जबरा सर्वोच्च नआउने भएपछि धर्ना स्थगित, बारका पदाधिकारीहरू आन्तरिक छलफलमा

काठमाडौं। महाअभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत नआउने भएका छन् । उनि नफर्किने भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ ।  उनी सर्वोच्चमा फर्किने अपुष्ट समाचार सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालत क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ ।

जबरा नफर्किने भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू आन्दोलन स्थगित गरी आन्तरिक छलफमा जुटेका छन्।

महाअभियोग सिफारिस समितिले शनिबार राति सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जबरामाथि महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिएको छ । साथै केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको तर यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पनि गत २०७८ फागुन १ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र जबरालाई पठाएको पत्रमा संविधानको धारा र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै जबरामाथि महाअभियोगको कारबाही टुंगो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाउने व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसदले सफाइ नदिएसम्म जबराको निलम्बन कायमै रहने बताएका थिए। आज बिहान बसेको एशोसिएसनको आकस्मिक बैठकले जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय पनि गरेको थियो ।

सोही कारण सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको थियो ।