असाध्यै लुकाएर, छिपाएर अझ गुण्डागर्दी शैलीमा; विषयवस्तुको दृष्टिकोणले पनि र  प्रक्रियाको दृष्टिले पनि ७२ घण्टा विधेयक दर्ता गरेर छलफल गर्नुपर्ने संसदीय परम्परालाई लुकाएर नामकरण गर्ने काम भयो । त्यसविरुद्ध पूर्वी नेपालमा आदिवासी जनजातिहरू जसरी जागेका छन्, त्यो आन्दोलनचाहिँ जनआन्दोलन बन्न पुगेको छ । गाउँ-गाउँमा, घर-घरमा र टोल-टोलमा सङ्घर्ष समिति बन्ने काम भइरहेको छ । कोशी नलेख्नका लागि स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिने काम भइरहेको छ, कोशी लेखिएको साइनबोर्डहरू मेटाउने, सम्बन्धित दस्तावेजहरू सङ्कलन गरेर जलाउनेलगायतका कामहरू जो भइरहेका छन् । यसले आन्दोलनलाई सघाइरहेको छ । त्यसैले त्यो जनआन्दोलन हो, न्यायपूर्ण जनआन्दोलन हो । र, यसले अब आफ्नो मुक्तिको दिशा सुनिश्चित गरेको भन्ने लाग्छ ।

हिजो जसले पहिचानको पक्षमा लड्नुपर्छ भनेर भन्थ्यो, त्यसैले आज असहयोग गर्‍यो, यस्तोचाहिँ किन भयो ?

धोका भनेकै यही हो । प्रचण्ड, बाबुरामहरूले गणतन्त्रको निम्तिमात्रै लड्नुभएको रहेछ भन्ने भयो यहाँ आएपछि । जनयुद्धदेखि गणतन्त्र घोषणा हुँदै संविधान सभाबाट संविधान घोषणासम्म आउँदा उहाँहरूको भूमिकालाई हामीले सकारात्मकरूपमै लिन्छौँ । तर, त्यसयता बढ्दैगर्दा त्यसलाई सही मान्न सकिन्न । उहाँहरूले नीति छाड्नुभयो, नेताले त्यो त गर्न पाइएन नि त । जनयुद्धमा रगत बग्यो मुख्यगरी ४ वटा मुद्दाका लागि । उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गविरुद्ध एकात्मक सामन्त राज्यसत्ताको उत्पीडनका लागि रगत बगेको थियो । त्यो उत्पीडन अन्त्य गर्ने र नयाँ नेपाल बनाउने भनेर हामी अघि बढ्यौँ । तर, उहाँहरूले गणतन्त्र भएपछि आफ्नो मुद्दा छाड्नुभयो । त्यसपछि उहाँहरूले जातीय अन्तरविरोध हल गर्ने नीति वस्तुत: छाड्नुभयो । तर, मौखिकरूपमा उहाँहरूले छाडेको छैन भन्नुहुन्छ । यो ठिक भएन भन्ने लाग्छ ।

