दुई महिनामै एमाले सत्ताबाहिर, शक्तिमा कांग्रेसको पुनरागमन

काठमाडौं। ‘अँध्यारोमा माछा पार्न खोजिन्छ ढोक्सामा । बिहान भएपछि रित्तो ढोक्सा बोक्यो फेरि घर फर्क्यो । सरकारलाई दिएको विश्वासको मतलाई राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचनमा खिचलो खडा गर्ने कांग्रेसको रणनीति देखिन्छ’ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिने भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठकमै कटाक्ष गरेका थिए।

उनले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापे पनि माछा नपर्ने बताएका थिए। जुन कुरा ओलीले संसदमा अर्को पटक सम्बोधन गर्दा पनि उनले उल्लेख गरेका थिए। उनको भनाइ कांग्रेसले सरकारलाई दिएको विश्वासको मतलाई राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचनमा खिचलो खडा गर्ने कांग्रेसको रणनीति देखिएकोप्रति थियो।

कांग्रेसको योजना पूरा नहुने दाबीको गर्दै आएका ओली शुक्रबारको सहमतिसँगै नयाँ गठबन्धन बनेपछि खण्डन भएको छ। अन्ततः ढोक्सामा माछा परेको छ, एमाले किनारा लागेको छ।

राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर कांग्रेसलाई सघाउने सहमतिसहित अन्य विषयमा पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने ८ दलमा समझदारी भएको छ। यससँगै आफूलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने बाचा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तोडेपछि एमाले २ महिनामै सत्ताको बेन्चबाट प्रतिपक्षीमा पुग्ने देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ को फैसलाले तत्कालीन नेकपा भङ्ग गरिदिएपछि औपचारिक रूपमै दुई किनारामा लागेका ओली र प्रचण्ड साढे २१ महिनापछि एउटै भँगालोमा आइपुगेका थिए । सत्ता नेतृत्वकै विषयमा विवाद चर्किएर अलग–अलग बाटोका लागेका उनीहरू सत्ता राजनीतिकै कारण एक ठाउँमा आइपुगेका थिए। कांग्रेसबाट धोका पाएको भन्दै १० पुसमा एमालेसँग गठबन्धन गर्दै प्रधानमन्त्री बनेको प्रचण्डले २ महिनामै गठबन्धन तोडेका छन्।

२ महिनाअघि आफ्नै प्रस्ताव र समर्थनबाट प्रधानमन्त्री बनाएका प्रचण्डकै कारण एमाले प्रतिपक्षी ‘बेन्च’ मा पुगेको छ। अघिल्लो पटक नेकपा विभाजन र संसद विघटनपछि ओली सरकारबाट बाहिरिँदा जसरी एमालेले गुमाएको थियो सोही अवस्था दोहोरिएको छ।

राजनीतिक समीकरण र सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै एमालेले एकसय भन्दा बढी राज्यसत्ताका महत्त्वपूर्ण पदहरू गुमाउने देखिएको छ। यद्यपि सरकार छाड्ने-नछाड्ने भन्ने औपचारिक निर्णय शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकले गर्नेछ। नयाँ गठबन्धन बनिसकेकाले उसले नैतिकताको हिसाबले सरकार छाड्ने निर्णय लिनसक्नेछ। सरकार छाडेपछि उसले राज्यसत्ताका महत्त्वपूर्ण धेरै पदहरू गुमाउने निश्चित छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, मूख्यमन्त्री अब एमाले इतरकै गठबन्धनबाट चुनिन्छन् । संवैधानिक पदाधिकारीदेखि राजदूत नियुक्तिसम्मका शक्ति–अभ्यासको अवसर पनि एमालेलाई हुनेछैन। त्यो पदमा कांग्रेसलाई अवसर मिलेको छ। सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको २ महिनामै कांग्रेस सत्तामा पुनरागमन हुने देखिएको छ।

के-के गुमाउँदै छ एमालेले ?

एमालेले राष्ट्रपतिसहित प्रचण्डसँग सहमति भएअनुसार साढे २ वर्षपछि पाउने भनिएको प्रधानमन्त्री पद गुमाएको छ। एमाले र माओवादीबीच प्रधानमन्त्री ५ वर्षे कार्यकालमा आधा आधा र राष्ट्रपति एमालेले पुरै कार्यकाल लिने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए। आधा कार्यकाल ओलीको पालो थियो।

मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, मुख्यमन्त्रीहरू र प्रदेश सभामुख र उपसभामुख तथा प्रदेशका मन्त्रीहरूलगायतका मुख्य पदहरू गुमाउन एमाले बाध्य हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख पद भने जोगिने नै देखिन्छ । किनभने प्रतिनिधि सभाको सभामुख हटाउन दुई तिहाइ मत आवश्यक हुने भएकाले तत्कालै बनेको समीकरणमा त्यो सम्भावना नहुने देखिएको छ।

केन्द्र सरकारमा एमालेले उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्री र राष्ट्रिय सभाको एक अध्यक्ष पद गुमाउने छ। हाल राष्ट्रिय सभामा एमालेका गणेश तिम्सिना अध्यक्ष छन्। सत्ता समीकरणमा हुने फेरबदलले राष्ट्रिय सभामा एमाले अल्पमतमा पर्नेछ। अब अर्का अध्यक्ष गठबन्धनबाट चुनिनेछन्।

कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने भएकाले केन्द्रबाहेक एमालेलाई प्रदेशमा पनि धक्का लाग्ने छ । तीन वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री एमालेका छन्। त्यो पनि एमालेले गुमाउन बाध्य हुनेछ । प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेका मुख्यमन्त्री छन्। उनीहरु सत्ताको चाबी कांग्रेस माओवादीलाई बुझाएर काठमाडौं फर्किनुपर्ने छ। चार वटा प्रदेशमा सरकार बनाएको एमालेले यसअघि विश्वासको मत नपाउँदा सुदूरपश्चिममा सरकार गुमाइसकेको थियो। साँढे २ वर्षपछि केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा फर्कने आशा बोकेको एमालेले बाँकी प्रदेश सरकार पनि गुमाएको हो।

तीन मुख्यमन्त्रीसहित मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका सभामुख र सुदूरपश्चिमको उपसभामुख पनि एमालेले गुमाउनेछ। ३ मुख्यमन्त्रीसहित ६ वटा (सुदूरपश्चिमबाहेक) प्रदेशका मन्त्रीहरू २४ जना एमालेका छन्। उनीहरूले पद गुमाउनुपर्नेछ ।

संसदीय समितिहरू गठन हुन बाँकी छ। त्यसको नेतृत्वबाट पनि एमाले टाढा पुग्नेछ। केन्द्र र प्रदेशमा झन्डै ८० वटा संसदीय समितिमध्ये झन्डै ४० वटा समितिमा एमालेले सभापतिसहित समिति सदस्यहरू पाउने निश्चित भएको अवस्थामा एमालेले ती पदहरूसमेत गुमाउन पुग्ने देखिन्छ। यो सँगै प्रदेश प्रमुख र राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुने विभिन्न राजदूतहरू समेत एमालेको हातबाट गुम्नेछन्।

एमाले सरकारबाट बाहिरिँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका तीन सदस्य पनि एमालेको हातबाट गुम्ने देखिन्छ। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी,जसपालगायतका गठबन्धनले यी पदहरूको बाँडफाँट गर्नेछन्। पद बाँडफाँटका लागि कार्यदलले गृहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। सबैलाई मिलाउन मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, संसदीय समिति, संघीय सरकारका मन्त्रीमा भागबन्डा हुने कांग्रेस माओवादीका नेताहरूले बताएका छन्।