सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यको माग : ‘पहिलो कार्यकालका गल्तीहरू सच्याउनुपर्छ’

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका दोस्रो कार्यकालको पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूले पहिलो कार्यकालमा भएका गल्ती सच्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

संघीयताको पहिलो वर्षमै सरकार र प्रतिनिधिहरू जनमुखी नभएकै कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठेको दाबी गर्दै नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले अबको कार्यकालमा आफ्ना नभई जनताका मुद्दा समेट्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका दोस्रो कार्यकालको पहिलो संघीयतापछि दोश्रो कार्यकालको प्रथम सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक आज बसेको छ ।

गत पुस १५ गते सपथ ग्रहण गरेका प्रदेशसभा सदस्यहरू आज पहिलो बैठकमा सहभागी भएका हुन । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा १० बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभाको अधिवेशन १८ गते सोमबारका लागी सूचना गरेसँगै बैठक बसेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका ५३ सांसदहरूमध्ये ४ जना मात्रै दोहोरिएका थिए । ४९ जना नयाँ संसदहरू नयाँ जोहका साथ प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी भए । प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावले विगतको त्रुटि नदोहोरिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विगतको सरकारले जनमुखी काम नगरेकै कारण आज जनताहरूले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने दिन आएको छ अब यस लाई सुधार्दै सच्चिएर अगाडि जानुपर्ने बताए ।

संघीयतालाई बलियो बनाउने भूमिकामा रहेका प्रदेशसभा सदस्य र सरकारले जनतालाई विश्वस्त पार्न नसकेकै कारण ५ वर्षमै संघीयताप्रति प्रश्न उठेको माओवादी सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले दाबी गरे । उनले भने नेताहरू पैसा कमाउन, भ्रस्टाचार गर्न मात्रै सरकारमा जान्छन भन्ने जनतामा परेको छ यस भ्रम लाई चिर्नेगरी काम गर्नुपर्छ ।

नव निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको पनि यसैमा जोड हुन्छ । पाँचवर्षे कार्यकालमा संघीयतालाई बलियो बनाउनुका साथै जनताले प्रदेश सरकार प्रति गर्भ गर्ने वातावरण निर्माण गनुपर्नेमा भट्टले जोड दिए ।

हरेक दलित जनजाती, पिछडिएको वर्ग, उत्पीडनमा परेको वर्ग लगायतको अधिकारकै लागि संघीयता आए पनि थारू आदिवासीले अधिकार प्राप्त नगरेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीले गुनासो पोखे ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २०७२ सालमा घटेको टिकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना बनाई सबै समुदायलाई सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सो घटनाका मुख्य योजनाकार बनाएर सरकारले रेशम चौधरीलाई जेलमा हालेर थारू समुदायमाथि थप अन्याय भएको भन्दै बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने उनले माग गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले आगामी २८ गते सभामुखको निर्वाचन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सभामुखका लागि सत्ता गठबन्धनबाट एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिबाट दाबी गरिएको छ । केन्द्रको सत्ता बाँडफाँडअनुसार मुख्यमन्त्री माओवादीले पाए एमालेले सभामुख तथा एमालेको भागमा मुख्यमन्त्री परे माओवादीको भागमा सभामुख पर्ने देखिएको छ ।