डबल नेकपा जो बन्यो, त्यसपछि एमालेको नेतृत्वमा तमुवान्‌लाई कुल्चेर गण्डकी बनाउने काम भयो, प्रचण्ड-बाबुरामवाला सांसदहरू चुप लागेर समर्थनमा जुटे । एमालेकै नेतृत्वमा मगरात-थरुवान्‌लाई कुल्चेर लुम्बिनी बनाउने काम भयो, त्यहाँ पनि उनीहरूले समर्थन जनाए । नेवा-ताम्सालिङलाई कुल्चेर बागमती बनाउने काम भयो, त्यहाँ पनि उनीहरूले विरोध गरेनन् । माओवादीका साथीहरू ६ र ७ मा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि खसाङलगायतलाई कुल्चेर कर्णाली, सुदूरपश्चिम बनाउने गरे । अब अहिले प्रदेश नं. १ मा एमालेकै नेतृत्वमा कांग्रेस र अदालती माओवादी केन्द्रको समर्थनमा कोशी बनाउने काम भयो । त्यसको सजाय उहाँहरूले भोग्नुपर्नेछ । यो आन्दोलन त दबिँदैन । त्यत्रो गोरखाली सेनाले समाप्त पार्न नसकेको आदिवासी जनजाति समुदाय, त्यत्रो १०४ वर्षे राणाशासन सामान्य थिएन, त्यसले समाप्त पार्न सकेन, ३० वर्षे पञ्चायती शासनले समाप्त पार्न नसकेको आदिवासी जनजाति समुदाय । उहाँहरूले धोका दिँदैमा केही हुँदैन । बरु उहाँहरूलाई नै नोक्सान हुन्छ । दीर्घकालीनरूपमा र रणनीतिकरूपमा उहाँहरूलाई ठूलो सजाय र घाटा हुन्छ । त्यसका बाबजुद पनि आन्दोलनमा जो-जो संलग्न छन्, जनताको तहबाट हेर्दा उनीहरू सबै कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै हुन् । आफ्नो नेताले खराब गरेपनि पहिचान आन्दोलन जिन्दावाद, कोशी नाम खारेज गर भनेर साथीहरू हिँड्दैछन्, त्यसैले क्षति त सुरू भइसकेको छ ।

पहिचानमा आधारित प्रदेश भन्दैगर्दा तपाईंहरूको ‘कन्सर्न’ चाहिँ कोशी मात्रै हो कि अन्य प्रदेश पनि ?

अहिले ६५ वटा घटकहरूको सङ्घर्ष समिति बनेको छ । हामीले कोशी प्रदेश भएपछि इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, भोजपुर हुँदै खोटाङसम्म जनसंवाद यात्रा गरियो के गर्ने त भनेर । त्यसका लागि म कार्यरत पार्टी माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी मात्रै पर्याप्त होइन भनेर किरात गणराज्य मोर्चा बनाउने काम प्रारम्भ गरिएको छ । गणराज्य मोर्चाको रूपमा हामी सङ्घर्षको मोर्चामा सहभागी छौँ । र, ती संयुक्त घटकहरूको मागचाहिँ कोशी नाम हटाउने र पहिचानका आधारमा पुन:नामकरण गर्ने नै भन्ने हो । हामीले के लाग्दछ भने अहिलेको लागि सङ्घर्ष समितिको यो कदम ठिक छ र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र मागको सम्बोधन नभए शासकीय अधिकारकै तहमा सङ्घर्ष गर्ने भन्ने छ ।

शासकीय अधिकारकै तहमा सङ्घर्ष भनेकोचाहिँ कस्तो हुन्छ ? त्यो के हो ?

राज्य पक्षले अहिले त नाममात्रै त हो नि भनेर भन्छ, त्यसो भए त किरात, लिम्बूवान्, कोचिला जे राखेको भएपनि भइहाल्थ्यो नि । किन कोशी नै किन राख्नुपर्‍यो त ? त्यसैले नाम नै ठूलो विषय हो । इतिहासमा नामकै लागि ठूल्ठूला लडाइँहरू भएका छन् । जस्तो नेपाल होइन, त्यो अरु नै कुनै थोक हो भन्नका लागि त ठूलो लडाइँ लड्नुपर्छ । भारतलाई नेपाल भन्न भएन, चीनलाई भारत भन्न भएन । नाम पनि ठूलो कुरा हो, अहिलेसम्म नाममात्रै मागिएको हो हामीले पनि । अब शासकीय अधिकारको कुराचाहिँ के भने सेना र विदेश मामिला नेपाल सरकारमा रहोस् सङ्घ स्तरमा । बाँकी मुद्रासहितको राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार तल होस् । र, त्यहाँ आदिवासी जनजातिहरूको अग्राधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसरी अगाडि बढ्नका लागि जारी आन्दोलनलाई समाजवादी आन्दोलनका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । अहिलेकोचाहिँ दलाल पुँजीवाद हो, यसले उत्पीडन गर्‍यो । त्यो उत्पीडनकारी दलाल अर्थव्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ र उत्पीडन अन्त्य गर्ने प्रकारको मुक्ति दिनेखाले अर्थ राजनीतिक व्यवस्था खोज्नुपर्छ । त्यो भनेको समाजवाद हो । समाजवादका पनि विभिन्न खाले प्रकार छन् । हामीले भन्छौँ कि मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्धान्त हुनुपर्छ । समाजवादको नेपाली किसिम विकास हुनुपर्छ । त्यसैले यो आन्दोलनलाई समाजवादी आन्दोलनसँग जोड्नुपर्छ । यो पूर्वको आन्दोलनलाई समाजवादी आन्दोलनको रूपमा विकास गर्ने, त्यसले समाजवाद ल्याउन मद्दत गरोस् र समाजवादी व्यवस्थाले पहिचानको सुनिश्चितता गरोस् ।

