उपचुनावको प्रारम्भिक रुझानसँगै ठूला दलमा ‘सन्नाटा’

सिकाएको पाठ र भावी राजनीतिलाई पार्ने असर

केही महिनाअघि मात्र खुलेको रास्वपाले उपचुनावमा समेत हजारौँ मतदातालाई उत्साही र उद्वेलित पार्दै मतदान केन्द्रमा पुर्‍याएपछि ठूला दलमा मौनता छाएको छ। नेपाली राजनीतिको जमेको पोखरी तरङ्गित बनेपछि कसैले पनि सार्वजनिक टिप्पणी दिन सकेका छैनन्।

उपचुनावको प्रारम्भिक रुझानसँगै ठूला दलमा ‘सन्नाटा’

काठमाडौं। उपचुनाव सकिएपछि धेरैको आवाज निस्किएको छैन। अधिकांश मौन छन्। तर, चुनावको विषयमा दल, दलका नेताहरू स्पष्ट नबोले पनि स्वयम् चुनावका प्रारम्भिक नतिजाले सन्देश दिँदैछ।

प्रारम्भिक नतिजा आउँदै गर्दा स्थापित राजनीतिक शक्तिमध्ये कसैले पनि आफ्नो विजयको खुसीयाली मनाउने अवसर नहोला जस्तो देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेले राजनीतिक स्वभावअनुरूपको साम, दाम, दण्ड, भेदका सबै छिर्के उपाय लगाएर पनि आफ्ना उम्मेदवारलाई जित दिलाउन नसक्ने मतगणनाको प्रारम्भिक रुझानले देखाएको छ। यसैले पनि कांग्रेस माओवादी नेतृत्वको ११ दलीय गठबन्धन र एमालेमा सन्नाटा छाएको छ।

तीनवटा क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनमध्ये तनहुँ– १ र चितवन २ मा मतगणना सुरु भएको छ। तनहुँमा आधा बढी मत गणना हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका डा. स्वर्णिम वाग्ले जित्ने निश्चित देखिएको छ। हालसम्मको रुझानले तनहुँमा ठूला दलले अनपेक्षित मतान्तरले हार व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ।

उता चितवन-२ मा सभापति रवि लामिछानेको अग्रता छ। विभिन्न प्रक्षेपणहरूले रविले जित्ने निश्चित देखिएको भन्दै दाबी गरेका छन्। बारा-२ मा पनि मतगणना सुरु भएको छ। प्रारम्भिक नतिजाअनुसार जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अग्रता लिए पनि ९० प्रतिशत बढी मत गणना गर्न बाँकी रहेकाले त्यहाँको नतिजा अनुमानभन्दा टाढा छ।

यो चुनावमा कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र जनमत पार्टीका उम्मेदवार मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन्। माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार छैनन्। कहिले छलाङ मार्ने, कहिले क्रमभंग गर्ने भन्ने माओवादीले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सघाएको छ।

उपनिर्वाचन प्रक्षेपण : चितवन- २ बाट पुन: निर्वाचित हुनसक्छन् रवि लामिछाने

केही महिनाअघि मात्र खुलेको रास्वपाले उपचुनावमा समेत हजारौँ मतदातालाई उत्साही र उद्वेलित पार्दै मतदान केन्द्रमा पुर्‍याएपछि ठूला दलमा मौनता छाएको छ। नेपाली राजनीतिको जमेको पोखरी तरङ्गित बनेपछि कसैले पनि सार्वजनिक टिप्पणी दिन सकेका छैनन्।

माओवादी र गठबन्धनका अरू दलको सहयोगमा समेत चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याउन नसक्दा कांग्रेसमा आफूहरूप्रति जनताको चासो नदेखिएको समीक्षा सुरु भइरहेको छ।

सोमबार संसद् भवनमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले उपचुनावमा पनि ठूला पार्टीप्रति नागरिकको त्यति चासो नभएको देखिएको महसुस भएको सुनाए। पार्टीलाई सुधारेर जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको बताएका पार्टीका सांसद रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘‘उपचुनावले पनि ठूला पार्टीप्रति नागरिकको त्यति चासो नभएको जस्तो छ भनेर केही कुरा राख्नुभयो। अझ पार्टीलाई सुधारेर जानुपर्ने आवश्यकता छ, त्योसँगै कांग्रेसले बजेट ल्याउँदा नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम आउनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो।’’

सार्वजनिकरूपमा माओवादी र एमाले पनि अझै मौन छन्। मतदाताले यस पटकको मतमार्फत दलहरू सच्चिउन् भन्ने सन्देश दिएको जानकारहरू टिप्पणी गर्छन्। व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि यो जनादेश खबरदारीको घण्टी भएको उनीहरूको तर्क छ।

चितवन र तनहुँका मतदाताले त्यही क्षेत्रका लागि मात्र नभई नेपाली राजनीतिकै लागि पाठ हुन सक्ने विश्लेषण छ। विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘‘जनमतबाट पढाइएको पाठलाई शिक्षाका रूपमा लिएर सुध्रिने बाटो तय नगरे जनता आफैँले सकाइदिने संकेतका रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ।’’

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन् ‘‘स्थानीय निर्वाचनमा जनता (सहरी, युवा, व्यावसायिक, विदेशमा रहेका) ले कांग्रेस, एमालेलाई संकेत गरेका थिए तर, शिक्षा लिएनन्। आमनिर्वाचनमा जनताले स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। तर, पनि सच्चिएनन्। यो उपनिर्वाचनमार्फत अन्तिम चेतावनी दिएका छन्।’’

जनमतबाट कांग्रेस, एमाले र माओवादीप्रति जनताको असन्तुष्टि मात्रै नभएर उनीहरूलाई सच्चिन र सुध्रिनका लागि सार्वजनिक दबाब दिएका राजनीति विश्लेषक गणेश मण्डलको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘‘लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हो। कुनै पुरानो वा परम्परागत दलप्रति अविश्वास र असन्तुष्टि भए जनताले नयाँ दल रोज्छन्। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । दलसँग संस्थागत प्रक्रिया, निरन्तरता र जबाफदेहिता जोडिएको हुन्छ। यसैले कांग्रेस, एमाले, माओवादीको विकल्पमा अरू अर्को दललाई जनताले मतदान गरेका देखिन्छन्।’’

यो चुनावले दलहरूलाई उम्मेदवार चयनमा समेत पाठक सिकाएको छ। एक ठाउँमा चुनाव हारेर अर्को ठाउँमा चुनाव उठ्न गएकाहरू पनि थिए। एक ठाउँबाट अस्वीकृत भइसकेको उनीहरू जनपक्षीय उम्मेदवार नभएको भन्दै फेरि जनताबाट अस्वीकृत हुने देखिन्छन्। जानकारहरू भन्छन्, ‘‘अब हावादारी एजेन्डा बोकेर चुनावमा गएर चुनाव जितिँदैन। कुन एजेन्डा कस्ता छन् र कति कार्यान्वयनयोग्य छन् र कार्यान्वयन गर्ने मान्छे कति भरोसायोग्य छन् भनेर जनता बुझ्ने भइसकेका छन्।’’


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved