सरकारमा सहभागी हुन रविका २ सर्त, कसरी मिल्ला मन्त्रालयीय भागबन्डा ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारमा सहभागी हुनका लागि २ सर्त राखेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष २ सर्त राखेको स्रोत बताउँछ ।

यसअघि सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न सभापति लामिछाने बालुवाटार छिरेका थिए । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘तपाईं जसरी भएपनि सरकारमा आउनुस्’ भनेर आह्वान गरेका थिए । वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट थप १ सिट बढाउँदै २१ पुर्‍याएको रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् । चैत ६ गते विश्वासको मत लिँदा १७२ सांसदहरूको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रास्वपाले समर्थन फिर्ता नलिओस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हदैसम्मको लचकता अपनाउन थालेका छन् ।

सभापति लामिछानेसँगको भेटपछि उनले रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने दाबी गर्न थालेका छन् । सोमबार रविसँगको भेटपछि चितवन झरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारहरूलाई ‘कन्फिडेन्ट’ का साथ भनेका थिए, “रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिँदैन । बरु सरकारमा चाँडै आउँछ । त्यसका लागि गठबन्धनमा छलफल हुन्छ ।”

बुधबार (आज) दिउँसो ३ बजे गठबन्धनको बैठक बस्दैछ । बैठकको मुख्य मुद्दा रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने छ । ‘सरकारमा सहभागी हुनुस्’ भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा सभापति लामिछानेले मूलत: २ सर्तहरू राखेका छन् ।

पहिलो— साबिककै मन्त्रालयहरू चाहिने; सभापति लामिछानेले रास्वपा सरकारमा सहभागी हुँदा साबिककै मन्त्रालयहरू पाउनुपर्ने सर्त राखेका छन् । पुस १० गते बनेको सरकारमा ३ मन्त्रालयसहित १ राज्यमन्त्री लिएर रास्वपा सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

उपप्रधानसहित गृह, शिक्षा, श्रम र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री लिएर त्यसबेला सरकारमा सहभागी भएको रास्वपाले अहिले पुन: सरकारमा जाँदा तिनै मन्त्रालयहरू पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । त्यसो त रास्वपा नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूलाई साबिककै मन्त्रालय दिन ‘सहमत’ देखिएको दाबी गर्न थालेका छन् । महामन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले भनेका छन्, “उहाँ (प्रधानमन्त्री) साबिककै मन्त्रालय दिनका लागि सकारात्मक देखिनुभएको छ ।”

यसअघि मङ्गलबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले रास्वपा सरकारमा गएर काम गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेकाथिए । त्यसअनुसार रास्वपाले सरकारमा जाने निर्णय गर्नसक्ने नेताहरू बताउँछन् । रास्वपाले शुक्रबारसम्ममा सरकारमा जाने वा नजानेबारे निर्णय लिने प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् ।

उनकाअनुसार रास्वपाले मझधारमा रहेर निर्णय गर्ने छैन । रास्वपाले कि सरकारमा जाने किन समर्थन नै फिर्ता लिने भनेर निर्णय गर्नेछ । “यही अवस्था रहिरहने भन्ने निर्णयचाहिँ हुँदैन, हाम्रो निर्णय वार कि पार हुन्छ,” उनले भनेका छन् ।

अहिले गृह प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै दल माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले हेरिरहेका छन् भने शिक्षा र श्रमको जिम्मेवारीमा क्रमश: जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अशोकराई र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का शरदसिंह भण्डारी छन् ।

यदि रास्वपाले सरकारमा आउने निर्णय गर्‍यो र यो सर्त पूरा गर्नुपर्‍यो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थप सकस पर्नेवाला देखिन्छ । किनकी उनले मुख्यगरी अशोक राई र शरदसिंह भण्डारीलाई सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यदि उनीहरू बिच्किएर बाहिरिए भने प्रधानमन्त्रीको नियति फेरि पनि उस्तै हुनेछ ।

दोस्रो— न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्ना मागहरू समेटिनुपर्ने; रास्वपाले दोस्रो सर्तका रूपमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्ना मागहरू समेटिनुपर्ने बताएको छ । वैशाख १० को उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं. २ बाट ठूलो मतान्तरसहित निर्वाचित रास्वपा सभापति लामिछानेले पटक-पटक यही कुरामा सरकारसँग गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

उनले यही सन्दर्भलाई देखाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् । यसपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड के गर्ने भन्ने ‘सङ्कट’मा छन् । सभापति लामिछानेले आफूहरू सरकारमा सहभागी हुँदैगर्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्ना मागहरू राखिनुपर्ने बताएका छन् । उनले मुख्यगरी भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने भन्ने बुँदा हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाउने गरेका छन् । “भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने भन्ने हाम्रो माग हटेको छ । यसैगरी हो भने सरकारलाई समर्थन गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन,” उनले भने ।

तर सङ्कटमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपा सरकारमा आएको खण्डमा आफू भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न तयार रहेको बताएका छन् । रास्वपाका एक पदाधिकारी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुन्छ सरकारमा आउनुस् भन्नुभएको छ । के गर्ने भन्नेबारे हामी छलफलरत छौँ । पर्सिसम्म निर्णय लिनसक्छौँ ।”

रास्वपा सरकारमा आए कसरी मिल्छ मन्त्रालयीय भागबन्डा ?

रास्वपा सरकारमा आउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थप सकस हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल माओवादी केन्द्रका एक नेता यो स्वीकार्छन् । नेपालभ्यूजसँग उनले भनेका छन्, “रास्वपा सरकारमा आउँदा अझ सकस देखिन्छ । रास्वपालाई ल्याउँदा अरु दलहरूले साथ छाड्ने जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बिबेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ ।”

त्यसो त रास्वपा साबिककै मन्त्रालयहरू पाएमात्रै सरकारमा सहभागी हुने सर्तमा अडिग छ । यसो हुँदा जसपा र लोसपाले साथ छाड्ने जोखिम रहन्छ । किनकी रास्वपाले पहिले लिएको मन्त्रालयहरू शिक्षा र श्रम क्रमश: जसपाका अशोक राई र लोसपाका शरदसिंह भण्डारीले हेरिरहेका छन् । र, उनीहरूको ‘डिमान्ड’ यिनै मन्त्रालयहरू छन् । जसपाका एक नेताले भनेका छन्, ‘हामीलाई शिक्षा नै चाहिन्छ । अरु लिँदैनौँ ।’

यसमा गृह भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै दल माओवादी केन्द्रले राखेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले हेरिरहेको गृह पनि पहिले रास्वपाले नै लिएको मन्त्रालय हो । यसमा भने खास सकस नहुने माओवादी नेताहरू बताउँछन् । गृहमा श्रेष्ठ बाहिर्‍याएर रास्वपालाई थमाउने सोचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेका छन् । श्रेष्ठलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा ‘तपाईंकै नेतृत्वमा सरकार पठाउँछु’ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मनाउने बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल पनि यो अवस्था अप्ठ्यारो भएको ठहर्‍याउँछन् । ‘रास्वपाले पहिलेको मन्त्रालय पाएमात्रै सरकारमा आउने बताएको छ । यसले थप सकस हुने देखिन्छ । यद्यपि गठबन्धनमा छलफल हुन्छ र यो विषय टुङ्गिन्छ । मन्त्रालयीय भागबन्डाका बारेमा पनि गठबन्धनमा छलफल हुन्छ र टुङ्गिन्छ,’ सल्लाहकार गजुरेलले भने ।