…अनि राज्य पक्षले आन्दोलनको कुनै सुनुवाइ गरेन भने के हुन्छ ? यसमा के सोचिरहनुभएको छ ?

यो कोशी प्रदेशको मात्रै होइन, नेपालव्यापी मामिला हो । किनभने कोशी प्रदेश खारेज आन्दोलन मधेशबाहेक सबै प्रदेश पुग्ने आन्दोलन हो । ताम्सालिङ, मगरात, थरुवान्, लिम्बूवान्, किरात, नेवा, खसाङ सबैतिर पुग्ने मामिला हो । आन्दोलनलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याउनु जरुरी छ र त्यसमा हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौँ । त्यसैले आन्दोलन थप प्रगतिशील र क्रान्तिकारी बन्दैछ । राज्यले त्यसलाई जसरी पनि समाधानार्थ सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

मधेशबाहेक अरु प्रदेश जसरी नामकर भएका छन्, यसमा मुख्य कारक को बन्यो/के बन्यो ? 

समीक्षा र आत्मसमीक्षा जरुरी छ यसमा । जस्तो पुरानो पातलाई विस्थापित गर्नका लागि त्यहाँ सबल-सामर्थ्यको नयाँ पात पलाउनुपर्छ । अब निर्ममताका साथ भन्नुपर्छ कि फुल्याएर/फुस्ल्याएर हुँदैन । आदिवासी जनजातिहरू राज्यसत्ता सम्हाल्ने हैसियतमा छैनन्, नटाँढी भन्नुपर्छ । म त ३०/३५ वर्षदेखि यसैमा छु, थाहा छ मलाई । मलाई धेरैले भन्छन्, यो के समातेको गोपालजी भनेर । तर यो त उत्पीडितको मुद्दा हो नि त, मैले यसै भन्ने गरेको छु । उसको गतिमा हिँड्नुपर्‍यो । जस्तो ३० वर्षयता गोपाल किराती जनताभन्दा निकै अगाडि दौडेको हो, अहिलेचाहिँ झन्डै सँगसँगै लागिराखिएको छ । किनभने त्यो सँगसँगै हुनु जरुरी छ । यसको ऐतिहासिक कारण छ— सामाजिक विकासको चरण जङ्गली, आदीम, दास-मालिक, सामन्तवाद, पुँजीवाद हुँदैगर्दा नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायहरू तुलनात्मकरूपमा अलिक समतामूलक, स्वतन्त्रता भएको, अलिक छलछाम कम गर्ने नै द्खिन्छ मगरदेखि लिम्बू समुदायसम्म आउँदा । यसबीचमा धेरैवटा समुदायहरू छन् । उनीहरूसँग आदीम समुदायिक चरित्र थोरबहुत मौजुद रहेको देखिन्छ । तर, उनीहरूमाथि राज्यसत्ता हाँक्ने सामर्थ्यचाहिँ भएन । किन भन्नुहोला भने उनीहरूले दास-मालिक व्यवस्थाको अभ्यास गर्नै पाएनन् । तपाईंले हेर्नुभयो भने आदिवासी जनजातिहरूको भाषामा दास र मालिक भन्ने शब्द नै छैन । किनभने तिनीहरूले दास-मालिक व्यवस्थाको अभ्यास नै गरेनन् । दास-मालिक युगको अभ्यास नगरेको खराब हो । जसरी सती प्रथा खराब हो अहिलेका लागि । त्यो समय त त्यो राम्रै थियो नि । त्यसबेला दास-मालिक अभ्यास भनेको त प्रगतिशील हो राज्य निर्माणको क्रममा । त्यसरी हेर्दा दास-मालिक व्यवस्थाको अभ्यास नगरेको हुनाले आदिवासी जनजातिहरू राज्यसत्ता सञ्चालनमा एक युग पछाडि परेका छन् ।

