काठमाडौं । सरकारी विद्यालयमा पाठ्यपुस्तको चरम अभाव भएपछि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले संघीय शिक्षा ऐन चाँडो संसदमा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ। समिति सभापति जयपुरी घर्तीले शैक्षिकसत्र शुरु भइसकेको दुई महीना बितिसक्दा पनि विद्यालय तहका सबै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्।
बैठकमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सबै विद्यार्थीको हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन आफू लागिपरेको बताए। निजी क्षेत्रका मुद्रकले सबै कक्षाका पाठ्यपुस्तक छाप्न सक्ने जनाएर अनुमति मागेको भए पनि सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षालाई मेशिन थप गरेर काम दिनु उचित लागेकाले जनक शिक्षा केन्द्रलाई नै मुख्य जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए।
मन्त्री पौडेलले नयाँ संविधानअनुसार संघीय शिक्षा ऐन र अन्य चार शैक्षिक विधेयकका मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला निकायमा पठाउदा राय तथा समर्थन प्राप्त नभएकाले ढिलाइ भएको बताए।
त्यस्तै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल झाले लक्ष्यभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक माग भएको र समयमा छपाइ कागज उपलब्ध नहुँदा उत्पादन ढिलाइ भएको जानकारी दिए।
Facebook Comment
Comment