जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दामा शीर्ष दल एकै ठाउँमा

काठमाडौं। जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दामा प्रमुख दलका घोषणापत्रमा एकै ठाउँमा उभिएको पाइएको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएको भन्दै प्रमुख दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएका हुन्।

नेपाल जलवायु परिवर्तन र वातावरणका हिसाबले जोखिममा परेकोले विकसित मुलुहरुले हाम्रो जस्तो मुलुकमा अनुदान सहयोग गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा शीर्ष दलका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरको सहकार्यमा आयोजना गरेको हाकाहाकी बहसमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा एसका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा समेटिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

समूहको सभाहलमा भएको बहसमा नेपाली काँग्रेसको चुनावी संकल्प प्रस्ताव लेखनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका गेजा शर्मा वाग्लेले आफ्नो पार्टीले जलवायु परिवर्तन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनको विषयलाई प्रमुख पिलरको रूपमा राखिएको बताए।

‘‘नेपाली काँग्रेसले आफ्नो चुनावी संकल्प प्रस्तावमा गर्न सम्भव भएका विषयलाई मात्रै समेटेको छ,’’ काँग्रेस नेता वाग्लेले भने, ‘‘हामीले क्षेत्रगत विषयहरूमा समेत जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दाहरूलाई ५ वर्षमा पूरा गर्न सकिने विषयहरुमात्र समेटिएको छ।’’

कांग्रेसले आफ्नो चुनावी संकल्प प्रस्तावमा मुलुकलाई सन २०४५ भित्र कार्बन शून्यमा झार्ने संकल्प गरेको छ। उसले वन क्षेत्रलाई ४७ प्रतिशत पुर्‍याउनुको साथै ५ वर्षभित्रमा ५० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको उनले बताए।  का‌ग्रेसले पर्यटन, जैविक विविधतालगायतको विकासको लागि नीतिगत सुधार गरी संस्थागत विकासको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
उसले खनिज ऊर्जा घटाउने, वित्त अनुदान र सहयोग अनुदान लिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। उसले ऋण सहयोगको विषय शुरुमा राखे पनि त्यसलाई हटाएर संशोधन गरिएको उनले जानकारी दिए।

यसै गरी जलवायु परिवर्तनको विषयमा नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएको पाइएको छ। ‘‘हाम्रो पार्टीले स्वच्छ पानी, सफा वातावरणको सुनिश्चित गर्ने विषयमा आगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पुर्‍याउने विषयलाई महत्त्वको साथ राखेको छ,’’ एमाले केन्द्रीय सदस्य रघुजी पन्तले भने, ‘‘जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हामी नभए पनि विकसित शक्ति राष्ट्रहरू प्रमुख हुन्। उनीहरूले गरेको प्रदूषणका कारण हामीले जोखिम मोलिरहेको छ।’’

उनले प्रमुख पार्टीहरूले आफ्नो चुनावी एजेन्डामा जलवायु परिवर्तन र वातावरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकाले यसको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताए। उनले नेपालमा विद्युतीय उपयोगको विषयलाई प्राथमिकताका साथ आगामी सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। घरेलु उपयोगलाई बढाउनको लागि ग्याँसमा सरकारले दिँदै आएको सहुलियत अनुदानलाई हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष रोशनी अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको बहसमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य अमृतनाथ तिमल्सिनाले आफ्नो पार्टीले फोहोरमैला व्यवस्थापन, वायुप्रदुषण नियन्त्रण, नदीजन्य फोहोर नियन्त्रणका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।

नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्दो मात्रामा रहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,’’ उनले भने, ‘‘नेपालमा विपद्का घटनाहरू बढी रहेको सन्दर्भमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्व तयारीको साथै अन्तर सरकारी निकायबिचको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।’’

सहरी हरियालीलाई विशेष योजना बनाएर कृषिलाई वातावरणसँग जोडिनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा बढी देखिएकाले अनुकूलित हुने योजनाहरू बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।

विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्नेमा दलका नेताहरूले विशेष जोड दिएका छन्। उनीहरूलाई खुल्ला ठाउँको संरक्षणको साथै पोखरी निर्माण गर्ने र पानीको स्रोत व्यवस्थापनमा विशेष योजना बनाएर जानुपर्ने बताए। विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न जथाभाबी डोजर लगाउने काम भइरहेको विषयमा सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।