त्यसैगरी हेर्दाखेरि सामन्तवादी व्यवस्थाको अभ्यास पनि गर्न पाएनन् र पुँजीवादी व्यवस्थाको अभ्यास पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले अब समाजवादी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व आदिवासी जनजाति समुदायले लिनुपर्छ । पूर्वमा उठेको आन्दोलन त्यसैको तयारीस्वरूप हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यो आन्दोलनले ती समुदायलाई प्रतिष्ठित बनाइरहेको छ । तपाईंले हेर्नुभयो भने दार्जिलिङ्गमा सुवास घिसिङको नेतृत्वमा गोरखाल्यान्ड आन्दोलन भयो । त्योभन्दा पहिले बङ्गालीहरूले नेपालीहरूलाई असाध्यै हेप्थे । तर, त्यो आन्दोलन भएपछि गोरखाल्यान्ड त अझै प्राप्त भएको छैन । तर, त्यसपछि त्यहाँ नेपालीलाई शासक बङ्गालीले हेप्नचाहिँ छाडे । पूर्वको आन्दोलनले पनि प्रतिष्ठा कमाउँदै आएको छ संसारैभरि । अहिलेलाई यो सामाजिक आन्दोलन छ, अब यसलाई राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा अगाडि सार्नुपर्छ । राज्यसत्ता हो, सहज हुँदैन यो । तर, सङ्घर्षबाट चाहिँ अवश्य प्राप्त हुन्छ । तपाईंले जो सोध्नुभयो, त्यसको कारण नै यही बेइमानीहरूले हाँकेको सत्ता-प्रवृत्तिले पहिचानमा आधारित प्रदेश दिएन ।

पहिचान पक्षधर आन्दोलनको अवतरणचाहिँ कसरी हुन्छ ? के लाग्छ तपाईंलाई ? 

अहिले भन्न सकिने स्थिति बनेको छैन । यो न्यायपूर्ण आन्दोलन हो, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ । अहिले सामाजिक प्रकारको आन्दोलन छ, अब राजनीतिक बनाउनु जरुरी छ । अहिलेसम्म यो सामाजिक आन्दोलन नै हो, राजनीति पनि समाजको उपज हो । तर, फेरि राज्यसत्तासँग त्यो बढी केन्द्रित हुने हुनाले यसलाई राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा लिनुपर्छ । र, हिजोका युगहरूको नेतृत्व गर्नबाट वञ्चित भएको आदिवासी जनजाति प्रगतिशील समुदायको नेतृत्व गर्नसक्छ ।

पछिल्लो समय नक्कली शरणार्थी प्रकरण चर्चामा छ, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, सरकारका बहालवाला सचिवहरू पक्राउ परेका छन् । यसलाईचाहिँ तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

स्वाभाविकरूपमा मैले बुझेको छु । सुरूमा इन्द्रजित राई पक्राउ पर्नुभयो, हुन त अरु दलालहरू पनि रहेछन् । इन्द्रजित राई पक्राउ परेपछि हल्लाखल्ला सुनियो । हुँदै-हुँदै जाँदाखेरि हिजोका हाम्रा साथी टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाणहरू पक्राउ परे । मलाई सुरूदेखि भएको ‘इम्प्रेशन’ के हो भने यो स्वाभाविक हो । मलाई कुनै आश्चार्य लागेको छैन । मैले भनेको छु कि यो नगण्य अंश हो । यसका कारण बढी हौसिनुपर्ने, उत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपालका ८० प्रतिशत राजनीतिकर्मीहरू जो छन्, पछि आएर माओवादी आन्दोलनका समेत; ती सबै भ्रष्ट छन् । यो १०/१२ पक्राउ पर्दाखेरि के आश्चार्य ? त्यो भ्रष्टको प्रमाणचाहिँ के भने विधायिकी संसद्‌मा पुगेर; तलबमात्रै खाने हामी त सडकमै छौँ । खान पाइएन भन्ने गुनासो, आपत्ति होइन । सर्वहाराको त के खाने, के बस्ने नै हुन्छ । हामी त यहीँ छौँ । तर, उनीहरूले घर बनाए, कहाँबाट पैसा ल्याएर बनाए ? मलाई राम्रो बोध छ कि संसद् र मन्त्रीको तलबले मात्रै त खानै पुग्दैन, घर बनाउने कुरै छाडौँ । करोड त लाग्ने भो कम्तीमा । त्यसैले यी सबै भ्रष्ट हुन् । त्यसो हुनाले यो नगण्य अंश हो । अब त्यसमा प्रचण्ड-नारायणकाजीहरूले बढ्ता श्रेय दाबी गर्नुभा’छ । उहाँहरूको त्यो दाबी अवस्तुगत हो । उहाँहरूको पहल-प्रयत्न होइन । प्रहरी प्रशासनको आफ्नो खोज र प्रयत्न हो भन्ने मिल्छ बरु । त्यो सिलसिलामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले रोकतोक नगरिदिएको हुनसक्छ । त्यसको निम्ति त उहाँहरूलाई धन्यवाद । तर, यो खासगरी प्रहरी प्रशासनकै प्रयत्नमा छ । र, जो-जो जोडिएका छन्, उनीहरू सबैलाई गिरफ्तार गर्ने र छानबिन गर्ने, अहिले गरिएको मात्रै गिरफ्तार हो । अहिले न लजाउनुपर्‍यो, न खुसी हुने नै ।

अब त्यो अनुसन्धानको प्रतिवेदन कस्तो हुन्छ ? दबाब कता-कता के-के भन्ने समाचारहरू पनि सुनिन्छ । अनि प्रतिवेदन कस्तो हुन्छ, छुट दिने खालको हुन्छ कि छुट गरिदिने खालको, त्यसपछि अदालतबाट फैसला पनि बाँकी नै छ । अब त्यसमा भर पर्छ । त्यसैले अहिल्यै हौसिनुपर्ने छैन ।

तर, नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, बहालवाला सचिवहरू पक्राउ पर्नू भनेको त अलिक फरकखालकै घटना घटित भयो भनेर भनिन्छ नि ?

हो हो, तर योचाहिँ नयाँ पुस्ताका लागि हो । ०४६ पछिको पुस्ताको लागि । म पञ्चायत कालमा जन्मेर राजनीतिक कर्ममा लाग्दै गरेको हुनाले मलाई के थाहा छ भने मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री भीमप्रसाद गौचनलाई गिरफ्तार गरिएको थियो । आईजीपी डीबी लामा थुनिएकै हो । कर्णेल भरत गुरङ थुनिएको हो । त्यसैले यो मैले भनिहालेँ, यो साह्रै आश्चार्यको विषय होइन । मैले त के भनेको भने प्रहरी प्रशासनलाई धन्यवाद छ, यदि प्रचण्ड र नारायणकाजीको पहलमा भएको हो भने सबैभन्दा पहिले नन्दकिशोर पुनजीको छोरो दिपेश पुन हो ।

…त्योचाहिँ किन, कसरी ?

बाउ उपराष्ट्रपति भएको हैसियतमा बूढानीलकण्ठ कहाँनेर हो एउटै प्लट १२ रोपनी जग्गा किनेको; जनयुद्धको कार्यकर्ता हुन्, युवा पनि हुन् र नन्दकिशोर पुनको जुन छवि थियो, बाउको अनुमतिबिना त तिनले गरेनन् होला । अहिले फेसबूकमा एउटा अग्लो घर घुमिरहेको छ, कहाँ हो त्यो काठमाडौं हो कि थाहा छैन । त्यसका लागि चाहिँ बलिदान गरिएको हो ? यदि त्यस्तै घर र जग्गा चाहिएको हो भने त नन्दकिशोर र दिपेशले त व्यापार गर्नुपर्थ्यो नि त ! लाहुर जानुपर्थ्यो नि त ! जत्रो घर बनाएपनि हामीलाई केको आपत्ति हुन्थ्यो र ? शहीदको रगत बेचेर पोलेर खाने ? मलाई थाहा छ बादलका छोरा प्रतीक थापा पहिले बडो असल थिए । अहिले के सुनिन्छ भने त्यही दिपेश पुनले उनलाई तालिम दिए । टोपबहादुरको छोरा सन्दीपसँग त मलाई आपत्ति होइन, कुनै समय मैले टोपबहादुर रायमाझीलाई छोरो अलिक बदमास छन् अरे है भनेर सम्झाएँ उहाँ बेस्सरी रिसाउनुभयो । मलाई मोतीप्रसाद पहाडीले बताउनुभयो, त्यसपछि मैले त कुरा पुर्‍याइदिएँ । यसरी झोंकिनुभयो, मैले बिच्चैमा भनेँ भन्ने भयो ।

जे होस् प्रश्नचाहिँ के हो भने साम्यवादसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने देश, जनताप्रति समर्पित कार्यकर्ता; ममाथि खुबै निगरानी गर्थे हिजो माओवादी जनयुद्धको सम्झना गर्दाखेरि । योचाहिँ कता हो भनेर मलाई बढ्ता तालिम दिन खोज्थे ।आज त उल्टो भयो । गोपाल किराती सर्वहारा नै छ । हुनुपर्छ । जीवनको एकदमै उत्तरार्धमा म छु । तर, फेरि यसो भन्दाखेरिचाहिँ टोपबहादुरजीहरूले चाहिँ कार्यकर्तालाई बाटो खर्च दिन सक्नुहुन्छ । मचाहिँ सक्दिनँ । फरक त्यत्ति हो । त्यसैले यो गोपालको गुट बन्दैन र भ्रष्टाचार पनि गर्दैन ।

तपाईंहरू टोपबहादुर रायमाझीसँग सहपाठी पनि हुनुभयो, जनयुद्धकालीन उहाँको प्रवृत्ति र अहिले जघन्य अपराधको आरोप लागेर पक्राउ पर्नुबीच कुनै तादात्म्यता मिल्छ ? उहाँ यस्तो फट्याइँ नै हो ?

हामीभन्दा उहाँ निकै सिनियर नेता हो । बैठकमा भेट्ने र आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाने क्रम चल्थ्यो । जनयुद्धमा उहाँको ठूलो लगानी हुँदै हो । तर, उहाँ एकदमै सतही मान्छे हो । स्थायी समिति सदस्य, पछि सचिव; के के पदाधिकारी पनि । तर, कुनै पनि विषयमा विज्ञचाहिँ होइन । हुनुपर्‍यो नि त । त्यसैले उहाँसँग अनुभव त पर्याप्त नै हो । उहाँहरू ०३५/४० सालदेखि आउनुभयो । तर, ज्ञानको सवालमा, विज्ञताको सवालमा भने उहाँ ‘टप्परटुइयाँ’ हो भन्ने लाग्छ । तर फेरि पनि जनयुद्ध त समाजको हो । त्यहाँ सबै नै लोकसेवा प्राप्तवाला हुनुपर्छ भन्ने पनि भएन । लोकसेवापछि मात्रै क्रान्तिकारी भन्ने पनि भएन । विचार र कार्यदिशा मिलेपछि जाउँ भनेर जाने हो । त्यसैले हिजो राम्रो योगदान गर्नुभयो तर, पछिल्लो समयमा चाहिँ; तपाईं टोपबहादुरजी बोलेको ख्याल गर्नुहोला । विज्ञता छैन । अब त्यहाँ त्यो तहको नेता हुनाले हुनुपर्थ्यो । भन्ने लाग्छ । पछिल्लो समय उहाँ कहाँ चुक्नुभयो र अहिले यहाँ आइपुग्नुभयो, खास थाहा हुने कुरो भएन ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा समाजवादी केन्द्रको बहस पनि छ, त्यसमा क्रान्तिकारी, समाजवादी, प्रगतिशील शक्तिहरू पनि हुने भनेर भनिन्छ । तपाईंहरू यसमा जोडिनुहुन्छ कि जोडिनुहुन्न ? तपाईंको पार्टी माओवादी कन्युनिष्ट पार्टी जोडिन्छ ?

०७४ सालमा पहिचान र माओवादलाई छाडेर प्रचण्डहरू ओलीकहाँ जानुभयो । त्यसपछि नै हामी छुट्यौँ । हामीले पुन:गठन गरेको माओवादी केन्द्र अदालतले उहाँहरूलाई बुझाइदियो । त्यसपछि हामी भेटेर कुरा गर्‍यौँ ०७७ साल अन्तिमतिर । हामीले २ वटा कुरा गर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ भने हामी नजिकै छौँ भन्यौँ । ती थिए— सर्वहारा सांस्कृतिक रूपान्तरणको सामूहिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने थियो, यस्तो यो तरिकाले कम्युनिष्ट भइन्दैन भन्यौँ । र, नं. २ समाजवादको स्पष्ट कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुहुन्छ भने भनेर भन्यौँ । उहाँले महराजीलाई जिम्मा दिनुभएको थियो, हामीले महराजीसँग छलफल गरिँदै थियो । तर, उहाँहरूले देशद्रोही एमसीसीमा घुँडा टेक्नुभयो । त्यसपछि मैले महरालाई फोन गरेँ । अब छलफल नगरौँ भनेँ । देशद्रोही एमसीसीको कलङ्क बोक्न हामी तयार छैनौँ भन्यौँ । अहिले उहाँहरू समाजवादी केन्द्र जो भन्दै हुनुहुन्छ, वस्तुगत चरित्रको हिसाबले त्यो दलाल पुँजीवादी संसद्‌वादी केन्द्र हो, केको समाजवादी केन्द्र हुन्छ त्यो ।

त्यही पाराले समाजवादी केन्द्र हुन्छ ? समाजवाद भनेको कम्तीमा २ वटा कुरा हो । पहिलो— मोटामोटी बराबरी हुनुपर्छ । अर्को समाजको मातहतमा व्यक्ति रहनुपर्छ । कम्तीमा यत्ति हुनुपर्‍यो, फेरि ठूलो माओ, लेनिनजस्तो पनि नखोजौँ । कम्तीमा कृष्णप्रसाद भट्टराईजत्ति त हुनुपर्‍यो नि । उहाँहरू त्यत्तिकै हुनुहुन्न । खुमलटारे महाराज हुने,अभिजात वर्गमा पतन हुने, जसरी पनि प्रधानमन्त्री चाहिने, यता गर्‍यो प्रधानमन्त्री, उता गर्‍यो प्रधानमन्त्री । के के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो, तर प्रचण्डको, माधव नेपालको त्यो चरित्र अनि उपेन्द्र यादव पनि । ज्यान जाला सांसद पद चाहिने नै । जे जसरी भएपनि परिणाम त सप्तरीमा पराजित हो नि त । अनि कता त्यो बारामा गएर जित्नैपर्ने । ५ वर्ष पनि पर्खनै नसक्ने । के लोकतान्त्रिक भन्नू ? ओली देउवाभन्दा के फरक ? त्यसैले उहाँहरूले नारा त अनेक दिन्छन् । त्यो दलाल पुँजीवादी केन्द्र हो, समाजवादी केन्द्र होइन । त्यसमा वस्तुगत विषयसहित भने छलफल गरौँला । हामीले के भन्छौँ भने देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यक्रम स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसरी मात्रै नेपालमा समाजवाद सम्भव छ । र, त्यसका लागि खसाङदेखि लिएर प्रदेश नं. १ सम्म मधेशबाहेक पहिचानविरोधी प्रदेश नामकरणमा हस्ताक्षर गर्ने सम्पूर्ण सांसदहरूलाई पार्टीबाट निस्कासन गर्नुपर्छ कमसेकम १० वर्ष । अनिमात्रै समाजवादी केन्द्र बनाउन सकिन्छ ।